सूचना प्रविधि विधेयक : ‘मूल कानून’को मर्म नमिचौं

ध्रुवहरि अधिकारी
ध्रुवहरि अधिकारी

अधिकारी ‘लोकान्तर’का अध्यक्ष हुन् ।

सूचना प्रविधि सम्बन्धमा सरकारले प्रस्ताव गरेको ऐन बाक्लो सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ । किनभने ‘प्रविधि’ को आवरणमा प्रस्तावित ऐनले प्रेसजगत्‌लाई सरकारी नियन्त्रण र निगरानीमा राख्न खोजेको देखिन्छ । भन्नु परोइन, यसरी नियन्त्रित प्रेसले नेपाली नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको सुरक्षा दिन सक्दैन । संविधानको प्रस्तावना खण्डमै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को उल्लेख छ, र मौलिक हक सम्बन्धी खण्डमा नागरिकका अधिकारहरू तदनुसार व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा, संविधानले प्रदान गरेका नागरिक हक खोसिने,खण्डित हुने वा कुण्ठित हुने प्रकृतिको ऐन तर्जुमा गर्न सरकार किन अघिसरेको हो त्यसबारे जन-स्तरमा चासो र चिन्ता देखापरेको छ जुन सर्वथा स्वाभाविक हो । मिडिया काउन्सिल र विशेष सेवा (गुप्तचर) सम्बन्धी गरी अर्को दुइटा नियन्त्रणमुखी ऐन ल्याउने प्रक्रिया पनि एकै समयमा अघि बढाइएको हुनाले आशङ्का झाङ्गिएको हो ।

काकताली नै होला, यता नियन्त्रणमुखी ऐनको तयारी चलिरहेकै बेलामा बालुवाटारमा नेकपाका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले  ‘नेकपा-निकट’ पत्रकारहरूलाई शपथ खुवाएको घटना चर्चामा आयो । पहिले कहिल्यै नभएको त्यस्तो अभ्यासका कारण पत्रकारजगत्‌मा अन्योल र अनिश्चयको स्थिति सिर्जना भएको छ ।


Advertisement

जे होस्, संविधानको धारा १ मै लेखिएको छ : संविधान नेपालको मूल कानून हो । तसर्थ मूल कानूनसँग बाझिने गरी अन्य ऐन कानून निर्माण गर्ने कुरो आउँदैन । परन्तुयो प्रावधानबारे जानकारी हुँदा हुँदै पनि सरकार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता (धारा १७), सञ्चारको हक (धारा १९) र सूचनाको हक (धारा २७) जस्ता नागरिकका मौलिक हक अधिकारहरू खोसिने गरी नयाँ ऐनहरू जारी गराउन सक्रीय भएको देखिन्छ । सत्तासीन ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ (नेकपा) संसद्‌मा सुविधाजनक बहुमतप्राप्त स्थितिमा रहेको र प्रतिपक्ष कमजोर भएको हुनाले चर्चित विधेयकहरू सहजैसंग ऐनमा रूपान्तरण हुने सम्भावना टड्कारो छ । हुन त सञ्चारमन्त्रीले यसमा अन्यथा हुन पाउने छैन, त्यस्तैपरे म राजीनामा नै दिन्छु भनेर प्रेसजगत्‌लाई आश्वस्त पार्न खोजेका खबर निस्केका छन् । तर लिपिबद्ध भएर निस्किसकेकाकानून विभागीय मन्त्रीका भाषणले मात्र निष्क्रीय हुन्छन् भन्ठान्नु भ्रम हुनेछ । 

शत प्रतिशत गलत


Advertisement

तर प्रश्न उठ्छ : के बहुमतको आडमा संविधान मिच्न पाइन्छ ? ‘मनासिब प्रतिबन्ध’ लगाउन पाइने भन्ने संवैधानिक बुँदाले गरेको व्यवस्थाको खुलेयाम दुरुपयोग गर्नु उचित हुन्छ? कम्युनिष्ट मान्यता बोकेकै भए तापनि के साविकका एमाले र साविकका माओवादी प्रतिस्पर्द्धात्मक राजनीति स्वीकार गरी लोकतन्त्रप्रति विधि पद्धति अँगालेर चुनावमा आएका होइनन् ? के बहाल रहेको संविधानको अक्षर र अभिप्रायबाट तिनले उम्किन पाउँछन् ? यी र यस्ता प्रश्नहरूलाई सत्तासीन पार्टीकै कतिपय सदस्यहरूले जायज मानेका छन् । आन्दोलन गरेर हासिल भएका जन-अधिकारलाई कुण्ठित गराउने प्रकृतिका ऐन प्रस्ताव गर्नु नपर्ने हो, पर्ने भएमा ती विषय पहिले पार्टीमा छलफलमा आउनुपर्थ्यो भन्ने तिनको भनाइ रहेको देखिन्छ, सुनिन्छ । झन् संवेदनशील विषयमा त अझ चनाखो हुनुपर्ने हो ।

प्रेस स्वतन्त्रताको विषय संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिक हकहरूसित सम्बन्धित छ, तसर्थ त्यसको उपचारका लागि रीट-निवेदनहरूको माध्यमबाट सिधै सर्वोच्च अदालतको ढोका घच्‌घच्याउन पाइन्छ । संविधानमै उल्लेख छ । तसर्थ, यसरी न्यायपालिकाको उपल्लो तहमै पुग्न पाउने अधिकार छोडेर जिल्ला वा पुनरावेदन तहका अदालत वा अर्द्ध-न्यायिक निकायतिर हार-गुहार गर्ने साँगुरो बाटो नसमातौं ।

