२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पपछि धेरै जनधनको क्षति भयो र कैयौ परिवार बेघर भए । विस्थापित परिवारलाई पुनःस्थापित गराउन पुनर्निर्माणको काम चुनौतीपूर्ण बन्यो ।

त्यही चुनौतीपूर्ण यात्रालाई गर्दै सफल भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको सिकाइ बाँड्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ ।

‘हामीले अर्को वर्षको नोभेम्बरसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछौं । सम्मेलन सहयोग माग्नका लागि नभएर हामीले हासिल गरेको अनुभव र सिकाइ प्रदानका लागि हुनेछ,’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुशील ज्ञवालीले भने ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा शुरूको समयमा निकै आलोचित बनेको प्राधिकरणमा शुशील ज्ञवाली नेतृत्वमा आएपछि प्रगतिले तीव्रगति लिएको तथ्यांक र नतिजाले देखाएको छ ।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने निजी आवासको संख्या ८ लाख १६ हजार ५६० र आंशिक क्षति भएका प्रवलीकरण गर्नुपर्ने निजी आवासको संख्या ६९ हजार ६१४ रहेको तथ्यांक प्राधिकरणले निकालेको थियो ।

गठन भएको ४ वर्षमा पुनर्निर्माणको काममध्ये चालू काम समेत गरी ८३ प्रतिशत उपलब्धी भएको छ भने ६९ प्रतिशत काम पूरै सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विश्वमा हुने गरेका प्राकृतिक विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणले गरेको काम विश्वमै उदाहरणीय भएको प्राधिकरणका सदस्य डा. चन्द्र श्रेष्ठले लोकान्तरलाई बताए ।

निजी आवास पुनर्निर्माणको अनुभव

डा. श्रेष्ठका अनुसार पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा नेपालले अनुभव हासिल गरेको विषयहरू संस्थागत हुने क्रम जारी रहेकोे छ । ‘अनुभवसँग सम्बन्धित संस्थागत र व्यक्तिगत लेखहरूलाई संकलन गरिरहेका छौं, केही प्रकाशन भइसकेका छन् र केही अनुसन्धान भइरहेका छन्,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकारको तर्फबाट प्राधिकरणसहित अन्य धेरै संस्थाहरू सम्बन्धित छन्, उनीहरूले पनि आफूले भिन्नै अनुभव हासिल गरेका छन्, अरुले हासिल गरेका प्रतिवेदनहरू पनि हामीलाई प्राप्त हुनेछन् ।’

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवासको पूर्ण क्षति भएका प्रत्येक भूकम्प पीडित परिवारलाई नयाँ घर बनाउनका लागि ३ लाख रुपैयाँ ३ किस्तामा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरेर काम गर्‍यो । 

भूमिहीन भूकम्प पीडितलाई थप २ लाख अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ८ लाख १६ हजार ५६० लाभग्राही रहेकोमा ५ लाख २५ हजार २१५ जनाले प्राधिकरणमार्फत तेस्रो किस्ताको रकम समेत लिएका छन् । भूकम्पपछि पहिचान भएका भूमिहीन ९ हजार २८६ परिवार भएकामा १ हजार १११ परिवारले भूमि खरिदको लागि २ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान प्राप्त गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

राज्यको आंशिक सहयोग र पीडितको सक्रियतामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट पुनर्निर्माण भएको विषय पनि विश्व समुदायलाई साट्न योग्य विषय रहेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले लोकान्तरलाई बताए ।

आफ्नो घर आफैं बनाउने नीति

‘भूकम्पले क्षति भएका अन्य देशमा सरकारले वा संस्थाले व्यक्तिगत घर बनाइदिने गरेका छन् । हाम्रो नयाँ अनुभव भनेको आफ्नो घर आफैं बनाउने नीति हो,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘आफ्नो घर आफैं बनाउने नीति अनुसार काम गर्दा हामीले अरु देशहरूको तुलनामा राम्रो र छिटो नतिजा दिन सफल भएका छौं । नेपालमा भएको पुनर्निर्माणको गुणस्तर पनि अन्य देशको तुलनामा राम्रो भएको छ ।’

‘यसमा राज्यले गएर यस्तो घर बनाउ भन्दैन, पीडितले आफ्नो चाहना, आवश्यकता र आर्थिक हैसियत अनुसारको घर बनाउने हो । राज्यको सहयोग लिएर आफैंले घर बनाउने क्रममा व्यक्तिहरूले अर्मपर्म र समुदायले सहयोग गरेर घरहरू बनाउने पद्धति पनि अपनाए,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले भने ।

