केन्द्रीय समितिले बहुमतका आधारमा महाधिवेशनको कार्यतालिका, तरुण दलको म्याद थप र विभागको संख्या बढाउने लगायतका निर्णय गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल खेमा चिढिएको छ ।

शुक्रवार साँझ पौडेल खेमाका नेताको अनुपस्थितिमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू मान्य नहुने भन्दै शनिवार पौडेलले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए ।

पौडेलले केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णय अवैधानिक र विधानविपरीत भएको भन्दै देशैभरका नेता तथा कार्यकर्तालाई सजग हुन पनि अपिल गरेका छन् ।

‘एकातिर महाधिवेशनको तिथि घोषणा गर्ने, अर्काेतिर हुँदै नभएका पदहरू सिर्जना गरेर बाँड्न खोजेको देखियो,’ पौडेलले भने, ‘विधानका संवेदनशील धाराहरू खारेज गरिएको छ । केन्द्रीय समितिको निर्णयले पार्टीको वैधानिकतालाई भताभुङ्ग पार्ने कोसिस गरेको छ ।’

पौडेलले राष्ट्रिय आमनिर्वाचनको तिथिसमेत रुष्ट रहेका विपक्षी दललाई मनाएर मात्र घोषणा गर्ने नेपालको राजनीतिक संस्कार सम्झे । उनले भने, ‘आमनिर्वाचन समेत विपक्षी पार्टीहरूको सहमतिमा घोषणा गरिन्छ तर लोकतन्त्रको धरोहर मानिने नेपाली कांग्रेसभित्र असन्तुष्ट पक्षलाई लत्याएर यस्तो निर्णय गरियो ।’

पौडेलले २०७७ सालको फागुनमा गर्ने भनिएको महाधिवेशन कथंकदाचित केही दिन ढिलो हुने स्थिति आयो भने कांग्रेस नै नरहने परिस्थिति बन्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

समानान्तर समिति घोषणा हुन सक्ने !

शुक्रवार बसेको केन्द्रीय समितिले बहुमतले गरेका निर्णयहरू खारेज नभएसम्म सहमति हुन नसक्ने बताएका पौडेलले देशैभरका नेता कार्यकर्तालाई सजग हुन आग्रह गरेका छन् । ‘हामीले बलफ्जती गरिएको निर्णय नसच्याए देशैभरिका नेता कार्यकर्ताहरूलाई सजह हुन आग्रह गरेका छौं,’ पौडेलले भने । 

‘सजग हुन आग्रह गर्नुको अर्थ के हो’ भन्ने प्रश्नमा पौडेल खेमाका एक केन्द्रीय समिति सदस्यले भने, ‘यदि संस्थापन पक्ष निर्णय सच्याउन तयार हुँदैन भने हामी समानान्तर समिति गठन गर्ने विन्दुसम्म पुग्न सक्छौं ।’

बहुमतले विधानका धाराहरू निलम्बन गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘यसका लागि सर्वसम्मति हुन आवश्यक थियो तर उहाँहरूले एकलौटी ढंगबाट पेलेर अघि बढ्न खोज्नुभयो । उहाँले तिमीहरू पार्टीमा चाहिँदैन भन्न खोज्नुभएको हो । तद्अनुरुप हामी पनि आफ्नो कदम बढाउँछौं ।’

संस्थापन पक्षले आफ्ना मागहरू पूरा नगरेर पेल्न खोजेको भन्दै पुस १ गते पौडेल खेमाले नेविसंघ र तरुण दलको समानान्तर समिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो । आफू पक्षीय नेविसंघ र तरुण दलका नेताहरूसँग पौडेलले छुट्टाछुट्टै भेट गरेर समानान्तर समिति घोषणा गर्न तयार रहनुस् भनेका थिए । 

‘हाम्रो त्यतिबेलादेखिकै तयारी हो समानान्तर समिति बनाउने,’ तरुण दलका महासचिव भुपेन्द्रजंग शाहीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यतिबेला पेलेर जान खोजेको आशंका थियो हामीलाई । बहुमतबाट केन्द्रीय समितिले निर्णयले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । हामी नयाँ विकसित परिस्थितिका आधारमा नयाँ धारणा बनाउन निरन्तर छलफलमा जुटिरहेका छौं ।’

