असोज १९, २०८०
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
कञ्चनपुरका स्थानीय तहहरूमा गठन गरिएका न्यायिक समितिमा इजलाससँगै कानूनी सल्लाहकारको अभाव देखिएको छ ।
स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारका मुद्दाको न्यायिक निरुपण गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।
स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति समेत गठन गरिएका छन् तर इजलास तथा कानूनी सल्लाहकारको अभावमा ती समितिका कामकाज प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ बमोजिम गठन भएको न्यायिक समितिले न्यायिक निरुपणको काम गर्दै आएपनि विभिन्न समस्या रहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
समितिका काम प्रभावकारी नहुँदा स्थानीय बासिन्दाले लामो समयदेखि न्याय पाउन सकेका छैनन् । गतिलो इजलास कक्ष र कानूनी सल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादन गर्न समस्या भएको न्यायिक समितिका पदाधिकारी बताउँछन् । स्थानीय सरकार गठन भएको ३० महिना बित्नै लाग्दा पनि कञ्चनपुरका स्थानीय तह मातहतका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरू अलमलमै छन् ।
अधिकांश मुद्दामा फैसला हुन नसक्दा अहिले न्यायिक समितिमा थोरै मात्र निवेदन पर्ने गरेका छन् । कञ्चनपुरमा ७ नगरपालिका र २ गाउँपालिका छन् ।
न्यायिक समितिमा साँध/सीमा विवाद, जग्गासम्बन्धी विवाद, झैझगडा, चोरी, डकैती, लेनदेनलगायतका मुद्दा पर्ने गरेको छ । बालबालिका र महिला हिंसाका मुद्दाको पनि न्यायिक समितिमा चाप छ ।
कुनै पनि स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा कानूनी सल्लाहकार राख्ने काम भएको छैन । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका उपप्रमुख तुलसी देवी हमाल न्यायिक समितिमा आएका सबै मुद्दालाई मेलमिलापको पद्धति अनुरुप टुंग्याइने गरिएको बताउँछिन् । ‘जीत–जीतको अवधारणामा मुद्दाहरूको किनारा लगाउँदा विगतको कटुता भुलेर पक्षविपक्ष दुवैथरि खुशी भएर जाने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘गत वर्ष समितिमा आएका ८६ वटा मुद्दामा मिलापत्र गरिएको छ । यस वर्ष २ वटा मुद्दा मात्रै आए । दुइटैमा मिलापत्र गरियो ।’
महाकाली नगरपालिकाका उपप्रमुख चिनी गिरीले भनिन्, ‘मुद्दाको कसरी छिनोफानो गर्ने भन्ने ज्ञान नहुँदा न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’
नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने सानातिना विवाद र मुद्दा मिलापत्रमै टुंग्याउने गरेको उनको भनाइ छ । न्यायिक समितिको कामकाज प्रभावकारी नहुँदा भूमिकाविहीन जस्तै बन्नुपरेको अनुभव बेलडाडी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमला कार्कीको छ । ‘भएको अधिकार पनि कर्मचारी र कानूनी सल्लाहकार नहुँदा प्रयोग गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘समिति प्रभावकारी नहुँदा सामान्य कार्यक्रम र भेटघाटमै दिन बित्ने गरेको छ ।’
समितिका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन हुन नसक्दा पूर्वाधार निर्माणमा समेत समस्या भइरहेको छ । उनका अनुसार कुनै पनि स्थानीय सरकारले इजलास निर्माण गर्न सकेको छैन । समितिले काम चलाउ इजलासबाट मुद्दाको किनारा लगाउनुपरेको छ ।
सके जति मुद्दा मिलापत्रमा टुंग्याएको र केही मुद्दा प्रहरी, प्रशासन र अदालतमा पठाउने गरेको लालझाडी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सत्यादेवी महरा बताउँछन् । उनका अनुसार साढे २ वर्षको अवधिमा समितिले अधिकांश मुद्दामा मिलापत्र गर्यो । न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता गर्ने, मुद्दा लेख्ने र कानूनी अधिकृत गरी ३ कर्मचारी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
