फेसबूक, ट्विटर र यूट्युबलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयक कानून बन्ने अन्तिम क्रममा रहेको छ । विधेयकविरुद्ध उठी रहेको जनआवाजलाई बेवास्ता गर्दै सरकारअघि बढेको छ ।

संसदीय समितिबाट हालै पास भएको विधेयक अब संसदमा पेश हुनेछ । संसदमा ओली सरकारको स्पष्ट बहुमत रहेकाले विधेयकले कानूनी रुप लिने प्रायः निश्चित छ । विधेयकमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र होइन, प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी आपत्तिजनक प्रावधान छन् । यस्तो विवादास्पद विधेयक सरकारले किन ल्यायो ? विधेयकले कानूनीरुप लिई कार्यान्वयन हुँदा सामाजिक सञ्जाल र विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था के हुन्छ ? यी प्रश्न आमजनताका लागि जिज्ञासाको विषय बनेका छन् ।

विधेयकभन्दा अघि सूचना प्रविधिलाई नियमन र साइबर  अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ २०६३ सालमा विद्युतीय कारोबार ऐन निर्माण गरिएको थियो । ऐनमा रहेको दफा ४७ मा ‘सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टचार विरुद्धका सामाग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्न किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्न नहुने गरेमा १ लाख जरिवानादेखि ५ वर्षसम्म कैद हुने’ प्रावधान छ ।
यो कानुन नै विशेषतः विद्युतीय तथ्यांक विद्युतीय अभिलेखका सम्बन्धमा बनेको थियो तर यसको गलत अर्थ र प्रयोग गरी अनलाइन मिडियामा कार्यरत पत्रकार र सामाजिक सञ्जाल (फेसबूक, ट्विटर, यूट्युब) आदिका प्रयोगकर्तालाई पनि शिकार बनाइएको थियो । यो कानूनको गलत प्रयोगबाट पीडित भएका व्यक्तिको संख्या उल्लेखनीय छ । अहिले पनि कति व्यक्ति थुनामा छन् ।

अनलाइन मिडिया, यसमा कार्यरत पत्रकार र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई ऐन अनुसार कारवाही गर्दा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको साथै प्रेस स्वतन्त्रतामा पनि गम्भीर आघात पुगेको थियो । कानूनको आधारमा पत्रकार र मिडियालाई  कारवाही गर्न नमिल्ने पत्रकारिता क्षेत्र र नागरिक समाजबाट चर्को विरोध हुँदै आएको थियो । त्यतिबेलाका सरकारले पनि यो कानून मिडिया र पत्रकारविरुद्ध प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै आएको थियो । एउटै विषयवस्तु र सामग्री अन्य मिडिया (रेडियो, टीभी र पत्रपत्रिका) मा सम्प्रेषण हुँदा मिडिया कानून लागू हुने तर अनलाइन पत्रिकामा सम्प्रेषण हुँदा साइबर कानून लाग्ने बिडम्बनापूर्ण स्थितिको अन्त्य हुनुपर्नेे माग हुँदै आएको थियो । यसै पृष्ठभूमिमा सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक निर्माण गरेको हो ।

विधेयक नेपाल विद्युतीय कारोबार ऐनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ आएको हो । सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र नियमनको साथै साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने सीमाभित्र विधेयक बन्नुपर्ने हो तर कानूनको उद्देश्यसँग मेल नखाने फरक विषयवस्तु रहेको सामाजिक सञ्जाललाई पनि जबरजस्ती यो विधेयकमा कोच्ने दुस्प्रयास भएको छ । जसले गर्दा विधेयकलाई विवादास्पद र गञ्जागोल बनाइदिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल के हो ? यसको प्रयोग अन्य देशहरू र नेपालमा कसरी भइरहेको छ ? यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन, मनन् र विश्लेषण नै नगरी सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने कठोर प्रावधान हचुवाका भरमा विधेयकमा राखिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग विश्वभर नै लोकप्रिय बन्दै आएको छ । नेपालमा पनि यो सञ्जाल लोकप्रिय हुुनुका साथै प्रयोगकर्ताको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढेको छ । सामाजिक सञ्जाल अहिले नागरिक पत्रकारिताको रुपमा विकासित र स्थापित भइसकेको छ । अहिले नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सशक्त माध्यम बनेको छ ।