केन्द्रीय समितिको निर्णय कार्यान्यवन गरेरै छोड्ने देउवा पक्षको अडान 

पौडेल खेमाले निर्णय सच्याउन चेतावनी दिइरहेको बेला संस्थापन पक्षले जसरी पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अडान लिएको छ । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘लोकतन्त्र भनेकै बहुमतले निर्णय गर्नु हो । अब त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ ।’ 

शर्माले विभागको संख्या मात्र तोकिएको बताउँदै त्यसमा हुने प्रतिनिधित्व सम्मानजनक हुने दाबी गरेका छन् । ‘विभागको संख्या तोकिएको छ, विभागको नेतृत्व र प्रतिनिधित्वको टुंगो लाग्न बाँकी छ,’ शर्माले भने, ‘त्यसमा उहाँहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व हुनेछ । महाधिवेशन कार्यतालिका ल्याउने पनि उहाँहरूकै माग हो । सबै बिग्रियो भत्कियो भन्ने छैन । सहमति हुने ठाउँहरू धेरै छन् ।’ 

देउवा खेमाका एक केन्द्रीय समिति सदस्यले बहुमतले गरेको निर्णय मान्य नभए पार्टी छोडेर जान चुनौती दिएका छन् । 

‘बहुमतले गरेको निर्णय मान्य नहुने कस्तो खालको लोकतन्त्र खोज्नुभएको हो उहाँले ?’ आफ्नो नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘निर्वाचित केन्द्रीय समितिलाई हरुवाहरूले बन्धक बनाउन खोजेर पनि हुन्छ ?’ उनले वरिष्ठ नेता पौडेल हरुवा भएकाले पार्टीभित्र कुनै हैसियत नभएको रुखो टिप्पणी गरे । 

पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले पौडेलले महाधिवेशनमा पाएको मत प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने बताए । 

‘सभापतिले उहाँहरूले पाएको मतको प्रतिशत अनुसार भाग दिन्छु भन्नुभएकै छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यही अनुसार साथीहरूको नामलिस्ट ल्याए भइगो नि ! महाधिवेशनका सन्दर्भमा १ वर्ष भनेको कति हो र ? अब झगडा गरेर, अल्मलिएर काम छैन । केन्द्रीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसका लागि उहाँहरूले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।’

पार्टी फोर्ने बानी परेकाले धम्की दिए !

शुक्रवारको केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गरेका एक केन्द्रीय समिति सदस्यले ‘पार्टी छोडे हुन्छ’ भन्दै आफूलाई धम्की आएको गुनासो गरे । ‘निर्णय मान्दैनौं भन्न त पाइन्छ होला नि !’ लोकान्तरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘त्यसो भन्दा पार्टी छोडेर जाउ भन्ने धम्की आयो । उहाँहरूमा कतिसम्म अलोकतान्त्रिक चरित्र रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । उहाँहरू (देउवा खेमा) केपी ओलीभन्दा बढी अलोकतान्त्रिक भएर देखिनु भयो ।’ 

उनले पार्टी फोरेर हिँड्नेहरूले नै अरूलाई पार्टी छोड्न धम्की दिन नसुहाउने तर्क गरे । ‘उहाँहरू आफैं पार्टी फोरेर हिँड्नुभएको होइन ? अहिले हामीलाई नानाथरि भन्ने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘कांग्रेसको संस्थापन पक्ष खासमा उहाँहरू होइन, हामी हो । गणेशमानका छोरा हामीसँग हुनुहुन्छ, कोइराला परिवार हामीसँग छ । पार्टीमा उहाँहरूको भन्दा धेरै योगदान हाम्रो र हामीभन्दा अगाडिको पुस्ताको छ ।’

कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले पार्टीको भविष्य ध्वस्त गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘सबैभन्दा पहिले पार्टी एक गर्नुपर्‍यो, त्यसका लागि सभापति बाधक बन्नुभएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘पार्टी एक नभएसम्म नेपाली कांग्रेसको भविष्य छैन । पार्टी एक गराउने विषयमा सबैभन्दा बढी सभापतिले नै सोच्नुपर्छ । उहाँले पार्टीभित्रको एकताको महत्त्व बुझ्नुभएन । पार्टी नै ध्वस्त गराउने दिशातर्फ उन्मुख हुनुभएको छ ।’

विधानविपरीत बनाइएका विभागमा विधानअनुसार नियुक्ति !