पाकिस्तानमा जनचाहना विपरीत बनाइएको वस्तीमा मानिसहरू नबसिदिएकाले खण्डहर बनेको उदाहरण दिँदै घिमिरेले जनचाहना अनुसारको पुनर्निर्माण विश्वको सन्दर्भमा नयाँ उदाहरण बन्न सक्ने बताए ।

एकीकृत बस्ती निर्माण गर्दा पनि समुदायको नै बढी भूमिका रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ४३ वटा एकीकृत बस्ती निर्माणको स्वीकृत भएको र हाल २२ वटा एकीकृत बस्ती निर्माण भइरहेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

धादिङको सिद्धलेक गौंथले गाउँमा जर्मनीको सहयोगी संस्था, एकीकृत सामुदायिक विकास अभियान धादिङ र स्थानीय जनताको सहभागितामा एकीकृत बस्ती निर्माण भएको छ । ९४ वटा घरको एकीकृत बस्ती बनाउने क्रममा स्थानीय समुदायका सबै सदस्यले अर्मपर्मको माध्यमबाट सामग्री जुटाएर निर्माणको काम गरेका थिए ।

सिन्धुपाल्चोक र गोरखाको लाप्राकमा गैरआवासीय नेपालीको संस्था र गैरसरकारी संस्थाबाट बनाइएका एकीकृत बस्ती पनि पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा बनेका नमूना बस्ती हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘स्थानीय तहसँग मिलेर निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि हामीले गाउँगाउँसम्म प्राविधिक परिचालन गरेका छौं । पुनर्निर्माणको विषयमा प्राविधिक सहायता निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरेका छौं । यो पनि एउटा सिक्नुपर्ने विषय बनेको छ,’ सहप्रवक्ता घिमिरेले भने ।

मौलिक बस्ती निर्माण

काठमाडौं उपत्यकाभित्र बुङमती, खोकना र साँखु एवं उपत्यका बाहिर नुवाकोट दरबार क्षेत्र, गोरखा दरबार क्षेत्र र दोलखा भीमेश्वर मन्दिरलाई परम्परागत बस्तीका रुपमा गुरुयोजनासहित पुनर्निर्माण गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

परम्परा बस्तीमा विशेष मापदण्ड निर्माण गरी सरकार र स्थानीय समुदायको सहकार्यमा पुनर्निर्माणकोे काम भएको छ । परम्परागत बस्तीका सबै भूकम्प पीडित परिवारलाई थप ५० हजार अनुदानको व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कतिपय स्थानीय तहले मौलिक बस्तीमा प्राधिकरणको अलावा पनि थप अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको डा. श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार निजी घरहरू निर्माण गर्दा पहिलाको प्रविधि र अहिलेको प्रविधिमा केही अन्तर आएको छ । ‘पहिलेको समयमा ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग गरिएका खर र शहरी क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको टायलहरू अहिले बिस्तारै विस्थापित हुँदै गएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका बस्ती पुनर्निर्माण गर्दा टिनको छानो र शहरी बस्तीहरू ढलानको प्रविधि प्रयोग गरेर काम भएको छ,’ डा. श्रेष्ठले भने । प्राधिकरणले प्राचीन मौलिकतालाई कायम राख्न निकै प्रयत्न गरेको भएपनि कतिपय क्षेत्रमा लागू गर्न कठिनाइ भएको अनुभव श्रेष्ठले सुनाए ।

‘मौलिक बस्तीमा निजी आवास निर्माण गर्दा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध साधनस्रोत प्रयोग गर्ने भन्ने प्राधिकरणको नीति रहेको र त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्न पनि प्राधिकरणले सो क्षेत्रका पीडितलाई थप अनुदान उपलब्ध गराएको हो,’ प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता घिमिरेले भने । पुनर्निर्माणपछि मौलिक बस्ती पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लागि सिकाइ बन्न सक्ने उनले बताए ।

नेपालको सफलता

‘हामीले भर्खरै न्युजिल्यान्डको भ्रमण गरेका थियौं । सन् २०१०/११ गएको भूकम्पमा न्युजिल्यान्डमा ४ लाख ७५ हजार घर बनाउनुपर्ने अवस्था आएको रहेछ तर हालसम्म ७५ हजार मात्रै घर बनेका रहेछन्,’ प्राधिकरणका सदस्य डा. चन्द्र श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यहाँ इन्स्योरेन्सले फन्डिङ गर्ने र डेभलपरले निर्माण गर्ने काम गरिरहेका रहेछन् ।’

