पुस १६, २०८०
राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा सुधारको घोषणा गरेको सरकारले आजदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकको खाजा खर्च कटौती गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स...
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरोकार भएका सबै पक्ष एकमत भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको पहलमा मंगलवार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने र समस्या समाधानका लागि मिलेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।
छलफलमा विभिन्न चार बुँदे सहमतिसमेत भएको छ । कूल १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाका प्रभावितमध्ये बाँकी रहेका धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट तथा आर्खेत बजारको यही मंसिर १५ र १६ गते छुट्टा–छुट्टै रूपमा मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो । प्रतिरोपनी ५० हजारदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । मुआब्जा निर्धारण प्रक्रियामा चित्र नबुझाई आयोजना प्रभावितले धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारमा विरोध प्रदर्शन समेत गरेका थिए ।
मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धतासहितको ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै आयोजना प्रभावित क्षत्रेको मुआब्जा निर्धारण उचित नभएको भन्ने गुनासो संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिबाट व्यक्त भएकाले मुआब्जा निर्धारणलाई पुनरावलोकको प्रावधानअनुसार सरोकारवाला थप निर्णयका लागि अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै मुआब्जा निर्धारण वितरणसँगै पुनःस्थापना र पुनःबासकार्यलाई कार्ययोजना बनाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा जान आयोजना पक्ष र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने र मन्त्रालयले एकसाथ कार्यान्वयन गर्न यथाशीघ्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने सहमति भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवाको आयोजनालाई कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन अत्यावश्यक भएकाले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गावालालाई ह्रासकट्टी लाभकर छुटका लागि मन्त्रालयले दुई साता भित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने सहमति भएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । मुआब्जा लिएका स्थानीयबासीले लाभकर तिर्नुपरेको भन्दै गुनासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । मुआब्जा लाभ भएको भन्दै त्यसमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको सरकारी भनाइ छ ।
छलफलमा सहभागी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आयोजना रणनीतिक महत्त्व भएकाले तत्काल निर्णय गरी निर्माण प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने बताए । उनले मुआब्जाको विषयमा स्थानीय आयोजना प्रभावितले व्यक्त गरेको असन्तुस्टिलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, 'आयोजना अगाडि बढाउन संकल्प गरौं । यसमा कुनै पनि अर्थमा तलमाथि हुन नदिऔं ।' उनले आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भएको थिएन । त्यस सन्दर्भमा समस्या देखिएको भए त्यसलाई समाधान गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन मन्त्रालयले तत्काल विशेष पहल लिनुपर्ने बताए । उनले मुआब्जाको विषयमा केही समस्या देखिएकाले त्यसलाई पुनरावलोकनका लागि गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्न तथा समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं दुई जिल्लाका जनप्रतिनिधिको कुरा सुनेपछि मन्त्री पुनले भने, 'आयोजनालाई शीघ्र निर्माणमा लैजाने गरी सरकारले तयारी गरेको छ । केही समय भित्रै हामी ठोस निर्णय गर्छौं ।' उनले मुआब्जा निर्धारणमा कही कतै अन्याय भएको भए त्यसलाई हेर्ने र समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि गृह सचिवको नेतृत्वमा समिति छ । उक्त समितिले पनि समस्याको समाधान गर्न सक्ने भएकाले त्यता तर्फ सरोकार भएका हामी सबैले पहल गर्नुपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । उनले भने, 'मुआब्जा लिन चाहनेलाई सहयोग गरौं, प्रेरित गरौं, जहाँ मिलेको छैन, त्यसलाई क्रमशः मिलाउँदै जाऔं, रोक्ने, अवरोध गर्ने काम कसैले नगरौं र सबैले सहयोग गरौं ।'
सो आयोजनाको हालसम्म करीब २७ अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । आयोजना प्रभावित गोरखाको अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि गोरखाको आरुघाट र आर्खे बजार एवं धादिङको खहरे बजारलगायत क्षेत्रको केही दिन अघि मात्रै मुआब्जा निर्धारण भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा नै वितरणका लागि मात्रै १४ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । मुआब्जा वितरण गर्दै जाँदा अपुग भएको खण्डमा थप बजेट उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ । गोरखाको आरुघाट र आर्खेतमा स्थानीयले आनाकै २५ लाख मुआब्जा माग गर्दै आएका थिए । स्थानीयको मागअनुसार मुआब्जा निर्धारण नभएपछि उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
