बेलाइतको सेनामा काम गरी सेवानिवृत्त भएका ‘ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूको समानता र प्रतिष्ठाका निम्ति मानव अधिकार आन्दोलन’ का तर्फबाट कार्तिकमा जारी भएको ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ प्रति नागरिक समाजको ऐक्यबद्धता जनाउन गए साता बिहिवार प्रज्ञा-भवनमा एक कार्यक्रम भएको थियो । वरिष्ठ कानून व्यवसायी डा. युवराज संग्रौलाको पहलमा सामाजिक जीवनका विविध क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वहरूबाट ऐक्यबद्धता जनाएसँगै चर्चित आन्दोलनले राष्ट्रिय आयाम हासिल गरेको छ । अर्को शब्दमा, गोर्खा सैनिकले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने आवाज अब गोर्खा सैनिकको साँगुरो दायरामा रहेन । 

काठमाडौं घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरू न्यायिक कोणबाट जायज भएको हुनाले नेपाल सरकारले यसलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पारेर कूटनीतिक सक्रियता अपनाउनु पर्छ । सन् १९४७ को बेलाइत-नेपाल-भारत बीचको त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत यो सरकारको दायित्व नै हो ।

बेलाइतको सेनामा गोर्खाली सहभागिताको प्रचलन शुरु भएको दुइशय वर्ष नाघिसक्यो । सो प्रचलन क्रमश परम्पराको रूपमा विकसित भयो र अद्यापि कायम छ । यसबीच, सन् १९४७ मा अङ्ग्रेजले दक्षिण एसियाको त्यस भूभागबाट आफ्नो औपनिवेशिक शासन हटायो जुन ठाउँमा आज भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेश नामक तीन देशहरू अस्तित्वमा छन् । सन् ४७ मा औपनिवेशिक शासनको अन्त्य भएताका नै पहिले बेलाइत र नवोदित भारत गणराज्यले आपसी सहमतिको आधारमा नेपालका तत्कालीन शासक पद्‌मशम्शेरसँग तीन-पक्षीय सम्झौता गरेर ‘गोर्खा सैनिक’ परम्परालाई निरन्तरता दिएका हुन् । तदनुरूप केही डफ्फा बेलाइतले लैजाने र केहीलाई भारतमा समायोजन गरिएको थियो । 

सन् १९४७ को ९ नोवेम्बेरका दिन काठमाडौंमा त्यो त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि पद्‌मशम्शेरले विदेशी सैनिक भर्तीमा जाने हाम्रा युवकहरूको हितरक्षा हुने र नेपालको प्रतिष्ठामा पनि आँच पु-याउन नपाइने शर्तमा बेलाइत र भारत दुबैलाई राजी गराएका थिए । गोर्खा सैनिकलाई “भाडाका सैनिक” (मर्सिनरी) देखिने स्थिति सिर्जना नगर्ने किटानी प्रतिबद्धता लिएका थिए ।राणा भए तापनि तिनले राष्ट्रिय हितमा प्रशंसनीय अडान लिएका हुन् । 

यो सम्झौता नै सरकारी स्तरमा गोर्खा परम्पराको पहिलो र दरिलो कानूनी आधार रहिआएको छ । तसर्थ टड्कारो रूपमा देखिएका विभेद र असमानताबारे नेपालले पहिले बेलाइती सरकारसँग वार्ता गरेर असमान पक्षको अन्त्य गराउनु पर्छ । यस गरिएमा नै पछि भारतसँग उस्तै संवाद गर्न नेपालका लागि आधार तयार हुनेछ । त्यसकारण कूटनीतिक तहबाट समयमै पहल नहुँदा जनस्तरबाट विरोध-प्रदर्शनहरू हुने र त्यसको नकारात्मक असर नेपाल-बेलाइत सम्बन्धमा पर्ने जोखिम आइलाग्छ । यो तथ्य नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले बेलैमा बुझ्नु आवश्यक छ ।

सन् १८१४-१५ मा नेपाल र अङ्ग्रेज बीच लडाञी हुँदा नेपाली फौजले मोर्चा-मोर्चामा बहादुरी प्रदर्शन गरे तापनि समग्रमा नेपालले पराजय बेहोर्नु प-यो । फलस्वरूप देशले केही भूभाग गुमायो । सुगौलीमा गरिएको सन्धिले बाँकी नेपाल जोगियो र आज हामी नेपाली भएर बाँचिरहेका छौं । त्यस बखतको परिवेशको लेखाजोखा गरौं---युद्धमा जाने बाध्यता नपरेको भए शायद प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले मुलुकलाई द्वन्द्वमा झोस्ने थिएनन् । जे होस् , युद्धको पराजित पक्ष भएको हुनाले नेपालले नेपाली युवकलाई अङ्ग्रेज सेनामा भर्ना गर्ने ब्रिटिश चाहनालाई त्यस बखत रोक्न सकेन । इतिहासलाई हामीले समय-सन्दर्भमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । आजको आँखाले उस बखतको स्थिति र आवश्यकता आँक्न मिल्दैन ।

नेपाललाई लडाञीमा पराजित गरे तापनि बेलाइती शासकहरूले नेपाली सैनिकहरूको बहादुरी र बफादारीलाई युद्धमैदानमा प्रत्यक्ष देख्न पाए । अनि प्रभावित भए, र नेपालसँग गोर्खा सैनिक भर्नाको प्रस्ताव गरे । तदनुरूप भर्नाको सिलसिला शुरू भयो । अनि समयको अन्तरालमा बेलाइतको अपेक्षा पूरा पनि भयो । किनभने त्यसपछि भएका सबै साना-ठूला लडाञीमा गोर्खा सैनिकले बेलाइतको लागि बहादुरीका काम गरेका छन्, गर्दै आएका छन् । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा गोर्खा सैनिकले धेरै रगत बगाएका छन् ।

आजको वास्तविकता भने भिन्दै छ । बेलाइत अहिले सूर्यास्त नहुने समृद्ध साम्राज्य रहेन; युरोपको एउटा सानो टापूमा खुम्चिएर बसेको मुलुक हुन पुगेको छ । तर यसो भन्दैमा विगतमा यसले आफ्नो कारण सिर्जना भएको गोर्खा सैनिकसम्बन्धी दायित्वबाट उम्किन मिल्दैन; पाउँदैन । तसर्थ बेलाइत सरकार विगतका गल्तीप्रति क्षमाशील हुनुका साथै गोर्खा सैनिकका पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण समेतका मामिलामा भएका क्षतिहरूको पूर्ति गर्न अग्रसर हुनु समयोचित पाइला हुनेछ । यसो हुन सकेपछि मात्र नेपाल-बेलाइत सम्बन्ध स्वाभाविक र मित्रवत् धरातलमा उभिन पाउनेछ ।