नेपाली माटो नबुझेका अर्थमन्त्रीहरू : खतिवडालाई जनताको दुःख के हो भन्ने नै थाहा छैन !

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लोकान्तरका समाचार सम्पादक सुशील पन्त समसामयिक राजनीति र संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् । 

नेपाली अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभाको दुइवर्षे कार्यकाल दुई महिनापछि सकिँदैछ । राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर सांसद बनेका खतिवडा आफैंले दुई वर्षे कार्यकालको गोला तानेका थिए ।

फेरिपनि मनोनित नहुने हो भने फागुन २० गतेपछि उनी सांसद रहने छैनन् । राष्ट्रिय सभाका लागि नेकपाले छानेको उम्मेदवारहरूको सूचीमा उनको नाम छैन ।


Advertisement

अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यकाल सकिँदै गर्दा देशमा नयाँ अर्थमन्त्री को बन्ला ? भन्ने बहस शुरू भएको छ । सांसद नरहेको व्यक्ति बढीमा ६ महिनासम्म मात्र मन्त्री रहन सक्छन् ।

खतिवडा सांसद रहेनन् भने यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा उनको विकल्प खोज्नैपर्ने बाध्यता हुनेछ ।


Advertisement

शक्तिशाली दुईतिहाइ सरकारको अर्थमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएपनि खतिवडाले नेकपा सरकारको साख जोगाउन सकेनन् । 

खतिवडाले पहिलो बजेट ल्याएको केही महिनामै पूरक बजेट ल्यउनुपर्ने बहस नेकपामा उठ्यो । 

डा. युवराज खतिवडाले ल्याएका दुईवटा बजेटले देशको अर्थतन्त्रलाई कता दिशानिर्देश गरे ? त्यसको समीक्षा गर्नुपूर्व गणतन्त्र स्थापनापछि बनेका अर्थमन्त्रीहरूको कामबारे थोरै समीक्षा गरौं ।

डा. बाबुराम भट्टराईको बजेट

२०६४ सालको चैतमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनपछि २०६५ भदौमा बनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले २०६५ असोजमा आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को बजेट ल्याएका थिए । 

बाबुरामले सामन्तवादका सबै अवशेषको अन्त्य गर्दै समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवाद स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित २ खर्ब ३६ अर्ब १ करोड ५८ बराबरको बजेट ल्याएका थिए । राजस्व संकलनमा महत्त्वाकांक्षी भनिएको बजेटमा रेकर्ड तोडियो । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, सहकारीमार्फत सुपथ मूल्य पसलजस्ता कार्यक्रम बाबुरामले ल्याएका बजेटका लोकप्रिय कार्यक्रम हुन् ।

Photo : gettyimages

गणतन्त्र स्थापनापछिको पहिलो बजेटले केही दिशानिर्देश गर्न खोजेपनि प्रचण्ड सरकार छोटो समयमै विघठन भएपछि धेरै कार्यक्रम अलपत्र परे । बजेटमार्फत् तपाईंले छरेको बिउले फल लाग्यो कि लागेन भन्ने लोकान्तरको प्रश्नमा केही समयअघि डा. भट्टराईले भनेका थिए– मैले बिर्सिसकेको थिएँ, त्यो बजेटमार्फत् कुनै ठाउँमा स्कूल र कुनै ठाउँमा बाटो बनाएको कुरा जनताले सम्झाउँदा मलाई खुशी लाग्यो ।

पढ्नुहोस्, बाबुरामसँग गरिएको कुराकानी :

पूर्व-पश्चिम यात्राबाट कच्चा पदार्थ बटुलेँ, अब विकासको मार्गचित्र– बाबुराम [विशेष कुराकानी]

सुरेन्द्र पाण्डे

प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाल प्रकरणमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा सरकार बन्यो, त्यो सरकारमा अर्थमन्त्री थिए, सुरेन्द्र पाण्डे । अर्थमन्त्री पाण्डेले ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ का लागि पाण्डेले २ खर्ब ८५ अर्ब ३३ करोडको बजेट ल्याएका थिए ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको पृष्ठभूमि बनाउँदै उनले १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर्जा लगाएका थिए । पाण्डेले नै आव ०६७/६८ मा ३ खर्ब ३७ अर्ब ९० करोडको  बजेट पनि ल्याए, अध्यादेशमार्फत ।

