प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञ सल्लाह/सुझाव दिन नियुक्त भएका सल्लाहकारले प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई ठाडो निर्देशन दिने ‘असंवैधानिक चलन’ सुरु गरेका छन्। राष्ट्रका नाममा शपथ नखाएका तर सुझाव दिनमात्र सम्बन्धित क्षेत्र तोकिएका विज्ञले सबै मन्त्रालयका प्रवक्तालाई बिहीबार बोलाएर के गर्न र के नगर्न निर्देशन दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई र प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रवक्ताहरूलाई पालैपालो डेढ घण्टाभन्दा बढी प्रवचन दिएका थिए। सल्लाहकारको काम जसले नियुक्ति दिएको उसैलाई ‘सल्लाह दिने’ मा सीमित रहनुपर्छ।

सहसचिवस्तरका प्रवक्ताहरूले ‘सल्लाहकारका गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप अस्वाभाविक रूपले सहनुपरेको’ एक सहभागीले बताए। मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा कर्मचारीको भूमिका प्रभावकारी नभएको र सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै यसमा सचेत रहनसमेत उनीहरूले निर्देशन दिएका थिए। कर्मचारीले यसलाई सल्लाहकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेर अनुचित स्वार्थ पूरा गराउने योजनाबद्ध अभ्यासको थालनीका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले यो विषय सचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने र यथार्र्थ बाहिर ल्याउने पनि बताए।

पूर्व प्रशासकहरूले यसरी सल्लाहकारले निर्देशन लिने कार्यले अराजकता बढ्ने ठहर गर्दै राजनीतिक नेतृत्वले निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले कर्मचारीतन्त्रमा सल्लाहकारको सोझो हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए। ‘सरकारी काममा सल्लाहकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य मानिँदैन’, उनले भने, ‘जसले नियुक्त गरेको हो उसलाई सल्लाह दिने काम सल्लाहकारको हो।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले कर्मचारीलाई सीधा निर्देशन, सल्लाह–सुझाव दिन पाउँदैनन्। अझ निर्देशन दिइएको हो भने त्यो त असंवैधानिक क्रियाकलाप हो। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।