नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले भारतले हालै जारी गरेको नक्सामा नेपाली भूमि नमिचिएको दाबी गरेका छन् ।

‘जुन सिमाना विगतका नक्साहरूमा थियो, त्यही नै नयाँ नक्सामा पनि छ,’ मंगलवार गोरखापत्र दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा राजदूत पुरीले भनेका छन् । 

भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साले नेपालमा विवाद उत्पन्न गरेको छ । कालापानी आफ्नो भूमिमा पर्नेगरी नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा सडकमा विरोध प्रदर्शनसमेत भयो । सडकमा भइरहेको विरोधलाई यहाँले पनि देख्नुभएको छ । यस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्नमा राजदूत पुरीले यस्तो जवाफ दिएका छन् :

यो मुद्दामा मलाई बोल्न अप्ठ्यारो छ । त्यो नक्सा भारतभित्रका राज्यहरूको सीमामा भएका परिवर्तनसँग सम्बन्धित थियो । नेपाललगायत अन्य कुनै देशको बाहिरी सिमानासँग सम्बन्धित थिएन । जुन सिमाना विगतका नक्साहरूमा थियो, त्यही नै नयाँ नक्सामा पनि छ । हाम्रो युगौँदेखि रहँदै आएको एक हजार आठ सय किलोमिटर लामो खुला सीमा छ । हामी विशिष्ट भूगोल र समाजमा अवस्थित छौँ । त्यसैले त्यहाँ कुनै पनि मुद्दा हुन सक्छन् । यदि कुनै मुद्दाहरू छन् भने त्यसमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ र समाधान निकाल्नुपर्छ । तर, हामीले केही विषयमा सावधान हुनुपर्छ, सचेत रहनुपर्छ, जसले कसैलाई फाइदा गर्दैन । मेरा लागि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ किनकि हामी एक–अर्कामा जोडिएकाले हामीसँगै रहेका छौँ र सँगै रहनेछौँ । र, हामीलाई थाहा छ– हामीले एक–अर्कालाई के गर्नुपर्छ ।

नेपाल सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्त गर्न काम गरिरहेको छ । समृद्ध नेपालमा हाम्रोजस्तो निहित स्वार्थ अरू देशको हुन सक्दैन । हाम्रो समाज, अर्थतन्त्र एक–अर्कासँग जोडिएका छन् र हामी एक–अर्काबीच व्यवहार गरिरहेका छौँ । यदि तपाईं प्रगति गर्नुहुन्छ भने हामी पनि त्यसबाट लाभान्वित हुनेछौं । मलाई के विश्वास छ भने दुवै देशका सरकारहरू हाम्रो द्विपक्षीय मुद्दाहरूलाई अघि बढाउन परिपक्व छन् र दृढ छन् ।

सीमालगायतका विवादित मुद्दालाई समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ ? तपाईंको कुनै सुझाव छ ?भन्ने प्रश्नमा राजदूत पुरीले यस्तो जवाफ दिएका छन् :

यदि कहीँ कतै त्यस्ता विवादित मुद्दा छन् भने त्यसमा द्विपक्षीय छलफल र वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्छ । म एउटा उदाहरण दिन्छु । नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना छ र मानिस एक अर्को मुलुकमा स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्छन् । तर, कुनै वस्तुको ओसारपसार गर्नुपर्‍यो भने द्विपक्षीय व्यापार सन्धिमा उल्लेख भएका आधारमा मात्र नेपालबाट भारततर्फ वा भारतबाट नेपालतर्फ ओसारपसार हुन सक्छन् । वर्षौंदेखि यस्ता धेरै विषय थिए, जो समाधान भए । हामीले द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्‍यौँ । यो स्वाभाविक हो केही मुद्दालाई समाधान गर्न समय लाग्छ । सीमाका मुद्दा पनि विगतमा समाधान भएका थिए ।

विगतमा जलाधार वा पानीढलोको सिद्धान्त वा अन्य भौगोलिक वस्तुलाई सीमा निर्धारणको आधार मानियो । तर, अहिले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट नदीले बाटो बदलेका कारण हुन सक्ने हेरफेरलाई पनि हामी निश्चित सीमाबिन्दु मान्यौँ । जब दुवै देशका सरकारले यो विषय समाधान गर्न सक्छन् भने उनीहरू अन्य कुनै पनि मुद्दालाई सम्बोधन र समाधान गर्न सक्छन् ।

नेपाल र भारतबीच ९८ प्रतिशत सीमा समस्या समाधान भएको छ ।