सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत प्रदेश बस सञ्चालनको अवधारणा सार्वजनिक गर्‍यो ।

बस चलाउन २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपछि निकै वाहवाही पायो तर आव २०७५/२०७६ सम्भाव्यता अध्ययन अनुगमनमै सकिएपछि सरकारको योजनाप्रति उत्साहित नागरिक निराश भए ।

प्रदेश सरकारले पुनः त्यही योजनालाई जोड दिँदै चालू आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को बजेट सार्वजनिक गरेपछि पक्कै पनि योजनाले सार्थकता पाउनेमा नागरिकमा आशा पलायो तर चालू अर्थिक वर्षको ६ महिना बित्नै लाग्दा समेत बस सञ्चालनमा अन्योलता देखिएको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–७ का स्थानीय कलकबहादुर सिंहले भने, ‘केही गर्ला भन्ने आश थियो । २ वर्षसम्म यत्रो बजेट छट्याएर पनि खै के गर्दैछ प्रदेश सरकार ? अन्तिममा हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा हुने त होइन ?’
  
प्रदेश यातायात सेवा सञ्चालन गरी प्रदेशवासीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र आरामदायी यातायात सेवा उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ । जसको लागि उपयुक्त प्रणालीको अध्ययन गत आर्थिक वर्षमै सम्पन्न भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश यातायात प्राधिकरण गठन गरी प्रदेश यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने योजना सार्दै १३ करोड रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको छ तर हालसम्म प्रदेश यातायात प्राधिकरण गठनमै अन्योल देखिएपछि सञ्चालनप्रति आशंका थपिँदै गएको छ ।

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगतको प्रादेशिक सडक तथा यातायात व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक प्रेमदत्त भट्टले प्राधिकरण गठन प्रक्रिया जारी रहेको बताउँदै सञ्चालनमा अझै समय लाग्ने जानकारी दिए । 

उनका अनुसार सरकारले गत वर्ष बस सञ्चालनबारे ग्रीड कन्सल्टेन्सीसँगको साझेदारीमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । कन्सल्टेन्सीको अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएको सुुझावलाई उदृत गर्दै निर्देशक भट्टले शुरूमा तराईका जिल्ला तथा पहाडको डोटी र डडेल्धुरा जिल्लामा बस सेवा विस्तार गर्न सकिने बताए । त्यो पनि निजी कम्पनीसँगको साझेदारीमा नाफामूलक रुटमा सञ्चालन गर्न प्रतिवेदनमार्फत सिफारिस गरिएको उल्लेख गरे । त्यसपछि क्रमिक रुपमा सेवा विस्तार गरिने निर्देशक भट्टको भनाइ छ ।

तर चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रदेश सरकार प्राधिकरण गठनमै अल्झिएको देखिएको छ । प्राधिकरण गठन आदेशको प्रारुप तयार गरिएपनि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सेवा प्रवाहको लागि प्राधिकरण गठनपछि आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै बस खरिद र सेवा प्रवाहको अवस्था शुरू हुने बताइन्छ ।

निर्देशक भट्टले अगाडि थपे, ‘बस खरिद गर्नु ठूलो कुरो होइन । बस सञ्चालन गर्ने ठूलो कुरा हो । गाडीभन्दा यातायात सेवालाई प्रभावकारी कसरी बनाउने हो, संरचना तयार भएपनि त्यसको लागि ठूलै उपलब्धि हुने देखिन्थ्यो ।’

गत आर्थिक वर्षमा बस सञ्चालन अन्तर्गतको कार्य सम्भाव्यता अध्ययनमै सीमित हुन पुगेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययनमा मात्रै १९ लाख रुपैयाँ बढी बजेट खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्नै लाग्दा समेत कुनै कार्य हुन सकेको छैन ।