न्यायिक अधिकार विकेन्द्रित गर्ने भनेर यस्ता समिति बने पनि नागरिक भने यसबारे अझै बेखबर छन् । समितिका विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको समेत चासो रहेको देखिँदैन । न्यायिक समितिमा उजूरी परे पनि न्यायिक समितिमा आउने धेरैजसो उजूरी क्षेत्राधिकार बाहिरका रहने गरेका छन् ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका स्थानीय लोकराज भट्ट भन्छन्, ‘गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहेका न्यायिक समिति निष्क्रिय बन्दा अधिकांश मुद्दा प्रहरीमार्फत अदालतमा जाने गरेका छन् ।’ न्यायिक समितिमै मिलापत्रमा टुंगिनुपर्ने मुद्दा दायर गर्न स्थानीय बासिन्दालाई प्रहरी कार्यालयमा आउनुपर्ने बाध्यता छ । लालझाडी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सत्यादेवी महराले सानो कोठामा बसेर न्यायिक समितिले छलफल गर्नुपरेको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘साँघुरो कोठामा न्याय सम्पादन गर्न धेरै गाह्रो छ । तैपनि मिलिजुली काम सम्पन्न गर्ने गरेका छौं ।’
इजलासको छुट्टै व्यवस्था नहुँदा नगरपालिकाको सभा हलमा बसेर छलफल गर्ने गरेको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका उपप्रमुख तुलसी हमाल बताउँछिन् । ‘पहिला मेरै कार्यकक्षमा छलफल गर्ने गरेका थियांै,’ उनले भनिन्, ‘अहिले नगरपालिकामा सभा हल बनेपछि त्यहाँ बसेर छलफल गर्ने गरेका छौं ।’
जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा उस्तै समस्या छ । बेदकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला सिंहले पनि सानो कोठाबाट न्यायिक समितिको काम चलाउँदै आएकी छन् । साँघुरो कोठामा न्यायिक समितिले मुद्दाको किनारा लगाउनुपरेको उनको गुनासो छ ।
‘उपप्रमुखकै कार्यकक्षबाट न्यायिक समितिको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भनिन्, ‘उपप्रमुखकै कार्यकक्षबाट काम गर्दा अन्य सेवाग्राहीलाई समेत समस्या भइरहेको छ ।’ यहाँको न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म ८९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । ती मध्ये ५५ मुद्दाको टुंगो लागिसक्यो ।
‘दर्ता भएका ४/५ मुद्दामाथि अझै छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘धेरैजसो मुद्दामा मेलमिलाप प्रक्रियाद्वारा सामाधान खोज्ने काम हुन्छ ।’ कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ११८ उजूरी दर्ता भएका थिए । उपप्रमुख शारदा शर्मा विष्टका अनुसार ती मध्ये ११० मुद्दाको टुंगो लागेको छ । ८ उजूरीमा अहिले पनि छलफल चलिरहेको छ । महाकाली नगरपालिकाकी उपप्रमुख चिनी गिरी भाडाको भवनमा नगरपालिकाको काम चलाउनु परेकाले इजलासको कुनै काम अघि नबढेको बताउँछिन् ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा भने समितिका संयोजक सुशीला चन्दलाई छुट्टै कोठाका व्यवस्था गरिएको छ । जिल्लाका सबै उपप्रमुख महिला रहेका छन् ।
‘राजनीतिक कार्यकर्ता भएकाले धेरै कानूनी ज्ञान हुँदैन,’ कृष्णपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख रमिता रानाले भनिन्, ‘तैपनि, अप्ठ्यारो परिस्थितिका बीच काम गरिरहेका छौं ।’ संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको २२ वटा अधिकारमध्ये त्यसमा उपप्रमुखले निर्वाह गर्ने गरी स्थानीय तहमै न्याय निरुपण गर्ने पनि अधिकार पनि रहेको छ ।
न्यायिक इजालास मुद्दा छिन्ने नभई मेलमिलाप गराउने थलो बनेका छन् । मुद्दा दर्ता भएपछि वादी र प्रतिवादीलाई डाकेर छलफलका माध्यमबाट समाधान खोज्ने गरिएको छ । मुद्दामा बहस पैरवी गर्नुपर्ने नियम छ । अधिकांशले इजलास खडा नगरी उपप्रमुखको कार्यकक्षमै छलफल गरेर विवाद टुंग्याउने गरेका छन् । स्थानीय तहले आ–आफ्नै कार्य्विधि निर्माण गरी मुद्दा तथा विवाद मिलाइरहेका छन् । – राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/रासस
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...