आयोजनाका लागि रकम जोहो गर्ने भन्दै सरकारले भन्सार बिन्दुमा नै डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच पूर्वाधार कर लगाएको छ । सो करबाट गत कात्तिक मसान्तसम्म ३८ अर्ब रकम जम्मा भएको थियो । स्थानीयको माग सम्बोधन गर्दै आयोजनालाई शीघ्र निर्माणमा लैजाने सरकारको तयारी छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टवेलले सन् २०१४ मा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारी सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।
आरुघाट बजार र खहरेबजारलाई छुट्टा छुट्टै वर्गीकरण गरी यस भित्रपनि मुख्य बजार, सहायक सडक गोरेटोबाटो र अन्य जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने आरुघाट बजारका जग्गाको प्रति रोपनी एक करोड १२ लाख निर्धारण गरिएको छ । यो आरुघाट बजारको मुख्य बजारमा पर्ने जग्गाको रकम हो । यसैगरि मदनराज थापा टोलदेखि पानीजाँच्ने घरसम्मको सडक र विशालनगरचोकदेखि रामबहादुर ढकालको घरसम्मको सडकको जग्गालाई प्रतिरोपनी ९६ लाख तोकिएको छ ।
यस्तै रिङने चौतारादेखि स्वामी चौतरा जाने बाटो पक्की पुलसम्मको बाटोको ८० लाख प्रतिरोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिको छ । मुख्य सडकको स्वामी चौताराको अन्तिम घरसम्मको घडेरी, शाखा सडकका घडेरी प्रतिरोपनी ४० लाख, नक्सामा गोरेटोबाटो भएको घडेरी÷जग्गाको प्रति रोपनी २४ लाख, घडेरीबाट बाहिर भएका वा ६० फिट बाहिर भएका जग्गाको आठ लाख प्रतिरोपनी मुआब्जा दिनेगरी आरुघाट बजारको मुआब्जा तय गरिएको छ । आरुघाट बजारमा ९१६ रोपनी र खहरेबजारमा २४५ रोपनी गरि कुल १ हजार १६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएको हो । पछिल्लो पटक निर्धारण भएको मुआब्जाअनुसार कूल चार अर्ब वितरण हुनेछ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाका अनुसार जिल्लाको आरुघाट क्षेत्रको जग्गालाई नौ समूहमा र आर्खेत क्षेत्रको जग्गालाई दुई समूहमा वर्गीकरण गरी मूल्य निर्धारण गरिएको थियो । त्यसमा मुख्य सडक, सहायक सडक, शाखा बाटोले छोएको मार्ग र गोरेटो बाटोलगायत पक्षलाई आधार मानेर मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । जग्गाको अवस्था हेरेर प्रतिआना न्यूनतम ५० हजारदेखि अधिकतम ७ लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाले सरकारले तय गरेका मुआब्जाप्रति आपत्ति जनाउँदै विरोध गर्दै आएका छन् । आजको सहमतिले समस्या समाधान हुने विश्वास लिइएको । धेरै जग्गा हुनेलाई त मुआब्जाले राहत दिएपनि कम जग्गा हुनेलाई भने पछिल्लो निर्णयले सुकुम्बासी बनाउने स्थानीयको भनाइ छ । त्यसतर्फ राज्यले आफ्नो निर्णयमा पुनःविचार गर्नुपर्ने सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालको भनाइ छ । यस्तै सुकुम्बासी, ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका र कम जग्गा भएकालाई राहत दिनुपर्ने सरोकार समितिको माग छ । -रमेश लम्साल/रासस
राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा सुधारको घोषणा गरेको सरकारले आजदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकको खाजा खर्च कटौती गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स...
नेपाली वायुयान कम्पनीहरूलाई युरोपेली आकाशमा उडान अनुमति दिन युरोपियन युनियन (ईयू) सकारात्मक देखिएको छ । ईयूले बुधवार नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरण (क्यान)लाई एक पत्र लेख्दै क्यानको नेतृत्वले यही गतिमा ...
कोका–कोला इन्डियाले आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्डकप २०२३ मा एक विशेष पहलको शुरूवात गरेको छ । कोका–कोलाले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)सँगको साझेदारीमा पूरै रिसाइकल गरिएको पेट बोतलहरू...
सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को विधान सम्मेलन मङ्गलबार राजधानीमा सुरु हुँदैछ । भोलि बिहान ११ बजे कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रेक्षालयमा हुने सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूर...
नेकपा एमालेको समृद्धिको लागि संकल्प यात्रा अछामको मंगलसेन पुगेको छ । झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्राअन्तर्गत एमालेको टोली शनिवार मंगलसेन पुगेको हो ।
आईसीसी टी–२० विश्वकप एसिया क्षेत्र छनोटको दोस्रो खेलमा घरेलु टोली नेपालले मलेसियाविरुद्ध पहिले फिल्डिङ गर्ने भएको छ । मंगलबार दिउँसो कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा मलेसियाले टस जितेर ब्याटिङ रोजेर...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...