माघ २२, २०८०
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
१० असोज : बालबालिका खोजतलास केन्द्रले मनोहरा नगरपालिका–८ स्थित सामाजिक तथा मानवीय सरोकार केन्द्रको बालगृहबाट ११ बालबालिकाको उद्धार गर्यो । यी सबैजना मुगुको छायानाथ नगरपालिका र खत्याड गाउँपालिकाका थिए ।
४ भदौ : प्रगतिशील महिला समाज संस्था मातहतको वाईपीसी बलम्बुबाट राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास केन्द्रले ९ बालबालिकाको उद्धार गरे । ती बालबालिका कालिकोट, बर्दिया र कैलालीका हुन् । उद्धार गरिएकामध्ये एक बालिकाले आफूलाई एक कर्मचारीले यौन हिंसा गरेको समेत बताएकी थिइन् ।
१८ असार : भक्तपुरको सौडोल महिला समाजको बालगृहबाट ९ बालबालिकाको उद्धार गरिए । ती बालबालिकालाई पनि हुम्ला र जुम्लाका विकट गाउँबाट ल्याइएको थियो । उद्धारपछि बालबालिकाको मानसिक परामर्शका क्रममा थाहा भयो, ६ वर्षीया एक बालिका बालगृह सञ्चालकका पतिबाट यौन दुर्व्यवहारमा परेकी रहिछन् ।
१ जेठ : बूढानीलकण्ठस्थित ऐश्वर्य बालगृहबाट राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास केन्द्रले १ सय २५ बालबालिकालाई उद्धार गर्यो । तीमध्ये ७९ जना हुम्लाका थिए भने अन्य कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका थिए ।
यी घटनाले देखाउँछन्, अझै पनि दूरदराजका गाउँबाट बालबालिकालाई सहरतिर ओसार्ने काम रोकिएको छैन । राजधानीका बालगृहमा दुर्गम क्षेत्रबाट बालबालिका ल्याएर ‘जोखिमपूर्ण स्थिति’ मा राखिएका छन् । गत वैशाखयता मात्रै राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास केन्द्रले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका ६ वटा बालगृहबाट १ सय ९१ जना बालबालिकालाई उद्धार गरेको छ । तीमध्ये अधिकांश हुम्ला र मुगुका छन् ।
हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दल फडेराले काठमाडौंका बालगृहहरूले आफ्नो गाउँपालिकाबाट बालबालिका ओसारिरहेको सुनेको बताए । ‘अभिभावक नै सचेत नभएकाले बालबालिकाको अवैध ओसारपसार भएको हो,’ उनले भने ।
देश तीन तहको संघीयतामा गएपछि जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भएको छ । उक्त कार्यालयले बालगृहको अनुगमन, अवैध ओसारपसार रोक्न संयन्त्र बनाउनेलगायत काम गर्दै आएको थियो । कार्यालय खारेज भएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ ले स्थानीय तहलाई बालबालिका जोगाउने दायित्व सुम्पेको छ । तर फडेरा मात्रै होइन, कैयौं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यो दायित्वबारे थाहा छैन । फडेराले भने, ‘यसबारे उति धेरै जानकारी भएन ।’ हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष पदम लामालाई पनि स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति बनाउनुपर्छ भन्ने थाहा छैन । उनले स्कुलमा सरसफाइ गर्न बाल समिति बनेको सुनाउँदै भने, ‘हाम्रो गाउँपालिकामा भएको बाल समिति त त्यही हो ।’
स्थानीय तहले बालअधिकार समिति बनाएको भए सम्भवत: बालबालिकालाई भेडाबाख्रा जसरी सहरतिर ओसार्ने धन्दा कम हुने थियो । कतिसम्म भने सहरका बालगृहसँगको मिलेमतोमा दुर्गम क्षेत्रका कमजोर आर्थिक हैसियत भएका परिवारका बालबालिकाको तस्करी हुने गरेको छ । जेठ १ मा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास केन्द्रले विभिन्न बालगृहबाट उद्धार गरेका बालबालिकामध्ये १४ जना हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाका छन् । अध्यक्ष लामाले बालगृहमा राख्ने भन्दै आफ्नो गाउँपालिकाबाट बालबालिका ओसारिएको खबर पाएको तर त्यसबारे गाउँपालिकामा कुनै रेकर्ड नरहेको बताए । उनले भने, ‘उताबाट उद्धार गरेर ल्याइएपछि पो थाहा भो,’ उनले भने, ‘लाने बेला त थाहै भएन, अब अविभावक सतर्क हुनुपर्छ ।’ स्थानीय तह त बालबालिका जोगाउने संयन्त्र बनाउन चुकेकै छन्, प्रदेश तहका जनप्रतिनिधि पनि बालबालिकालाई अवैध ओसारपसारबाट जोगाउने संयन्त्र बनाउनेतिर लागेका छैनन् । बालअधिकार परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख कृष्ण अर्यालको बुझाइमा प्रदेश बालअधिकार परिषद् गठन हुन सकेको भए बालबालिकाको अवैध ओसारपसार कम हुन्थ्यो । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा बालबालिकासम्बन्धी समिति बन्न नसक्दा बालबालिका कहाँ गए, कसले कुन उद्देश्यले बालबालिका लगिरहेको छ भन्नेसमेत थाहा हुन सकेको छैन । प्रदेशमा पनि यही समस्या देखियो ।’
स्थानीय तह सक्रिय नहुँदा अवैध रूपमा सञ्चालन गरिएका बालगृहले दुर्गम जिल्लाका बालबालिकालाई अवैध रूपमा ओसारपसार गर्ने र तिनै बालबालिकालाई अनाथ देखाएर दाताबाट रकम असुल्ने प्रयास गरेका छन् । बालबालिका खोजतलास केन्द्रका प्रहरी निरीक्षक मोहनविक्रम दाहाल भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार सक्रिय भए बालबालिकाको अवैध ओसारपसार कम हुन्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...