पंगु मानवअधिकार आयोग : पीडित जिउँदो हुँदा दिँदैन अधिकार, मरेपछि उजुरी फर्स्यौट

नारायण अर्याल
नारायण अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि समसामयिक घटनाक्रम र प्रशासनिक मामिलामा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

घटना १ –
हुम्ला जिल्लाको साविक गोठी गाविस–३ का पाल्टन रोकायालाई २०५९ कात्तिक ७ गते तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ताले कुटपिट गरी उनको सबै चल–अचल सम्पत्ति कब्जामा लिए ।

कुटपिटको क्रममा कानको जाली फुटेर बहिरो भएका रोकायाले उपचारको लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा २०६३ असार ३ गते निवेदन गरे । रोकायाको माग थियो – कानको उपचार गराइपाउँ ।


Advertisement

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालयले रोकायाको निवेदनमाथि १२ वर्षपछि निर्णय गर्‍यो । निर्णय निवेदकको माग अनुसार अझै आएन । आयोगले ‘निवेदनको विषयमा थप बुझ्नुपर्ने भएकाले पुनः पेश गर्ने’ निर्णय गरेको आयोगको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रोकायाले १२ वर्षसम्म पनि कानको उपचार गर्न पाएनन् ।

घटना २


Advertisement

२०६३ जेठको ३१ गते काभ्रेपलाञ्चोकको नासिका–४ मा धाराको पानी प्रयोग गर्ने विषयमा झगडा हुँदा छुरा प्रहारबाट लोकबहादुर तामाङ घाइते भए । लोकबहादुरले दोषीलाई कारवाहीसहित क्षतिपूर्तिको पहल गरिदिन आयोगमा भोलिपल्ट जेठको ३२ गते निवेदन गरे । आयोगले उजुरी दर्ता भएको १२ वर्षपछि निवेदनको अनुसन्धान गर्दा ‘निवेदनकर्ताले समस्या समाधान भइसक्यो’ भनेर आयोगलाई जानकारी गराए ।

घटना ३

कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिका–७ बस्ने दुर्गाप्रसाद यादवले स्थानीय ममता यादवसँग २०६५ सालमा विवाह गरे । घरपरिवारमा सम्बन्ध राम्रो नभएकाले यादव दम्पती आफ्नो घरभन्दा बाहिर डेरा लिएर बस्ने गर्थे । विवाहको केही समयपछि उनीहरूको एक छोरा जन्मियो । एकदिन यादवलाई इलाका प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुन जानकारी आयो ।

यादवका अनुसार प्रहरी कार्यालयमा जाँदा उनी, उनकी पत्नी र छोरालाई समेत मार्ने धम्की दिई उनलाई जबरजस्ती कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाइयो । पत्नी र छोरालाई अपहरण शैलीमा भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीमा भारततर्फ लगेको कुरा उल्लेख गर्दै यादवले २०७२ जेठको २५ गते आयोगमा निवेदन दिए । निवेदनमार्फत यादवले पत्नी र छोरालाई फिर्ता गरी दोषीलाई कारवाही गर्न आयोगसमक्ष अनुरोध गरे । 

आयोगले यादवले पेश गरेको निवेदनमाथि ३ वर्षपछि मात्रै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढायो । अनुसन्धान गर्दा निवेदक यादवकी पत्नी भारतीय नागरिकसँग राजीखुशी विवाह गरी बसिसकेको पाइएको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । निवेदकलाई पत्र पठाएको तर निवेदक यादवले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको भन्दै आयोगले उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

घटना ४

नेपाल मजदूर किसान पार्टीले २०६१ चैत्र २५ गते काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा शान्तिपूर्ण जुलुस प्रर्दशन गरेको थियो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्‍यो । प्रदर्शनमा सहभागी भएका भक्तपुर नगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख ज्ञानबहादुर न्याइच्याईलाई प्रहरीको कुटपिटबाट टाउकोमा ठूलो चोट लाग्यो । आयोग समक्ष आन्दोलनकारीको तर्फबाट घटनाको अनुसन्धान र दोषीउपर कारवाहीको लागि  चैत २९ गते निवेदन दर्ता गयो । आयोगले १४ वर्षपछि निवेदनमाथि निर्णय गर्‍यो । ज्ञानबहादुर न्याइच्याई घटनामा घाइते भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले ऐनको दफा १६ बमोजिम न्याइच्याईलाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले निर्णय गर्दा ज्ञानबहादुर न्याइच्याईको मृत्यु भइसकेको छ ।

