मंसिर ४, २०८०
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
पुस २५, २०७६
नेपाली अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभाको दुइवर्षे कार्यकाल दुई महिनापछि सकिँदैछ । राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर सांसद बनेका खतिवडा आफैंले दुई वर्षे कार्यकालको गोला तानेका थिए ।
फेरिपनि मनोनित नहुने हो भने फागुन २० गतेपछि उनी सांसद रहने छैनन् । राष्ट्रिय सभाका लागि नेकपाले छानेको उम्मेदवारहरूको सूचीमा उनको नाम छैन ।
अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यकाल सकिँदै गर्दा देशमा नयाँ अर्थमन्त्री को बन्ला ? भन्ने बहस शुरू भएको छ । सांसद नरहेको व्यक्ति बढीमा ६ महिनासम्म मात्र मन्त्री रहन सक्छन् ।
खतिवडा सांसद रहेनन् भने यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा उनको विकल्प खोज्नैपर्ने बाध्यता हुनेछ ।
शक्तिशाली दुईतिहाइ सरकारको अर्थमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएपनि खतिवडाले नेकपा सरकारको साख जोगाउन सकेनन् ।
खतिवडाले पहिलो बजेट ल्याएको केही महिनामै पूरक बजेट ल्यउनुपर्ने बहस नेकपामा उठ्यो ।
डा. युवराज खतिवडाले ल्याएका दुईवटा बजेटले देशको अर्थतन्त्रलाई कता दिशानिर्देश गरे ? त्यसको समीक्षा गर्नुपूर्व गणतन्त्र स्थापनापछि बनेका अर्थमन्त्रीहरूको कामबारे थोरै समीक्षा गरौं ।
डा. बाबुराम भट्टराईको बजेट
२०६४ सालको चैतमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनपछि २०६५ भदौमा बनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले २०६५ असोजमा आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को बजेट ल्याएका थिए ।
बाबुरामले सामन्तवादका सबै अवशेषको अन्त्य गर्दै समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवाद स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित २ खर्ब ३६ अर्ब १ करोड ५८ बराबरको बजेट ल्याएका थिए । राजस्व संकलनमा महत्त्वाकांक्षी भनिएको बजेटमा रेकर्ड तोडियो । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, सहकारीमार्फत सुपथ मूल्य पसलजस्ता कार्यक्रम बाबुरामले ल्याएका बजेटका लोकप्रिय कार्यक्रम हुन् ।
गणतन्त्र स्थापनापछिको पहिलो बजेटले केही दिशानिर्देश गर्न खोजेपनि प्रचण्ड सरकार छोटो समयमै विघठन भएपछि धेरै कार्यक्रम अलपत्र परे । बजेटमार्फत् तपाईंले छरेको बिउले फल लाग्यो कि लागेन भन्ने लोकान्तरको प्रश्नमा केही समयअघि डा. भट्टराईले भनेका थिए– मैले बिर्सिसकेको थिएँ, त्यो बजेटमार्फत् कुनै ठाउँमा स्कूल र कुनै ठाउँमा बाटो बनाएको कुरा जनताले सम्झाउँदा मलाई खुशी लाग्यो ।
पढ्नुहोस्, बाबुरामसँग गरिएको कुराकानी :
पूर्व-पश्चिम यात्राबाट कच्चा पदार्थ बटुलेँ, अब विकासको मार्गचित्र– बाबुराम [विशेष कुराकानी]
सुरेन्द्र पाण्डे
प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाल प्रकरणमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा सरकार बन्यो, त्यो सरकारमा अर्थमन्त्री थिए, सुरेन्द्र पाण्डे । अर्थमन्त्री पाण्डेले ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ का लागि पाण्डेले २ खर्ब ८५ अर्ब ३३ करोडको बजेट ल्याएका थिए ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको पृष्ठभूमि बनाउँदै उनले १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर्जा लगाएका थिए । पाण्डेले नै आव ०६७/६८ मा ३ खर्ब ३७ अर्ब ९० करोडको बजेट पनि ल्याए, अध्यादेशमार्फत ।
बजेट पेश गर्न जाने क्रममा तत्कालीन माओवादीका सांसदले बजेटको ब्रिफकेस तोडेपछि भोलिपल्ट राष्ट्रिय योजना आयोगको हलबाट उनले बजेट भाषण गरेका थिए ।
स्व. भरतमोहन अधिकारी