अन्र्तराष्ट्रिय जगतमा भएका पुनर्निर्माणलाई हेर्दा नेपालको सफलता तुलनात्मक रुपमा निकै ठूलो भएकाले विश्वको लागि अनुभवको पाटो हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । गठन भएको ४ वर्षमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उत्साहजनक प्रगति हासिल भएको दाबी गरेको छ ।

निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८६ र विद्यालय पुनर्निर्माणमा ७१ प्रतिशत प्रगति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । १२३ वटा सम्पदा, ६६५ स्वास्थ्य संस्था र ३५९ सरकारी भवनको पुनर्निर्माण भएको छ ।

पुनर्निर्माणको ४ वर्षमा प्राधिकरणले २ खर्ब ९३ अर्ब २५ करोड ५७ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । पुनर्निर्माणमा विदेशी सहयोगको प्रतिबद्धता २ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ छ । ५ वर्षसम्मको पुनर्निर्माण कार्यमा ६ खर्ब ३० अर्ब खर्च हुने प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ ।

छोटो समयमा व्यवस्थित ढंगले ठूलो राशि खर्च गरेर निजी आवास पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रगति पनि विश्वसामु सिक्न लायक हुनसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको पुनः नियुक्तिपछि पुनर्निर्माणमा फड्को

भूकम्प गएको वर्ष २०७२ पुस ५ गते भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन २०७२ जारी भएको थियो । तत्कालीन सरकारमार्फत २०७२ पुसको १० गते वरिष्ठ इन्जिनियर एवं शहरी योजनाविद् सुशील ज्ञवाली प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति भएका थिए ।

सरकारले २०७२ माघ २ गते राष्ट्रपतिद्वारा रानीपोखरी पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरी पुनर्निमाण महाअभियानको शुरूआत गर्‍यो । कामले गति नलिएको भन्ने आधारमा सरकारले २०७३ पुसमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई हटायो । सुशील ज्ञवालीपछि सरकारले प्राधिकरणमा प्रा.डा. गोविन्द पोखरेल र युवराज भुसाललाई नियुक्त गर्‍यो । ज्ञवालीपछिका दुवै कार्यकारी प्रमुखबाट पनि प्राधिकरणले अपेक्षाकृत नतिजा दिन सकेन । सरकारले २ वर्षपछि २०७५ साउनमा पुनः सुशील ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीको पुनः नियुक्तिपछि पुनर्निर्माणको कामले तीव्रता पाएको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ ।

प्राधिकरण प्रमुखमा ज्ञवालीको पुनः नियुक्ति भएसँगै प्राधिकरणले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय तीव्रगतिमा गरेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ, जसमा निजी आवास पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने, भूकम्प पीडितलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने, विभिन्न एकीकृत बस्तीका योजना स्वीकृत र पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा प्रारम्भ गर्ने काम भएका छन् ।

ज्ञवाली पुनः नियुक्ति हुँदा निजी आवास निर्माणको क्षेत्रमा जम्मा २ लाख ५० हजार घरको मात्रै पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएकोमा पछिल्लो १ वर्षमा मात्रै थप २ लाख ३२ हजार घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ज्ञवालीको सचिवालयका अनुसार ज्ञवालीले विशेषगरी काम रोकिएको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने, अनुगमन गर्ने र पीडितको गुनासो सुनुवाइ गर्ने गरेका छन् ।

राज्यको लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा आगामी वर्षमा बाँकी काम सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए । नेपालले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाबाट सिकेको ज्ञान र अनुभवलाई आदानप्रदान गर्नको लागि प्राधिकरणले आगामी नोभेम्बरसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नेछ ।

‘अहिले विभिन्न अनुसन्धानकर्ताले वैज्ञानिक ढंगले अनुसन्धान गर्दैै हुनुहुन्छ । हामीले उहाँहरूले निकालेको प्रतिवेदनको सार मागेका छौं । हामीले यहाँको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, जीवनशैलीको सापेक्षतामा पुनर्निर्माणको कामबाट केन्द्रित हुने अनुभवलाई विश्व समुदायसामु सम्मेलनमार्फत प्रदान गर्नेछौं,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता घिमिरेले लोकान्तरलाई भने ।