१० असोज : बालबालिका खोजतलास केन्द्रले मनोहरा नगरपालिका–८ स्थित सामाजिक तथा मानवीय सरोकार केन्द्रको बालगृहबाट ११ बालबालिकाको उद्धार गर्‍यो । यी सबैजना मुगुको छायानाथ नगरपालिका र खत्याड गाउँपालिकाका थिए । 

४ भदौ : प्रगतिशील महिला समाज संस्था मातहतको वाईपीसी बलम्बुबाट राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास केन्द्रले ९ बालबालिकाको उद्धार गरे । ती बालबालिका कालिकोट, बर्दिया र कैलालीका हुन् । उद्धार गरिएकामध्ये एक बालिकाले आफूलाई एक कर्मचारीले यौन हिंसा गरेको समेत बताएकी थिइन् ।

१८ असार : भक्तपुरको सौडोल महिला समाजको बालगृहबाट ९ बालबालिकाको उद्धार गरिए । ती बालबालिकालाई पनि हुम्ला र जुम्लाका विकट गाउँबाट ल्याइएको थियो । उद्धारपछि बालबालिकाको मानसिक परामर्शका क्रममा थाहा भयो, ६ वर्षीया एक बालिका बालगृह सञ्चालकका पतिबाट यौन दुर्व्यवहारमा परेकी रहिछन् ।

१ जेठ : बूढानीलकण्ठस्थित ऐश्वर्य बालगृहबाट राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास केन्द्रले १ सय २५ बालबालिकालाई उद्धार गर्‍यो । तीमध्ये ७९ जना हुम्लाका थिए भने अन्य कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका थिए ।

यी घटनाले देखाउँछन्, अझै पनि दूरदराजका गाउँबाट बालबालिकालाई सहरतिर ओसार्ने काम रोकिएको छैन । राजधानीका बालगृहमा दुर्गम क्षेत्रबाट बालबालिका ल्याएर ‘जोखिमपूर्ण स्थिति’ मा राखिएका छन् । गत वैशाखयता मात्रै राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास केन्द्रले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका ६ वटा बालगृहबाट १ सय ९१ जना बालबालिकालाई उद्धार गरेको छ । तीमध्ये अधिकांश हुम्ला र मुगुका छन् ।

हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दल फडेराले काठमाडौंका बालगृहहरूले आफ्नो गाउँपालिकाबाट बालबालिका ओसारिरहेको सुनेको बताए । ‘अभिभावक नै सचेत नभएकाले बालबालिकाको अवैध ओसारपसार भएको हो,’ उनले भने ।

देश तीन तहको संघीयतामा गएपछि जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भएको छ । उक्त कार्यालयले बालगृहको अनुगमन, अवैध ओसारपसार रोक्न संयन्त्र बनाउनेलगायत काम गर्दै आएको थियो । कार्यालय खारेज भएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ ले स्थानीय तहलाई बालबालिका जोगाउने दायित्व सुम्पेको छ । तर फडेरा मात्रै होइन, कैयौं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यो दायित्वबारे थाहा छैन । फडेराले भने, ‘यसबारे उति धेरै जानकारी भएन ।’ हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष पदम लामालाई पनि स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति बनाउनुपर्छ भन्ने थाहा छैन । उनले स्कुलमा सरसफाइ गर्न बाल समिति बनेको सुनाउँदै भने, ‘हाम्रो गाउँपालिकामा भएको बाल समिति त त्यही हो ।’

स्थानीय तहले बालअधिकार समिति बनाएको भए सम्भवत: बालबालिकालाई भेडाबाख्रा जसरी सहरतिर ओसार्ने धन्दा कम हुने थियो । कतिसम्म भने सहरका बालगृहसँगको मिलेमतोमा दुर्गम क्षेत्रका कमजोर आर्थिक हैसियत भएका परिवारका बालबालिकाको तस्करी हुने गरेको छ । जेठ १ मा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास केन्द्रले विभिन्न बालगृहबाट उद्धार गरेका बालबालिकामध्ये १४ जना हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाका छन् । अध्यक्ष लामाले बालगृहमा राख्ने भन्दै आफ्नो गाउँपालिकाबाट बालबालिका ओसारिएको खबर पाएको तर त्यसबारे गाउँपालिकामा कुनै रेकर्ड नरहेको बताए । उनले भने, ‘उताबाट उद्धार गरेर ल्याइएपछि पो थाहा भो,’ उनले भने, ‘लाने बेला त थाहै भएन, अब अविभावक सतर्क हुनुपर्छ ।’ स्थानीय तह त बालबालिका जोगाउने संयन्त्र बनाउन चुकेकै छन्, प्रदेश तहका जनप्रतिनिधि पनि बालबालिकालाई अवैध ओसारपसारबाट जोगाउने संयन्त्र बनाउनेतिर लागेका छैनन् । बालअधिकार परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख कृष्ण अर्यालको बुझाइमा प्रदेश बालअधिकार परिषद् गठन हुन सकेको भए बालबालिकाको अवैध ओसारपसार कम हुन्थ्यो । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा बालबालिकासम्बन्धी समिति बन्न नसक्दा बालबालिका कहाँ गए, कसले कुन उद्देश्यले बालबालिका लगिरहेको छ भन्नेसमेत थाहा हुन सकेको छैन । प्रदेशमा पनि यही समस्या देखियो ।’

स्थानीय तह सक्रिय नहुँदा अवैध रूपमा सञ्चालन गरिएका बालगृहले दुर्गम जिल्लाका बालबालिकालाई अवैध रूपमा ओसारपसार गर्ने र तिनै बालबालिकालाई अनाथ देखाएर दाताबाट रकम असुल्ने प्रयास गरेका छन् । बालबालिका खोजतलास केन्द्रका प्रहरी निरीक्षक मोहनविक्रम दाहाल भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार सक्रिय भए बालबालिकाको अवैध ओसारपसार कम हुन्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।