मुक्त कमैया र हलिया पुनःस्थापनाको कार्य नटुंगिँदै प्रभावित भएको छ ।

पुनःस्थापनाको कार्य जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमार्फत हुँदै आएको थियो तर सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को जेठ अन्त्यतिर पुनःस्थापनाको कार्य भूमिसुधार कार्यालयबाट हटाएर स्थानीय तहमार्फत गर्ने कार्यविधि ल्यायो ।

गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहबाट पुनःस्थापनाको कार्य हुन नसकेपछि बजेट समेत फ्रीज भयो । हाल कुनै पनि स्थानीय तहले पुनःस्थापनाको कार्यमा अग्रसरता नदेखाएपछि अन्योल सिर्जना भएको छ ।

पुनःस्थापनाका सबै संरचना भंग गरेर हाल भूमिसुुधार कार्यालयहरू मालपोत कार्यालयमा गाँभिएका छन् । साविक भूमिसुधार कार्यालयको कमैया फाँटमा कार्यरत एक पूर्व कर्मचारीले आफूहरूलाई सरकारले फिर्ता पठाएको बताउँदै कार्यक्रम नै ‘फेज आउट’ जस्तै भइसकेको टिप्पणी गरे ।

भूमिसुधार तथा मालमोत कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रेमसिंह कुँवरले गत आर्थिक वर्षमा नै पुनःस्थापनाको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको जानकारी दिए । मुक्त कमैया र हलियाको पुनःस्थापनाका सबै कार्य अब स्थानीय तहमार्फत हुने उनले बताए ।

तर चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक गुज्रेपनि स्थानीय तहहरू भने पुनःस्थापनाको कार्यबाट बेखबर छन् । कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाका मेयर भीम देउवाले पुरानै प्याकेज अनुसार जग्गा खरिद गर्न नसकिने भएपछि गत आर्थिक वर्षमा काम गर्न नसकेको बताए । नगर क्षेत्रमा मुक्तकमैया र हलियाको व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेको स्वीकार गर्दै उनले चालू आर्थिक वर्षमा पुुनर्स्थापनाको बजेट समेत नआएकाले कार्यक्रम अझैसम्म बढ्न नसकेको जानकारी दिए ।

कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट सहितको कार्यक्रम आएपनि समय अभावले काम गर्न नसक्दा रकम फ्रीज गएको बताए । चालू आर्थिक वर्षमा पनि मन्त्रालयबाट बजेट आएपनि उपयुक्त कार्यविधि नहुँदा काम अगाडि नबढेको जानकारी दिए । कार्यविधि बनाएर मात्रै काम अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।

पुनःस्थापनाको कार्यप्रति कुनै पनि निकायले चासो नदेखाउँदा पुनःस्थापनाको पखाइमा बसेका मुक्तकमैया र हलिया चिन्तित बनेका छन् ।

पुनःस्थापनाको कार्यक्रममा अन्योल सिर्जना भएपछि गौरीगंगा नगरपालिका–१० उदासीपुरस्थित मुक्त हलियाको अधुरो बस्ती समेत बेवारिसे बनेको छ । मुक्त हलिया हिक्मत विश्वकर्माले घर बनाउन पहिलो किस्ता पाएपनि बाँकी किस्ता रकम नपाउँदा अधिकांशको घर अधुरो रहेको बताए । 

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुुनारले केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई पुनःस्थापनाको कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेको तर स्थानीय तहले चासो नलिँदा अन्योलता सिर्जना भएको बताए । अधिकांशले जग्गा पाउन बाँकी देखिएका छन् भने जग्गा पाएकाहरूको घर अधुरो छ । 

पहाडी जिल्लामा पुरानो बसोबास रहेका मुक्त हलियालाई कैलाली, कञ्चनपुरलगायत तराईको जिल्लामा पुनःस्थापना गर्दा हाल कार्यक्रम नै प्रभावित भएपछि मुक्तहलिया परिवार घरको न घातको भएको महासंघ अध्यक्ष सुनारको भनाइ छ ।

महासंघ अध्यक्ष सुनारका अनुसार सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको ५८ स्थानीय तहमा मुक्तहलियालाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने छ । मुक्तकमैयालाई १७ स्थानीय तहमा पुनःस्थापनाको अख्तियारी दिइएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष सुनारले भने, ‘राज्यले पुनःस्थापनामा गम्भीरता देखाएको छैन । कमैया र हलियाको सम्मानजनक पुनःस्थापना नगरेसम्म राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन ।’