बजेट पेश गर्न जाने क्रममा तत्कालीन माओवादीका सांसदले बजेटको ब्रिफकेस तोडेपछि भोलिपल्ट राष्ट्रिय योजना आयोगको हलबाट उनले बजेट भाषण गरेका थिए । 

स्व. भरतमोहन अधिकारी

माधव नेपालको सरकार विघटनपछि तत्कालीन एमालेका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए, भरतमोहन अधिकारी । २०५१ सालमा ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं’जस्तो लोकप्रिय कार्यक्रममार्फत नेपाली जनतामा स्थापित अधिकारीले २०६८ मा त्यो लोकप्रियता कायम गर्न सकेनन् । ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर–घरमा भकारी’जस्ता नारा बजेटमा पारेपनि अपेक्षित सफलता हाँसिल गर्न सकेन । 
अधिकारी अर्थमन्त्री बनेपछि त्यो बेलाको चर्को लोडसेडिङ हटाउन विद्युत् संकटकाल घोषणा गरेका थिए ।

वर्षमान पुन र शंकर कोइराला

झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारलाई छोटो समयमै विस्थापित बनेर गठन भएको डा. बाबुराम भट्टाई नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए, वर्षमान पुन । झण्डै डेढ वर्ष चलेको भट्टराई सरकारले आफ्नै बजेट ल्याउन पाएनन् ।  

प्रधानमन्त्री पदबाट भट्टराईको राजीनामापछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिरलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन भयो, जसको अर्थमन्त्री थिए शंकरप्रसाद कोइराला । 
निर्वाचन गर्ने उद्देश्यले गठित चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री कोइरालाले ४ खर्ब ४ अर्ब ८२ करोड ४७ लाखको बजेट ल्याएका थिए । यो सरकारको काम आर्थिक विकासभन्दा पनि चुनाव गराउने थियो । 

डा. रामशरण महत 

२०७० सालमा सम्पन्न संविधान सभाको दोस्रो चुनावपछि गठन भएको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए– डा. रामशरण महत । सुशील कोइराला सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका महतले दुईवटा बजेट पेश गर्ने अवसर पाए ।

Photo : gettyimages

पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाका प्रवद्र्धक महतले ल्याएको पहिलो बजेटमा खासै जनमुखी कार्यक्रम थिएन । दोस्रो बजेट २०७२ साल वैशाखमा आएको विनाशकारी महाभूकम्पछि आएकाले पुर्ननिर्माणलक्षित थियो । पुर्ननिर्माणको कामले गति लिने समयमा भारतीय नाकाबन्दीका कारण महतको बजेट राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन पाएन ।

२०४८ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पटक–पटक अर्थमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएपनि महतको बजेटले देशमा समृद्धिभन्दा धनी र गरीबबीचको खाडल फराकिलो पार्ने काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । विपक्षी दल मात्र होइन, स्वयं कांग्रेसकै नेताहरू समेत महतको चर्को आलोचना गर्छन् ।

धान र गहुँ चिन्न नसक्ने अर्थमन्त्री 

पटक–पटक अर्थमन्त्री बनेपनि नेपाली समाज बुझ्न नसकेको भन्दै नेपाली कांग्रेसकै नेता एवं चिन्तक प्रदीप गिरीले संसद्मै डा. रामशरण महतको खुलेर आलोचना गरेका थिए ।

यही साल वैशाख ३१ गते संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिनेक्रममा कांग्रेस नेता गिरीले ज्ञान नभएका व्यक्तिका कारण मुलुकको विकास हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

‘अर्थमन्त्रीको पद विशेषज्ञताको पद होइन, लामो समययता, कांग्रेसको समयमा पनि बाहिरबाट पढेर आएका पिएचडी गरेका गहुँ र धानको फरक थाहा नपाउने, प्याज र आलुलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने थाहा नपाउने अर्थमन्त्री बनाइए,’ महतप्रति व्यंग्य गर्दै गिरीले संसद्मा भनेका थिए ।