हाल विधेयकको रूपमा रहेको ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धी ऐन, २०७५’ दफा-उपदफा केलाएर हेर्नेहरूमध्ये कसै-कसैले सच्याएपछि, सुधार गरेपछि यसलाई पारित गरे फरक पर्दैन भन्दै गरेको देखिन्छ । परिभाषा स्पष्ट गरे, सजाय कम गरे, र प्रशासनले निर्देशित गर्न नपाउने अदालतको प्रावधान राखे त यस विधेयकलाई पारित गरिदिए भएहाल्छ नि भन्ने तिनीहरूको जिकीर रहेको छ । मोबाइल,कम्युटर, इन्टरनेट जस्ता उपकरण तथा सेवाको दुरुपयोग गर्नेलाई तह लगाउन ऐन नै आवश्यक पर्ने (नियम वा नियमनले नपुग्ने) पनि तिनको ठम्याइ रहेको बुझिन्छ । तर संविधान र कानूनका मौलिक र सर्वमान्य सिद्धान्तका अध्येता र जानकारहरू भने यो विधेयक संविधान प्रतिकूल भएको हुनाले संसद्ले नै अस्वीकार गर्नुपर्ने सुझाउ दिइरहेका छन् । संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यको भनाइलाई उदाहरणको रूपमा हेरौं: ‘यो विधेयक शत प्रतिशत गलत छ संसद्ले यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ’। आफैं नालायक ठहरिने काम संसद्-सदस्यहरूले गर्नु हुँदैन भन्ने पनि आचार्यको सुझाउ छ ।

विचारणीय पाटो

लोकतान्त्रिक प्रणालीसँग पटक्कै मेल नखाने भएको हुनाले चर्चित विधेयकका दफा-उप-दफातर्फ गहिरिएर जानु आवश्यक देखिँदैन । र, कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने कानून बनाउनुको अर्थ पनि  छैन । पालना गराउन नसकिने ऐन बनाउनु नै हुँदैन । गत शुक्रवार (२५ पौष) नेपाल पत्रकार महासंघको सभाकक्षमा भएको ‘परामर्श बैठक’ मा मैले सञ्चारकर्मीहरूको ध्यान अर्को एक कुरामा पनि आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको थिएँ : प्रेस स्वतन्त्रताको विषय संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिक हकहरूसित सम्बन्धित छ, तसर्थ त्यसको उपचारका लागि रीट-निवेदनहरूको माध्यमबाट सिधै सर्वोच्च अदालतको ढोका घच्‌घच्याउन पाइन्छ । संविधानमै उल्लेख छ । तसर्थ, यसरी न्यायपालिकाको उपल्लो तहमै पुग्न पाउने अधिकार छोडेर जिल्ला वा पुनरावेदन तहका अदालत वा अर्द्ध-न्यायिक निकायतिर हार-गुहार गर्ने साँगुरो बाटो नसमातौं । त्यसैगरी, प्रेसलाई व्यवस्थित गर्ने निहुँमा  कठोर कानूनहरू बनाउने मौका सरकारलाई नदिने अभ्यास र प्रयासहरू गरौं । पत्रकारका लागि स्वीकृत गरिएको आचार संहिताको पालना गरेर संयमित, मर्यादित हुन सके अरूले केही भन्ने वा हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ नै पाउने छैनन् । बरु आत्मसमीक्षा,आत्मनिरीक्षणका लागि प्रशिक्षण, तालीम आदिको बन्दोबस्त गरौं ।

कदाचित् यस्ता प्रयत्न अपर्याप्त भए प्रेसजगत्‌का मामिलालाई न्यायिक निरुपणमा लैजान सकिन्छ नै । तर प्रेस काउन्सील, सूचना आयोग जस्ता विद्यमान संयन्त्रलाई क्रियाशील गराउन सके कतिपय सम्भाव्य विचलन रोकिन सक्छन् । हो, बरु यस्ता संयन्त्रलाई प्रेसको व्यापक परिवेशमा निष्पक्ष र प्रभावकारी ढङ्गले काम गराउन योग्य र जिम्मेदार व्यक्तिहरू रोजिनु खोजिनु पर्छ । किनभने राजनीतिक पार्टीका भागबण्डामा परेका कारणले नै योग्य वा क्षमतावान् कहलिएका व्यक्तिले पेशागत निष्ठासँग मेलखाने शैलीमा काम सम्पादन गर्न नसक्ने रहेछन् । यो अनुभवसिद्ध कुरो हो ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थापित एउटा मान्यता हो : ऐन-कानूनहरू धेरै बनाएर शासन-व्यवस्था दह्रो हुँदैन । कानून थोरै भएर फरक पर्दैन, निरन्तरको अभ्यासले नै व्यक्ति र समाजलाई परिपक्व तुल्याउँछ । भनिन्छ, त्यो सरकार नै उत्तम सरकार हो जो शासन-व्यवस्थालाई जतिसकेको खुकुलो राख्न सक्दछ । एसिया, युरोप, अमेरिका सबैतिरका लोकतन्त्रमा यस मान्यतालाई मार्गदर्शन मानिन्छ । प्रेस यसै मान्यताभित्र पर्छ, अपवादमा पर्दैन । 

ध्रुवहरि अधिकारी
ध्रुवहरि अधिकारी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्