घटना ५

बाँके जिल्लाको रझना गाविस–२ बस्ने तोयानाथ पौडेललाई २०५२ वैशाख २८ गते गाडीले ठक्कर दिएर अंगभंग बनायो । बबई सिँचाई आयोजनाको बा३झ ३३७५ नम्बरको गाडीले पौडेललाई ठक्कर दिएको थियो । घाइते पौडेलले कहीँकतैबाट क्षतिपूर्ति नपाएपछि २०६६ भदौ ३ गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको शाखा कार्यालय नेपालगञ्जमा निवेदन गरे ।

निवेदनमार्फत पौडेलले क्षतिपूर्ति र उपचारको पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । तर आयोगले निवेदनमाथि ९ वर्षपछि निर्णय सुनायो । ९ वर्षपछि आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपरेको भन्दै निवेदनलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

घटना ६

२०६४ चैत महिनामा रौतहट जिल्ला संग्रामपुर–८ घर भएकी रितादेवी साहलाई घरमा पति र सासुले प्रवेश गर्न दिएनन् । घरमा प्रवेश गर्न नदिएपछि रितादेवी घर बाहिर नै पाल टाँगेर बस्न थालिन । रितादेवीले घरभित्र पस्न नपाएर पाल टाँगेर बसेको खबर समाचारमा छापियो ।

समाचारलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको शाखा कार्यालय जनकपुरले २०६४ चैत ५ गते निवेदन दर्ता गर्‍यो तर आयोगले निवेदनमाथि अनुसन्धान शुरू गर्ने बेलासम्म रितादेवीले पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर नयाँ घरजम गरिसकेकी छन् । 

घटना ७

साना किसान झापाली चिया व्यवसायी संघ र नेपाल चिया उत्पादक संघ झापाबीच चियाको मुना किन्ने विषयमा २०६७ पुस महिनामा विवाद भयो । चिया किसानको तर्फबाट २०७० चैत २० गते किसानको तर्फबाट समझदारीको आवश्यक पहल र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पहल गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालयमा निवेदन पेश भयो । आयोगको कार्यालयले भने निवेदनको पोको फुकाउने काम ६ वर्षपछि मात्रै गर्‍यो । चिया किसान र व्यवसायीबीच समझदारी भएर काम भइरहेको देखेर आयोगले २०७६ वैशाख २३ गते निवेदनलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो ।

घटना ८

ललितपुरको धोबिघाटकी शान्ता रजकले आफ्ना बुवा कुमार रजकलाई सहारा हेरचाह केन्द्रमा राखेकी थिइन् । केन्द्रमा बस्ने क्रममा शान्ताका बुवालाई ‘प्यारालाइसिस’ भयो । बुवालाई केन्द्रबाट उपचार गर्न अस्पताल लैजान शान्ताले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने अवस्था आयो । शान्ताले आयोगको कार्यालयमा बुवालाई केन्द्रबाट निकालेर उपचार गर्न पाउँ भनि निवेदन दिइन् ।

आयोगले निवेदन त दर्ता गर्‍यो तर निवेदनको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा शान्ताका बुवाको निधन भएको धेरै समय भइसकेको थियो ।

घटना ९

स्याङ्जाको कोल्मा १ का विष्णु परियार र विश्वास परियारकी आमाले उनीहरूलाई सानैमा छोडेर अर्कैसँग विवाह गरिन् । बुवाले पनि हेरचाह गरेनन् । परियार दाजुभाइको बस्ने खाने ठाउँ नभएपछि नगरपालिकाको सार्वजनिक शौचालयमा बस्न थाले ।