विष्णु पौडेल

संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको एमाले–माओवादी सरकारको अर्थमन्त्री थिए, विष्णु पौडेल । अर्थतन्त्रमा ज्ञान नभएको व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाएको भनेर शुरूमा उनको आलोचना गरियो तर पौडेलले ल्याएको बजेट २०७४ सालमा एमाले–माओवादी गठबन्धनका लागि चुनाव जित्ने औजार बन्यो ।

Photo : gettyimages

बजेट पारित नहुँदै सत्ता साझेदार माओवादीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका कराण ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न पाएन । राजनीतिक अस्थिरता सकिएको र आर्थिक समृद्धिको युग शुरू गर्न भन्दै पौडेलले १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट संसद्मा पेश गरेका थिए । 

नाकाबन्दीका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा भूकम्पपछिको पुनः निर्माणका लागि पौडेलले डेढ खर्ब रूपैयाँ छुट्टाएका थिए । नाकाबन्दीका कारण १ प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धिदरलाई ६ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

‘विश्व बैंक र मुद्राकोषबाट प्रभावित विज्ञ अर्थमन्त्रीको तुलनामा पौडेलले नेपाली माटो सुहाउँदो बजेट ल्याएका थिए । त्यही बजेट नेकपाका लागि चुनाव जित्ने मेरुदण्ड बन्यो,’ नेपाली कांग्रेसका एक सांसद्को विश्लेषण छ ।

कृष्णबहादुर महरा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की 

ओलीलाई विस्थापित गरेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको माओवादी र कांग्रेसको सरकारका अर्थमन्त्री थिए, कृष्णबहादुर महरा । पूर्ववर्ती विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गरेका महराले कामचलाउ सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतमा पौने १३ खर्ब रूपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए । 

सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुअगावै वैशाख अन्तिम साता प्रचण्डले प्रधामनन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । मंसिर महिनामा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन गर्नका लागि केही ठूलो आकारको बजेट ल्याएका महराले बजेटमार्फत ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा राखेका थिए ।

माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री थिए, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की । 

माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकार भएकोले देउवा सरकार गठन बन्नुअघि नै महराले ल्याएको बजेट कार्यान्वय गरेर कार्की बाहिरिए । सरकारको बजेट सक्ने काम गरेपनि महरा र कार्कीले देशको अर्थतन्त्रमा दिशानिर्देश गर्ने कुनै काम गर्न सकेनन् । 

युवराज खतिवडा 

नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक भएको निर्वाचनमार्फत गठन भएको एमाले–माओवादी प्रचण्ड बहुमतको सरकारले अर्थमन्त्री छान्यो, डा. युवराज खतिवडा ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका डा. खतिवडालाई यही प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरी सांसद बनाइएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको जागिरबाट अवकाश पाएका खतिवडाले गभर्नर रहेको समयमा देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गर्ने गरिन्छ । 

गभर्नर रहेको समयमा खतिवडाले घरजग्गा कारोवारमा केही सीमा निर्धारण नगरेको भए नेपालको अर्थतन्त्र खासगरी बैंकिङ क्षेत्र जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । 

खतिवडाले केपी ओली सरकारले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आकर्षक नारालाई बजेटको मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाए । दोस्रो बजेटमार्फत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा पुर्‍याउने घोषणा गरे । वित्तिय अनुसाशन कायम गर्न सरकारी कार्यालयमा मितव्ययिता र पारदर्शिताको कुरा गरे, तर खतिवडाको बजेटले जनताका चुलिएका आकांक्षा पूरा भएनन् । 

खतिवडाले ल्याएको बजेटबाट न नेकपा नेता कार्यकर्ता सन्तुष्ट छन्, न उद्योगी व्यवसायी नै । नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वदेशका उद्यमीलाई उठीबास लगाउन खोजेको निजी क्षेत्रको आरोप छ । 

‘गाईले पनि हुँदासम्म दूध दिने हो, धेरै निचोर्दा दूध होइन, रगत आउँछ,’ नेपालका एक व्यापारीले लोकान्तरसँग भने ।

पढ्नुहोस्, अर्थमन्त्रीसँग गरिएको कुराकानी :