माधव नेपालको सरकार विघटनपछि तत्कालीन एमालेका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए, भरतमोहन अधिकारी । २०५१ सालमा ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं’जस्तो लोकप्रिय कार्यक्रममार्फत नेपाली जनतामा स्थापित अधिकारीले २०६८ मा त्यो लोकप्रियता कायम गर्न सकेनन् । ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर–घरमा भकारी’जस्ता नारा बजेटमा पारेपनि अपेक्षित सफलता हाँसिल गर्न सकेन ।
अधिकारी अर्थमन्त्री बनेपछि त्यो बेलाको चर्को लोडसेडिङ हटाउन विद्युत् संकटकाल घोषणा गरेका थिए ।
वर्षमान पुन र शंकर कोइराला
झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारलाई छोटो समयमै विस्थापित बनेर गठन भएको डा. बाबुराम भट्टाई नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए, वर्षमान पुन । झण्डै डेढ वर्ष चलेको भट्टराई सरकारले आफ्नै बजेट ल्याउन पाएनन् ।
प्रधानमन्त्री पदबाट भट्टराईको राजीनामापछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिरलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन भयो, जसको अर्थमन्त्री थिए शंकरप्रसाद कोइराला ।
निर्वाचन गर्ने उद्देश्यले गठित चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री कोइरालाले ४ खर्ब ४ अर्ब ८२ करोड ४७ लाखको बजेट ल्याएका थिए । यो सरकारको काम आर्थिक विकासभन्दा पनि चुनाव गराउने थियो ।
डा. रामशरण महत
२०७० सालमा सम्पन्न संविधान सभाको दोस्रो चुनावपछि गठन भएको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए– डा. रामशरण महत । सुशील कोइराला सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका महतले दुईवटा बजेट पेश गर्ने अवसर पाए ।
पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाका प्रवद्र्धक महतले ल्याएको पहिलो बजेटमा खासै जनमुखी कार्यक्रम थिएन । दोस्रो बजेट २०७२ साल वैशाखमा आएको विनाशकारी महाभूकम्पछि आएकाले पुर्ननिर्माणलक्षित थियो । पुर्ननिर्माणको कामले गति लिने समयमा भारतीय नाकाबन्दीका कारण महतको बजेट राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन पाएन ।
२०४८ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पटक–पटक अर्थमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएपनि महतको बजेटले देशमा समृद्धिभन्दा धनी र गरीबबीचको खाडल फराकिलो पार्ने काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । विपक्षी दल मात्र होइन, स्वयं कांग्रेसकै नेताहरू समेत महतको चर्को आलोचना गर्छन् ।
धान र गहुँ चिन्न नसक्ने अर्थमन्त्री
पटक–पटक अर्थमन्त्री बनेपनि नेपाली समाज बुझ्न नसकेको भन्दै नेपाली कांग्रेसकै नेता एवं चिन्तक प्रदीप गिरीले संसद्मै डा. रामशरण महतको खुलेर आलोचना गरेका थिए ।
यही साल वैशाख ३१ गते संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिनेक्रममा कांग्रेस नेता गिरीले ज्ञान नभएका व्यक्तिका कारण मुलुकको विकास हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।
‘अर्थमन्त्रीको पद विशेषज्ञताको पद होइन, लामो समययता, कांग्रेसको समयमा पनि बाहिरबाट पढेर आएका पिएचडी गरेका गहुँ र धानको फरक थाहा नपाउने, प्याज र आलुलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने थाहा नपाउने अर्थमन्त्री बनाइए,’ महतप्रति व्यंग्य गर्दै गिरीले संसद्मा भनेका थिए ।
विष्णु पौडेल
संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको एमाले–माओवादी सरकारको अर्थमन्त्री थिए, विष्णु पौडेल । अर्थतन्त्रमा ज्ञान नभएको व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाएको भनेर शुरूमा उनको आलोचना गरियो तर पौडेलले ल्याएको बजेट २०७४ सालमा एमाले–माओवादी गठबन्धनका लागि चुनाव जित्ने औजार बन्यो ।
