सरकारले सडक बालबालिकामुक्त नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्यले छिट्टै बालबालिकासम्बन्धी ऐन ल्याउने भएको छ ।

सरकारले लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सहरबाट बालबालिको उद्धार अभियानसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

सडकका बालबालिकालाई उद्धार मात्रै गर्नेभन्दा पनि सडकमा जानै नदिने गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन ल्याउने कामलाई अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि काठमाडौँ उपत्यका  ‘बालबालिका सडकमा बस्नु पर्दैन, सडकमा बस्न हुँदैन’ भन्ने उद्घोषसाथ सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमबाट २०७६ साल असार मसान्तसम्म एक हजार ११ (९०३ बालक र १०८ बालिका) बालबालिकाको उद्धार तथा व्यवस्थापन गरिएको छ । उद्धार गरिएकालाई परिवारमै पुनर्मिलनसँगै उचित व्यवस्थापन गरिएको छ ।

विगत पाँच महिनामा काठममाडौं उपत्यकाबाट ७० सडक बालबालिकाको उद्धार गरिएको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले जनाएको छ । 

महिला मन्त्रालय, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र र सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा प्रदेश १ का मुख्य सहरका सडकमा पुगेका बालबालिकाको खोजी तथा उद्धारका लागि यही पुस १८ गतेदेखि रात्रिकालीन अभियान शुरु गरिएको छ । ‘सुनिश्चित बाल अधिकार : समृद्ध नेपालको आधार’ नारासाथ मन्त्रालयले प्रदेश १ मा सडक बालबालिका खोजी तथा उद्धारको अभियानको थालनी गरेको छ ।

बालबालिकालाई सडकमा जान बाध्य हुने अवस्था आउन नदिने मन्त्रालयले बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनको कामलाई अघि बढाइएको सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।  

हालसम्म प्रदेश २ को सप्तरी जिल्लाअन्तर्गत सञ्चनरुप नगरपालिका, प्रदेश ३ को दोलखा जिल्लाअन्तर्गत भीमेश्वर नगरपालिका, गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्वअन्तर्गत देवचुली नगरपालिका) र प्रदेश ५ को नवलपरासीको सुनवलसहित चार नगरपालिका बालमैत्री घोषणा भएका छन् ।