कमैया नेता तथा मुक्तकमैया उन्मूलन समाजकी अध्यक्ष बसन्ती चौधरीले कार्यक्रमले पूर्णता पाउने बेलामा पुनःस्थापनाको पहिलेको सबै संयन्त्र भंग गरिएपछि कार्यक्रम नै प्रभावित भएको बताइन् ।

‘पुनःस्थापना गर्नुपर्ने अब धेरै छैनन् । पुनःस्थापना भएकाहरू चुपचाप बसिसके । पुनःस्थापना हुन थोरै छन् । थोरैको आवाजले दबाब सिर्जना हुन नसकेपछि राज्य बेखबर जस्तै बनेको छ,’ उनले भने ।

दुईथरि तथ्यांक

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ चैतसम्मको तथ्यांक अनुसार हालसम ६ सय ४८ जना मुक्तकमैया पुनःस्थापना हुन बाँकी छन् । कैलाली जिल्लामा ३ सय ६४, कञ्चनपुरमा ९, बाँकेमा १९२ र बर्दियामा ८३ जना मुक्त कमैयाले जग्गा खरिद अनुदानसहित पुनःस्थापना हुन बाँकी छन् । सरकारले प्रतिकमैया जग्गा खरिदको लागि २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ ।

४ हजार ७५० जना मुक्तकमैया घर निर्माण बापतको अनुदान रकम पाउन बाँकी देखिएका छन् । कैलालीमा १ हजार २७९, कञ्चनपुरमा ५९४ र बर्दियामा २ हजार ८७७ जना मुक्त कमैयाले घर निर्माण बापतको अनुदान लिन बाँकी छ । सरकारले प्रतिकमैया १ लाख रुपैयाँ घर निर्माण बापत अनुदान रकम दिँदै आएको छ ।

१ हजार ४ सय ५० जना मुक्त हलिया पुनःस्थापना हुन बाँकी छन् । कैलालीमा ५३, कञ्चनपुरमा ३८०, डडेल्धुरामा ५३५, बैतडीमा ३९, सुर्खेतमा १९९ र डोटीमा २४४ जना पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मुक्त हलिया पुुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले तराई र पहाडी जिल्लाको जग्गाको प्रकृति अनुसार जग्गा खरिद अनुदान बाफत २ लाखदेखि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, घर मर्मत बाफत १ लाख र घर निर्माण बाफत ३ लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा १९ हजार ५९ जना मुक्त हलियाको प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन भएको बताउँदै ६ हजार ९५३ जना परिचयपत्र पाएकामध्ये अझै २ हजार जना पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेका दाबी गरिएको छ ।

मुक्त कमैयाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका गैससले १९ औं मुक्ति दिवसमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार हालसम्म ६४७ जना मुक्त कमैया पुनःस्थापना हुन बाँकी छन् । कैलाली जिल्लामा मात्रै ३८० जनालाई पुुनःस्थापना गर्न बाँकी देखिएको छ । ८ हजार ९१० मुक्त कमैया रहेकोमा ८ हजार ५३० जना पुनःस्थापना भइसकेका छन् भने १ हजार जनालाई सट्टा भर्ना गर्न बाँकी रहेको र ३ हजार जना छुट मुक्तकमैया रहेको जनाइएको छ । ७०५ जना मुक्त कमैया रहेको दाङ जिल्लामा ६५५ जना पुुनःस्थापना भइसकेका छन् भने ५० जनालाई पुनःस्थापना गर्न बाँकी देखिएको छ । बाँके जिल्लामा १ हजार ९२१ जना मुक्त कमैया रहेकोमा १५० जनालाई अझै पुनःस्थापना गर्न बाँकी छ ।

बर्दियामा ११ हजार ५५१ जना मुक्त कमैया रहेकोमा ५० जनालाई पुनःस्थापना गर्न बाँकी छ भने ४ हजार ४१८ जना मुक्त कमैया रहेको कञ्चनपुर जिल्लामा अझै १७ जनालाई गरी हालसम्म ६४७ जनालाई पुुनःस्थापना गर्न बाँकी रहेको दाबी गरिएको छ ।

पुस्तौंदेखि बधुवा मजदूरसरह जीवन बिताउँदै आएका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लास्थित मुक्त कमैयालाई सरकारले २०५७ साउन २ गते र मुक्त हलियालाई २०६५ भदौ २१ मुक्त घोषणा गरेको थियो ।