गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वव्यापी रुपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालय, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान÷नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल पर्वतारोहण सङ्घद्वारा बुधबार पोखरामा आयोजित ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य’ विषयक क्षेत्रीय परामर्श गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सामूहिक प्रयासको खाँचो औँल्याए।

हिमालका हिउँ पग्नले र तालहरु फुट्ने एवम् समुद्री तटीय क्षेत्रमा पानीको बहाव बढ्नु जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव भएको बताउँदै उनले विशेषगरी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको संरक्षण र वातावणीय सन्तुलन कायम गर्न सबैको ध्यान पुग्नुपर्नेमा जोड दिए।  पृथ्वीमा वृद्धि भएको तापक्रमको कारण अनावृष्टि, अतिवृष्टिसँगै आउने पहिरोले पहाडी क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति हुनाका साथै उर्वर भूमिसमेत नष्ट हुँदै गएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।

गण्डकी प्रदेशका हिमाली क्षेत्रमा पर्ने मनाङ, मुस्ताङ र गोरखा जिल्लामा जयवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएसँगै प्रदेश सरकारले त्यसको न्यूनीकरणका लागि नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेट विनियोजन गरी अनुकूलनको प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष गणेश गुरुङले चैत महिनाको २०, २१  र २२ गते हुने जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य विषयक काठमाडौँमा हुने पहिलो सगरमाथा संवाद वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि सुझाव सङ्कलन गरिने कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए।

कार्यक्रममा छुट्टाछुट्टै विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा केशव गौतमले, राजेन्द्र श्रेष्ठले १९९२ को महासन्धिले पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँचदेखि दुई डिग्री बढ्न नदिने भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आ–आफ्नो मुलुकबाट जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव परित भएको चर्चा गरे।

हिमालदेखि तराईसम्म र विभिन्न क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको कारण परेको प्रभावबारे शेषकान्त शर्मा, डा दिलबहादुर क्षेत्री, मीननबहादुर सोती लगायतले अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए।