न्यायिक विचलन भएको भन्दै महोत्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीको इजलास पुस १६ गते बुधवारबाट कानून व्यवसायीले बहिष्कार गरेका छन् ।

न्यायाधीश अधिकारीको न्यायिक आचरण नभएको भन्दै उनको बेन्च बहिष्कार गर्ने कानून व्यवसायीले निर्णय नै गरेका छन् ।

पुस १५ गते नेपाल बार एसोसिएसन महोत्तरीका अध्यक्ष रामशंकर प्रसाद साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्लाका सम्पूर्ण कानून व्यवसायीले न्यायाधीश अधिकारीको इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका हुन्  । 

‘न्यायाधीश अधिकारीमा कार्यक्षमता, न्यायिक विवेक समेत नपाइएको, आचरण व्यवहार कुशल नरहेको, अदालतको मान मर्यादा कायम राख्न नसकेकाले इजलास पुस १६ गतेबाट बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ बारको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि कानून व्यवसायीले उहाँको इजलासमा बहस, पैरवी लगायत अन्य कार्यहरू नगर्ने गरी उहाँको इजलास बहिष्कार गर्ने सर्वसम्मतबाट निर्णय गरिएको छ ।’

आवश्यक निकासका लागि महोत्तरी जिल्ला अदालत, नेपाल बार एसोसिएसन जनकपुर, नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्र, न्याय परिषद्, सर्वोच्च अदालत लगायतलाई कानून व्यवसायीले आग्रह समेत गरेका छन् । 

झगडियालाई निवासमै बोलाएर आर्थिक सौदाबाजी गर्ने गरेको र आदेश तथा फैसला समेत कानून बमोजिम नभएकाले बेन्च बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्न कानून व्यवसायी बाध्य भएको नेपाल बार एसोसिएसन महोत्तरीका पूर्व अध्यक्ष विजय ठाकुर बताउँछन् । ‘गत पुस ११ गते शुक्रवार समकक्षी न्यायाधीशहरूलाई समेत राखेर उहाँले गर्नुभएको १९ वटा मुद्दाको आदेश तथा फैसला हेरायौं,’ ठाकुरले भने, ‘त्यहाँ उनकै समकक्षी न्यायाधीशहरूले पनि ती आदेश तथा फैसला कानून बमोजिम नभएको निष्कर्ष समेत निकालेका थिए ।’ 

महोत्तरीमा ५ जना न्यायाधीश छन् । २ नम्बरका न्यायाधीश केशव बास्तोला विदेश गएका कारण उनीबाहेक १ नम्बरका बिष्णु सुवेदी, ३ नम्बरका अधिकारी आफैं, ४ नम्बरका न्यायाधीश सुमन न्यौपाने र ५ नम्बरका हरि श्रेष्ठ समेत बार बेन्चको बैठकमा उपस्थित रहेका थिए ।

कानून व्यवसायीको जिकिर 

कानून व्यवसायी ठाकुरका अनुसार भन्सार सम्बन्धित विदेशी मुद्रा अपचलन मुद्दामा बिगो बमोजिम धरौटी लिएर रिहा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था नै छ तर उनले एउटा मुद्दामा बिगो बमोजिम नलिएर ३ गुणा धरौटी लिएका छन् ।

एउटा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरबाट कुटपिट मुद्दामा परिणत गरिएको थियो । खुट्टामा सामान्य चोटपटक लागेको सरकारी अस्पतालको मेडिकल रिपोर्ट समेत रहेको मुद्दामा मूल अभियुक्तलाई सफाइ दिएको तथा फरार रहेका सहायक अभियुक्त पछि हाजिर हुँदा उनलाई २ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाडिएको थियो । खुट्टामा सामान्य चोट भन्ने सरकारी अस्पतालको रिपोर्ट हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीश अधिकारीले त्यस्तो आदेश गरेका छन् ।

एउटा अर्को चोटपटकको मुद्दामा सरकारी अस्पतालको रिपोर्ट लेसरेसन (खोस्रिएको) अवस्थामा ६ जना अभियुक्तलाई जनही १५ दिन कैद तथा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गरेका छन् । महोत्तरीकै गौशालाको एउटा ज्यान मुद्दामा गरेको आदेश पनि विवादास्पद छ । ‘त्यस मुद्दामा जाहेरी पनि छैन, सरकारी अस्पतालको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा पनि विष सेवनबाट मृत्यु भएको भनेको छ । मृत्यु हुने बेला मृतकले अस्पतालमा आफैं विष सेवन गरेको भनेर बयान दिँदा पनि अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका छन्,’ बारका पूर्व अध्यक्ष ठाकुरले लोकान्तरसँग भने, ‘विभिन्न मुद्दामा उहाँले कानून बमोजिम नगरेर आफूखुशी जथाभावी निर्णय गर्ने गरेका छन् । आर्थिक चलखेल गर्ने, पैसा दिए थुनामा जानुपर्नेलाई पनि सफाइ दिने, पैसा नदिए सफाइ पाउनेलाई पनि कैद तथा जरिवाना गर्ने गरेका छन् ।’

न्यायाधीश अधिकारीले भने बारले गरेको बेन्च बहिष्कारको निर्णयबाट आफू अचम्ममा परेको बताए । ‘भेटेर नै सल्लाह गरौं, त्यसपछि बताउँला,’ न्यायाधीश अधिकारीले भने, ‘कसैलाई पनि कानूनी राज्य चाहिएको छैन ।’