बजेट पारित नहुँदै सत्ता साझेदार माओवादीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका कराण ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न पाएन । राजनीतिक अस्थिरता सकिएको र आर्थिक समृद्धिको युग शुरू गर्न भन्दै पौडेलले १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट संसद्मा पेश गरेका थिए ।
नाकाबन्दीका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा भूकम्पपछिको पुनः निर्माणका लागि पौडेलले डेढ खर्ब रूपैयाँ छुट्टाएका थिए । नाकाबन्दीका कारण १ प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धिदरलाई ६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।
‘विश्व बैंक र मुद्राकोषबाट प्रभावित विज्ञ अर्थमन्त्रीको तुलनामा पौडेलले नेपाली माटो सुहाउँदो बजेट ल्याएका थिए । त्यही बजेट नेकपाका लागि चुनाव जित्ने मेरुदण्ड बन्यो,’ नेपाली कांग्रेसका एक सांसद्को विश्लेषण छ ।
कृष्णबहादुर महरा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
ओलीलाई विस्थापित गरेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको माओवादी र कांग्रेसको सरकारका अर्थमन्त्री थिए, कृष्णबहादुर महरा । पूर्ववर्ती विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गरेका महराले कामचलाउ सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतमा पौने १३ खर्ब रूपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए ।
सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुअगावै वैशाख अन्तिम साता प्रचण्डले प्रधामनन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । मंसिर महिनामा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन गर्नका लागि केही ठूलो आकारको बजेट ल्याएका महराले बजेटमार्फत ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा राखेका थिए ।
माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री थिए, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ।
माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकार भएकोले देउवा सरकार गठन बन्नुअघि नै महराले ल्याएको बजेट कार्यान्वय गरेर कार्की बाहिरिए । सरकारको बजेट सक्ने काम गरेपनि महरा र कार्कीले देशको अर्थतन्त्रमा दिशानिर्देश गर्ने कुनै काम गर्न सकेनन् ।
युवराज खतिवडा
नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक भएको निर्वाचनमार्फत गठन भएको एमाले–माओवादी प्रचण्ड बहुमतको सरकारले अर्थमन्त्री छान्यो, डा. युवराज खतिवडा ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका डा. खतिवडालाई यही प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरी सांसद बनाइएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको जागिरबाट अवकाश पाएका खतिवडाले गभर्नर रहेको समयमा देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गर्ने गरिन्छ ।
गभर्नर रहेको समयमा खतिवडाले घरजग्गा कारोवारमा केही सीमा निर्धारण नगरेको भए नेपालको अर्थतन्त्र खासगरी बैंकिङ क्षेत्र जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको विश्लेषण गर्ने गरिन्छ ।
खतिवडाले केपी ओली सरकारले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आकर्षक नारालाई बजेटको मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाए । दोस्रो बजेटमार्फत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा पुर्याउने घोषणा गरे । वित्तिय अनुसाशन कायम गर्न सरकारी कार्यालयमा मितव्ययिता र पारदर्शिताको कुरा गरे, तर खतिवडाको बजेटले जनताका चुलिएका आकांक्षा पूरा भएनन् ।
खतिवडाले ल्याएको बजेटबाट न नेकपा नेता कार्यकर्ता सन्तुष्ट छन्, न उद्योगी व्यवसायी नै । नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वदेशका उद्यमीलाई उठीबास लगाउन खोजेको निजी क्षेत्रको आरोप छ ।