मिडिया आवाजविहीनको आवाज बन्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ तर व्यवहारमा मिडियाहरू सक्षम र पहुँचवालाका आवाज मात्र बन्दै आएका छन् । सामाजिक सञ्जाल भने आवाजविहीनको आवाज बनेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण र निरुत्साही गर्ने होइन, यसलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो तर यो विधेयक यो मर्मको ठीक विपरीत छ ।

सामाजिक सञ्जाल (फेसबूक, ट्विटर, यूट्युब) दर्ता विना सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्ने कुरा असम्भवप्रायः छ । कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने व्यवस्था किन विधेयकमा राखियो ? यसको भित्रि उद्देश्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई निरुत्साही गर्ने नै हो भन्ने कुरा सहज रुपमा बुझिन्छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सम्प्रेषण गरेका सामान्यभन्दा सामान्य विषयवस्तुमा पनि ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने चर्को सजायको व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा आफैं नलेख्ने तर लाइक गर्ने र सकारात्मक कमेन्ट गर्नेलाई पनि सजाय हुने विधेयकमा रहेको व्यवस्था कम आपत्तिजनक छैन । यसले नागरिक नागरिक विचको विचारको आदानप्रदानलाई निश्चित रुपमा कुण्ठित पार्ने छ ।

सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रणको लगाम सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना तथा प्रविधि विभागको हातमा रहने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट सरकारविरुद्ध कसैले सामाजिक सञ्जालमा लेख्न असम्भव प्रायः हुन्छ ।

लोकतन्त्रको सफलतको मुख्य कडी नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रचलन हो । यो अधिकारको जति बढी प्रयोग नागरिकबाट हुन्छ, त्यति लोकतन्त्र फस्टाउने पूर्वाधार निर्माण हुन्छ । नागरिकमा रहेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारले नै सरकार र राज्यका निकायलाई जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ । राज्यको लगानी र प्रयास विना सामाजिक सञ्जालले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रचलनमा उल्लेखनीय भूमिका निभाउँदै आएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न सरकारले अझै प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा नियन्त्रण गर्न खोज्नु कुनै अर्थमा पनि उपयुक्त भन्न सकिँदैन । कुनै पनि व्यक्ति, नेता र पार्टी कति लोकतन्त्रवादी छन् भन्ने जाँच गर्ने कसी आलोचनालाई कति सहन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । आफ्नो आलोचना सहन नसक्ने लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैन ।

लोकतन्त्रको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता विपरीतको विधेयक ल्याउन किन सरकारले जिद्दी गरिरहेको छ ? यो प्रश्न अहिले सबैको लागि जिज्ञासाको विषय बनेको छ । केही समययता सरकारबाट भएका ठूलाठूला भ्रष्टाचार र अनियमिता सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भइरहेका छन् । जसले गर्दा भ्रष्ट बाटोमा लागेको सरकारको लागि सामाजिक सञ्जाल ‘कवावमा हड्डी’झैं बनेको छ । उनीहरूको यस्तै प्रवृत्तिले सरकार र पार्टीलाई दिन प्रतिदिन अलोकप्रिय बनाउँदैछ । यस कोणबाट विधेयक लोकतन्त्र विरोधी छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।

सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गरेर आफ्ना कर्तुतहरू छोप्न सकिने भ्रमबाट सरकार निर्देशित हुनु ‘मुतको न्यायोमा रमाउनु’ जस्तो मात्र हो । विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुँदा जनअसन्तुष्टि विस्फोटक हुने सरकारका मुखियाले हेक्का राख्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ । यो विधेयकले सरकार र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता विच नसोचेको द्वन्द्व हुने निश्चित छ । सूचना प्रविधि विधेयक रहेको सामाजिक सञ्जालको प्रावधानलाई हटाउनु नै सरकार र सत्तासिन पार्टीको लागि भलाइ हुनेछ तर ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि’ भनेझै सरकार र सत्तासिन पार्टीले होश पुर्‍याउने सम्भावना भने घट्दै गएको छ ।