शुक्रवार साँझ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशन फागुन ७, ८, ९ र १० गते काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको गर्‍यो । बैठकले गाउँ/नगर वडा अधिवेशन २०७७ मंसिर ९, गाउँ/नगरपालिका अधिवेशन मंसिर ११, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन मंसिर १५, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन मंसिर १७, जिल्ला अधिवेशन मंसिर २५ र प्रदेश अधिवेशन पुस १५ गते गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

बैठकले ४७ वटा केन्द्रीय विभागहरू बनाउने निर्णय पनि गरेको छ भने तरुण दलको म्याद ६ महिना थप्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

कांग्रेसको विधानमा २८ वटा विभाग रहने व्यवस्था छ । विधानको धारा ३७ मा केन्द्रीय विभागहरू सम्बन्धी व्यवस्थामा स्पष्ट रूपमा २८ वटा विभागहरू रहने उल्लेख गरिएको छ तर बहुमतको बलमा सभापति देउवाले विभागको संख्या ४७ पुर्‍याए ।

‘गठन गरिएका उपरोक्त विभागहरुका प्रमुख, उपप्रमुख, सचिव र सदस्यहरूको नियुक्ति विधान बमोजिम यथाशीघ्र गरिने छ,’ शुक्रवारको बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।

विधान विपरीत गठन गरिएका विभागमा विधान बमोजिम पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्नु हाँस्यास्पद भएको पौडेल खेमाका कतिपय नेताहरूले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । 

तर पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका देउवा पक्षीय केन्द्रीय समिति सदस्य जीवनबहादुर शाहीले विधानले नै विभाग थपघट गर्न सक्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई दिएको बताए । ‘विधानविपरीत विभागको संख्या ४१ पुर्‍याइएको होइन,’ लोकान्तरसँग कुरा गर्दै शाहीले भने, ‘बरू केन्द्रीय समितिले आफ्नो अधिकार विधानसम्मत प्रयोग गरेर विभागको टुंगो लगाएको हो ।’ 

विधानको धारा ३७ (क) को ‘ढ’ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकताअनुसार अन्य विभाग गठन गर्न र काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्न सक्नेछ ।’ 

वार्ता समिति असफल !

पौडेल खेमाले मंसिर २६ र २७ गते बसेको बैठक बहिष्कार गरेको थियो । त्यसपछि पुस २ गतेका लागि बोलाइएको बैठक १० गतेसम्म स्थगित भयो । १० गते पनि बैठक बस्न सकेन । शुक्रवारका लागि बैठक तय गरिएको थियो । 

संस्थापन पक्ष शुक्रवारको बैठकका लागि तयारी गरिरहेको थियो भने पौडेल खेमा भने बहिष्कारको तयारी गरिरहेको थियो । 

वार्ता समितिका सदस्य समेत रहेका हृदयराम थानीले शुक्रवार बिहान लोकान्तरसँग कुरा गर्दै दिउँसोको बैठक बहिष्कार गर्ने बताएका थिए । ‘केही पनि मिलेको छैन,’ थानीले भनेका थिए, ‘यस्तो अवस्थामा हामी बैठकमा जाने कुरा हुँदैन ।’

विभागको संख्या, महाधिवेशन कार्यतालिकासँगै तरुण दल र नेविसंघमा प्रतिनिधित्वको विवादका कारण दुवै पक्षबीच सहमति हुन सकेको थिएन । 

सहमतिका लागि भनेर देउवा स्वयम् पौडेलनिवास बोहोराटार पुगेका थिए । दुवै पक्षले उपसभापति विमलेन्द्र निधि र नेता प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरे तर वार्ता समितिले निरन्तरको छलफलपछि पनि विवाद समाधान गर्न सकेन ।