‘गाईले पनि हुँदासम्म दूध दिने हो, धेरै निचोर्दा दूध होइन, रगत आउँछ,’ नेपालका एक व्यापारीले लोकान्तरसँग भने ।
पढ्नुहोस्, अर्थमन्त्रीसँग गरिएको कुराकानी :
राजस्व छल्ने र तस्करी गर्ने मसँग तर्सेकै ठीक, राम्रो गर्नेहरू उत्साहित हुनुहोस् : अर्थमन्त्री खतिवडा
गभर्नरका रूपमा ख्याति कमाएका खतिवडालाई ‘टेक्नोक्र्याट’ विज्ञको रूपमा ओलीले अर्थमन्त्री बनाउने जोखिम उठाए । अर्थशास्त्री र विज्ञ अर्थमन्त्रीको पहिलो बजेटलाई लिएर नेकपाभित्र चर्को विवाद भयो ।
नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलो बजेट लगत्तै पूरक बजेट ल्याउने प्रस्ताव गरे । प्रभावशाली नेता वामदेव गौतमले पनि आफूले चुनावी घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धता बजेटमा नआएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि जनाए ।
दोस्रो बजेटमार्फत राजनीतिक विषयहरू सम्बोधन गरिने आश्वासनपछि पूरक बजेट ल्याउने बहस मत्थर भयो, तर खतिवडाले ल्याएको दोस्रो बजेटपछि पनि देशमा उत्साहको वातावरण बनेन । स्वयं नेकपाका नेताहरू खतिवडाको बजेटका कारण पार्टीको शाख खस्किएको बताउँछन् ।
जब समाचारमा अर्थमन्त्री खतिवडा हट्ने प्रसंग आउँछ तब नेपालको अस्थिर शेयर बजार उकालो लाग्न थाल्छ, यसैबाट मापन हुन्छ खतिवडाको नीति र सफलता ।
खतिवडालाई जनताको दुःख थाह छैन !
ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गरेर आएका राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपनि उनीहरूले जनअपेक्षा पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक संरचनामा पनि पुनः संरचना नगरेका कारण परिवर्तनपछिका सरकारले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन नसकेको बताउँछन् ।
‘पुरानैलाई निरन्तरता दिने नीतिका कारण अर्थमन्त्रीले खेल्ने भनेको २० प्रतिशत बजेटमा हो, बजेटले जनतालाई सन्तुष्टि दिन सकेन,’ रोका भन्छन् ।
‘अर्थमन्त्री खतिवडालाई नेपाली जनताको दुःख के हो भन्ने थाहै छैन । लामो समय राष्ट्र बैंकमा जागिर खाएका र अवकाशपछि पनि परामर्शदाताको रूपमा काम गरेका अर्थमन्त्रीबाट नेपाली माटो सुहाउँदो
बजेटको अपेक्षा गर्नु मूर्खता थियो,’ अर्थ राजनीतिक विश्लेषक रोका थप्छन्, ‘खतिवडाले बनाएको पञ्चवर्षीय योजना र बजेटपनि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट प्रभावित रहे ।’
‘प्रायः अर्थमन्त्रीले नेपालको आवश्यकता नै बुझेनन्’
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. चन्द्र भण्डारी अर्थमन्त्रीहरूको असक्षमताका कारण नै देशको विकास हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘नेपालका धेरैजसो अर्थमन्त्रीलाई नेपालको भू–बनोट, नेपाली जनताको आवश्यकताभन्दा अरूको प्रतिनिधित्व गरे । नेपालको भूवनोटअनुसार सुरुङ मार्गको विकास गर्ने हो नि ! १०१ वर्ष अगाडि बनेको हो । एकीकृत बस्ती हो । ती दुवै काम गर्न नसकेपछि उनीहरू कसरी सफल भए भन्नु ?’ भण्डारी प्रश्न गर्छन् ।
नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका अर्थमन्त्रीहरूले ल्याएको बजेटले झुपडीमा बस्ने गरीब र किसानको पक्षमा केही काम गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ ।
‘नेपालमा विज्ञ बनायौं, उनीहरूले नेपालको नक्शा कोर्न सकेनन् । विदेश घुम्नेभन्दा बाहेक केही गरेनन्,’ भण्डारीले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा भने, ‘नेपालका अर्थमन्त्रीको कामले उनीहरू र उनीहरूको परिवारलाई छोयो होला, धनी मानिलाई छोयो होला, तर सीमान्तकृत गरीब र सीमान्तकृत किसानलाई छोएन ।’
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...