फागुन ४, २०८०
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर)लाई थप अधिकार दिएर बलियो बनाउने तयारी गरेको छ । विभागलाई विदेशीको प्रतिजासुसी गर्नेदेखि टेलिफोन ट्यापिङ गर्न सक्ने अधिकार दिन लागिएको छ ।
संसद्मा दर्ता भइसकेको ‘नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा गुप्तचरमा व्यापक परिवर्तन गर्न लागिएको छ ।
विभागलाई बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मुख्यसचिवको नेतृत्वमा दुई समितिको हुनेछन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने केन्द्रीय निर्देशन समितिमा गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिव सदस्य तथा मुख्य अनुसन्धान अधिकृत सदस्यसचिव हुनेछन् । त्यस्तै, मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय इन्टेलिजेन्स समन्वय समिति हुनेछ । अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सदस्य तथा मुख्य अनुसन्धान निर्देशक सदस्यसचिव हुनेछन् । यस्ता समितिको बैठकमा विशेषज्ञलाई समेत बोलाउन सकिने उल्लेख छ ।
फोन इन्टरसेप्सनको अधिकार
विभागलाई पहिलोपटक फोन इन्टरसेप्सन (गोप्य रूपमा टेलिफोन कुराकानी रेकर्ड)को अधिकारसमेत दिन लागिएको छ । विधेयकको दफा १० मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिम सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएको कुराकानी श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी र अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न र अभिलेख गर्न सक्नेछ ।’ यो अधिकारअनुसार सरकारले टेलिफोन मात्र नभई इमेललगायतमाथि समेत निगरानी गर्न पाउँछ ।
दुरुपयोग हुन सक्ने र नागरिकको गोपनीयताको हक हनन हुन सक्ने भएकाले यो अधिकार भने विवादितसमेत हुन सक्ने देखिएको छ । खासगरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको फोन इन्टरसेप्सनको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम हुन्छ । तर, विदेशीका अनावश्यक चलखेल रोक्ने र ठूला अपराध रोक्न यो अत्यावश्यक भइसकेको विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । दुरुपयोग हुन नदिने संयन्त्र बनाएर यो अधिकार सुरक्षा निकायलाई दिन आवश्यक भएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल प्रहरीले समेत यस्तो अधिकार माग गर्दै आएको छ । विधेयकअनुसार कल डिटेल, एसएमएसलगायतका विवरण इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले विभागलाई दिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...