दुवैको उद्धार र संरक्षणको लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालय पोखरामा २०६० मंसिरको ९ गते निवेदन पेश भयो तर आयोगको कार्यालयले १६ वर्षपछि मात्रै निवेदनमाथि निर्णय गर्‍यो । आयोगको कार्यालयले अनुसन्धान गर्ने बेलासम्म गैरसरकारी संस्था कोपिला नेपालले बालबालिकाको उद्धार गरेर खाने, बस्ने र पढ्ने व्यवस्था गरिसकेको रहेछ । आयोगले बालबालिकाको व्यवस्थापन भइसकेको देखेर २०७६ जेठ ११ गते निवेदनलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो ।

घटना १०

रौतहट जिल्लाको साविक ब्रह्पुरी गाविस–१ का रत्नेश्वरप्रसाद सिंह २०४१ सालमा जेल चलान भएका थिए । ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरेर उनी रिहा भए । रिहा हुँदा सिंह ८६ वर्षका भइसकेका थिए । सर्वस्व सहितको जन्मकैद भएकाले सिंहलाई गाँस, बाँस र कपासको आधारभूत समस्या भयो । वृद्ध अवस्थाका कारण सिंह संकटमा परे । सिंहले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालयमा आफ्नो जीवनयापनका लागि आवश्यक पहल गरिदिन २०७१ मंसिरको ८ गते निवेदन गरे तर आयोगले ५ वर्षपछि मात्रै सिंहको निवेदनमाथि निर्णय सुनायो ।

सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भुक्तान भएपछिको अवस्थामा त्यस्ता प्रकारका नागरिकले आफ्नो जीवनयापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कानून मौन रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले यस्ता प्रकारका पीडितको मानवअधिकार संरक्षण गर्न आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत रुपमा नै व्यवस्था गरी कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई आयोगले २०७६ वैशाखमा मात्रै सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मिल्दैन अधिकार

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा सम्पन्न गरेका कामको प्रगति प्रतिवेदन मंसिरको २२ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेर सार्वजनिक गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा आयोगको कार्यालयमा २२३ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । ८ सय २५ वटा उजुरीमाथि निर्णय र सिफारिस गर्ने काम सम्पन्न गरेको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

मानव अधिकार जस्तो अतिसंवेदनशील विषयलाई लिएर आयोगको कार्यालयमा उजुरी परेका छन् । आयोगमा परेका सबैजसो उजुरी तत्काल अनुसन्धान गरी कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्नुपर्ने प्रकृतिका हुन्छन् तर आयोगले प्रायःजसो उजुरी समयमा अनुसन्धान गरेको देखिँदैन ।

आयोगका प्रवक्ता वेदप्रसाद भट्टराईले उजुरीलाई समयमा नै अनुसन्धान र सिफारिस गर्ने कुरामा कमजोरी रहेको स्वीकार गरे । भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीलाई जनशक्ति र साधन स्रोतको कमी रहेको अवस्था छ, हामीले उजुरी माथिको निर्णय प्रमाण विना गर्दैनौं तर कतिपय उजुरीहरूको प्रमाण पुर्‍याउन गाह्रो हुने गरेको छ ।’

आयोगको कार्यालयमा ४ हजार जति उजुरी अनुसन्धान र निर्णय हुन बाँकी रहेका उनले बताए । नीतिगत रुपमा सामाजिक सुरक्षाको सवालमा आयोगले पटक–पटक निर्णय गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेको बताउँदै आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले सरकारले आयोगले गरेका सिफारिसलाई कार्यान्वयन नगरेको बताए ।

‘कतिपय उजुरीहरूको अनुसन्धानमा आवश्यक पर्ने विज्ञहरूको अभावमा पनि हाम्रो अनुसन्धान ढिलो हुने गरेको छ । साथै समसामयिक रुपमा थपिन आउने समस्याहरूमा लाग्दा पनि अगाडिका उजुरी पछाडि पर्ने गर्छन्,’ आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले लोकान्तरसँग भने ।

कमेन्ट गर्नुहोस्