आगामी तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लालाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमले कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटलाई उक्त अवधिमा पूर्ण विद्युतीकरण गरी उज्यालो जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको हो ।

सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले पूर्ण विद्युतीकरणको लक्ष्य हासिल गर्न गत आर्थिक वर्षदेखि सुर्खेत र दैलेखमा सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत् विद्युतलाइन विस्तारको काम भइरहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार दैलेखका नारायण नगरपालिका, गुराँस गाउँपालिका, भगवतीमाई गाउँपालिका, महाबु गाउँपालिका, भैरवी गाउँपालिका र नौमूले गाउँपालिका तथा सुर्खेतका सिम्ता गाउँपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका र चिंगाड गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागू छ ।

चिंगाड गाउँपालिकामा चिंगाड विद्युत् सहकारी संस्थामार्फत विद्युतीकरण कार्य सञ्चालन भइरहेको छ । जाजरकोटमा पनि चालू आवमै सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत विद्युत् सेवा विस्तार गर्ने तयारी थालिएको छ । 

हाल ५३ जिल्लामा लागू भएको सामुदायिक विद्युतीकरण परियोजनामा समुदायको १०, सम्बन्धित स्थानीय तहको १० र सङ्घीय सरकारको ८० प्रतिशत लगानी छ ।

'सरकारको तीन वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्य पूरा गर्न विद्युत् प्राधिकरण, सामुदायिक विद्युतीकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले आआफ्नो क्षेत्रबाट ऊर्जा उत्पादन तथा विस्तार गरिरहेको अवस्था छ', अध्यक्ष ज्ञवालीले भने, 'विद्युत् प्राधिकरण नपुगेको ठाउँमा उपभोक्ताको अग्रसरतामा सामुदायिक विद्युतीकरणको अवधारणा लागू गरेर विद्युत् सेवा विस्तारको काम भइरहेको छ ।'

उनले सुर्खेत र दैलेखमा विद्युतीकरणका लागि करिब रु एक अर्ब लाग्ने बताए । सरकारले चालू आवमा ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सुर्खेतमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै विद्युतीय चुलोका अभियन्तासमेत रहेका ज्ञवालीले सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिएको अनुदानको सट्टा विद्युत् महशुलमा छुट दिने हो भने उपभोक्ताको पैसा बचत हुने धारणा राखे ।