राजस्व छल्ने र तस्करी गर्ने मसँग तर्सेकै ठीक, राम्रो गर्नेहरू उत्साहित हुनुहोस् : अर्थमन्त्री खतिवडा

गभर्नरका रूपमा ख्याति कमाएका खतिवडालाई ‘टेक्नोक्र्याट’ विज्ञको रूपमा ओलीले अर्थमन्त्री बनाउने जोखिम उठाए । अर्थशास्त्री र विज्ञ अर्थमन्त्रीको पहिलो बजेटलाई लिएर नेकपाभित्र चर्को विवाद भयो । 

नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलो बजेट लगत्तै पूरक बजेट ल्याउने प्रस्ताव गरे । प्रभावशाली नेता वामदेव गौतमले पनि आफूले चुनावी घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धता बजेटमा नआएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि जनाए ।

दोस्रो बजेटमार्फत राजनीतिक विषयहरू सम्बोधन गरिने आश्वासनपछि पूरक बजेट ल्याउने बहस मत्थर भयो, तर खतिवडाले ल्याएको दोस्रो बजेटपछि पनि देशमा उत्साहको वातावरण बनेन । स्वयं नेकपाका नेताहरू खतिवडाको बजेटका कारण पार्टीको शाख खस्किएको बताउँछन् । 

जब समाचारमा अर्थमन्त्री खतिवडा हट्ने प्रसंग आउँछ तब नेपालको अस्थिर शेयर बजार उकालो लाग्न थाल्छ, यसैबाट मापन हुन्छ खतिवडाको नीति र सफलता । 

खतिवडालाई जनताको दुःख थाह छैन !

ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गरेर आएका राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपनि उनीहरूले जनअपेक्षा पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक संरचनामा पनि पुनः संरचना नगरेका कारण परिवर्तनपछिका सरकारले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन नसकेको बताउँछन् ।

‘पुरानैलाई निरन्तरता दिने नीतिका कारण अर्थमन्त्रीले खेल्ने भनेको २० प्रतिशत बजेटमा हो, बजेटले जनतालाई सन्तुष्टि दिन सकेन,’ रोका भन्छन् । 

‘अर्थमन्त्री खतिवडालाई नेपाली जनताको दुःख के हो भन्ने थाहै छैन । लामो समय राष्ट्र बैंकमा जागिर खाएका र अवकाशपछि पनि परामर्शदाताको रूपमा काम गरेका अर्थमन्त्रीबाट नेपाली माटो सुहाउँदो

बजेटको अपेक्षा गर्नु मूर्खता थियो,’ अर्थ राजनीतिक विश्लेषक रोका थप्छन्, ‘खतिवडाले बनाएको पञ्चवर्षीय योजना र बजेटपनि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट प्रभावित रहे ।’

‘प्रायः अर्थमन्त्रीले नेपालको आवश्यकता नै बुझेनन्’

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. चन्द्र भण्डारी अर्थमन्त्रीहरूको असक्षमताका कारण नै देशको विकास हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘नेपालका धेरैजसो अर्थमन्त्रीलाई नेपालको भू–बनोट, नेपाली जनताको आवश्यकताभन्दा अरूको प्रतिनिधित्व गरे । नेपालको भूवनोटअनुसार सुरुङ मार्गको विकास गर्ने हो नि ! १०१ वर्ष अगाडि बनेको हो । एकीकृत बस्ती हो । ती दुवै काम गर्न नसकेपछि उनीहरू कसरी सफल भए भन्नु ?’ भण्डारी प्रश्न गर्छन् । 

नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका अर्थमन्त्रीहरूले ल्याएको बजेटले झुपडीमा बस्ने गरीब र किसानको पक्षमा केही काम गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

‘नेपालमा विज्ञ बनायौं, उनीहरूले नेपालको नक्शा कोर्न सकेनन् । विदेश घुम्नेभन्दा बाहेक केही गरेनन्,’ भण्डारीले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा भने, ‘नेपालका अर्थमन्त्रीको कामले उनीहरू र उनीहरूको परिवारलाई छोयो होला, धनी मानिलाई छोयो होला, तर सीमान्तकृत गरीब र सीमान्तकृत किसानलाई छोएन ।’

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्