गत मंसिर १५ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारका मन्त्री तथा कर्मचारीलाई अबको तीन महिना कतै पनि नजान र बजेट कार्यान्वयनमा लाग्न निर्देशन दिए । उनले दिएका निर्देशन उनी आफैले त पालना गरेनन् मन्त्रीहरूको समेत लस्कर लगाएर झोला बाँड्ने अभियानमा भने सक्रिय हुन थालेका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रम, एनजिओ तथा आइएनजिओको कार्यक्रममा कसैले पनि सहभागिता नजनाउन निर्देशन दिएका मुख्यमन्त्री शाही आफू भने त्यस्ता सार्वजनिक कार्यक्रममा खुलेरै जाने गरेका छन् ।

‘अबको यो ३ महिना मन्त्री र सचिव कोही पनि बिदामा नबस्नुस्, संघीय सरकारका कार्यक्रम हुन की गैरसरकारी निकायका कार्यक्रमका हुन कतै नजानुस्,’ मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री र कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भनेका थिए, ‘दोश्रो चौमासिकमा हरेक मन्त्रालयको प्रगति ४५ प्रतिशत अनिवार्य पुगेको हुनुपर्छ । आगामी ३ महिनाको कार्यसम्पादनको आधारमा मन्त्री र सचिवको कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्नेछौं ।’

उनले दिएको निर्देशन यतिमा मात्रै सीमित थिएन । ‘काम गर्न सकिँदैन भने ईमान्दारिका साथ सक्दिन भन्नुहोस्, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मन्त्रालयको प्रगति कमजोर देखिए त्यो भन्दा ठुलो जनताप्रतिको धोका अरु केही पनि हुँदैन,’ उनको थप निर्देशन थियो ।

तर मुख्यमन्त्री शाही, सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल एक गैरसरकारी संस्थाले बाँडने भनेको जापानीज झोला वितरणमा मंसिर २६ गते जाजरकोट पुगे । मन्त्रीहरूको यस्तो क्रियाकलापबारे सामाजिक सञ्जालमा सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

सुर्खेत चेम्बर आफ कर्मशका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्मा पौडेलले सरकारको गतिविधिको चर्को विरोध गर्दै सामाजिक सञ्जालमा तिखो आलोचना गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘ पर्यटन वर्ष २०२० सुरु हुन केही दिन बाँकी छ । चालू आवको वजेट खर्च नहुने निश्चित भैसकेको छ। सरकार संचालनका अघिकांश संयन्त्र डिफङ्ट भैसकेका छन् । भूमि आयोग, लोकसेवा आयोग अनि विभिन्न वोर्डहरूको गठन लामो समय भैसक्दापनि हुन सकेको छैन ।’

बल्लतल्ल बनेको प्रदेश योजना आयोग कामै नपाएर फुर्सदिलो बनेको उनको आरोप छ । ‘यसका उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिने मुडमा नेताहरूसँग परामर्शमा छन् । न पार्टी एक्टिभ छ, न त संसदीय दलको बैठक नै बस्न सकेको छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘यस्तो अवस्थामा अयोध्याको यात्रा सिद्राको व्यापार भने जस्तै गरि लावालस्कर सहित किन मुख्यमन्त्री ज्यू ? कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ आफ्नै मुख्यमन्त्रीलाई भनिरहन , के गर्ने ? भनौ मुखिया कि बुहारी, नभनौ खोरका कुखुरा सकी’ भने झैं भाछ !’

उनी मात्रै होइनन, नेकपा निकटका नेताहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमा सरकारको काम प्रति कडा टिप्पणी गरेका छन् ।

नागरिक दैनिकमा काम गर्दै आइरहेका पत्रकार नगेन्द्र उपाध्यायले पनि सरकारको सामाजिक सञ्जालबाट विरोध गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘क्या अच्चम हो यो ! झोला बाँड्न नि मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री ? कठै मेरो सरकार !’

सत्तापक्षीय सांसद विन्दमान विष्टले पनि सामाजिक सञ्जालमा सरकारको यो कदमको आलोचना गरेका छन् । उनले ‘उफ अब त अति भो’ भन्दै सरकारको स्वेच्छाचारितामा प्रश्न उठाएका हुन् ।

सत्तारुढ नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य दानसिंह परियारले झोला बाँड्न जानु राम्रो नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘झोला बाँडन जानु राम्रो होइन, बजेट कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्नेमा यस्ता काम गर्न हुन्थेन,’ उनले भने, ‘न्यायोचित हुँदै होइन, जनताको आवश्यकता पनि होइन । व्यक्ति हावी भएको मेरो ठम्याइ छ ।’

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले  सरकारलाई हेलिकप्टर चढन ठिक्क भएको बताए । ‘सरकारलाई हेलिकपटर चढ्न र झोला बाँड्न ठिक्क भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले विकास निर्माण भन्दा पनि मोजमस्तीमै ध्यान दिएको छ । यसरी कर्णाली समृद्ध कसरी बन्ला ?’

सरकारलाई सुध्रिन बारम्बार सुझाव दिएपनि सरकारले भने आफ्नो गतिविधि जारी राखेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारबाट जनता दिक्क भइसकेका छन्, विकास निर्माण हुन सकेको छैन, जताततै भ्रष्टाचार बढेको छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारबाट अब धेरै अपेक्षा राख्न सकिदैन । सरकारले माखो पनि मार्न नसकेको मेरो ठम्याइ छ ।’