प्रदेश २ भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा अगाडि !

बढी भ्रष्टाचार हुने प्रदेशमा प्रदेश नम्बर २ देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको २९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सो प्रदेशमा २१ दशमलव ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भएका उल्लेख गरिएको छ । 

प्रदेश नम्बर ३ पनि सोही प्रदेशकै हाराहारीमा रहेको छ । काठमाडौंका विभिन्न मन्त्रालय तथा उच्च सरकारी निकायसमेत यही प्रदेशमा भएकाले पनि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र उजुरी संख्याका आधारमा प्रदेश नम्बर ३ पनि उच्च स्थानमा रहेको हो । सो प्रदेशमा कूल २१ दशमलव १६ प्रतिशत उजुरीको संख्या रहेको छ । 


Advertisement

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भौगोलिक आधारमा प्रदेश नम्बर १ को ८ दशमलव ८४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको छ दशमलव ०७ प्रतिशत, प्रदेश नम्बर ५ को १० दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको पाँच दशमलव २३ रहेको छ । 

सुदूरपश्चिमको ७ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको छ । बाँकी रहेको १८ दशमलव ८५ प्रतिशत उजुरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन एवं नक्कली प्रमाणपत्रको रहेको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।


Advertisement

राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगले सोमवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता कोइरालाले आव २०७५/७६ मा विस्तृत अनुसन्धानबाट ६५३ कारवाही भएका बताउनुभयो । त्यसमा मुद्दा दर्ता गरिएका ३५१, सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिएका १०५, विभिन्न कारवाहीका लागि लेखी पठाइएका ४६, तामेलीमा राखिएका १३७ र मुल्तबीमा राखिएका १० तथा अन्य ४ उजुरी रहेका छन् । 

भ्रष्टाचार हुने सूचीमा संघीय मामिला शीर्ष स्थानमा 

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार भ्रष्टाचार हुने सूचीमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शीर्ष स्थानमा रहेको छ । सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २६ दशमलव ८७ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । 

शिक्षा १६ दशमलव ९५, भूमिसुधार आठ दशमलव ३४, वन तथा वातावरण ४ दशमलव ६०, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तीन दशमलव ९८, गृह प्रशासन ३ दशमलव ५४, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था ३ दशमलव ४२, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ २ दशमलव ६२, अर्थ २ दशमलव ३३, नक्कली शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र ८ दशमलव ५३, गैरकानून सम्पत्ति आर्जन ७ दशमलव ६१ र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ११ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेका छन् । 

आव २०७५/७६ मा आयोगमा कूल २४ हजार ८५ उजुरी परेका थिए । त्यसमा ७ हजार ८८ उजुरी आव २०७४/७५ बाट सरेर आएका थिए । फछ्र्यौट गरिएका १५ हजार ५२७ उजुरीमध्ये छ हजार ४७ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको छ । ५९० उजुरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको छ । फछ्र्यौट भएका उजुरीमध्ये ८८१ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ भने ८ हजार ९ उजुरीमाथि अन्य कारवाही भएका छन् ।
आव २०७५/७६ मा ६५३ उजुरीमाथि कारवाही भएका छन् । आयोगको २९ वर्षे इतिहासमा सोही आवमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३५१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएका छन् । त्यसमा घुस लिएका १४७, नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र ८८, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी ३९, गैरकानूनी लाभ ३३, राजश्व हिनामिना १०, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन १२ र अन्य विषयमा २२ मुद्दा रहेका छन् । 

४ अर्बको माग दाबी 

आयोगले आव २०७५/७६ मा विशेष अदालतमा दायर भएका ३५१ मुद्दामा ८९४ लाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसबापत ४ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ६३ हजार ८८ बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ । प्रतिवादी बनाइएकामध्ये अधिकृत तहका कर्मचारी २५६, सहायक, सहयोगी कर्मचारी ३८४, निर्वाचित एवं मनोनित पदाधिकारी ९५, विचौलिया १५९ रहेका छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमान कम भएका कारण भ्रष्टाचार बढेको भन्दै कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार बढायो 

आयोगले विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचनपश्चात् महंगी बढ्नुका साथै भ्रष्टाचारसमेत बढ्नसक्ने तथ्य औंल्याइएको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको छ ।

निर्वाचनका प्रमुख सरोकारवाला संस्था, राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने चन्दा र अन्य आय बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र लिने व्यवस्था मिलाई आयव्यय बैंकिङ प्रणालीमा आवद्ध गरी पारदर्शिता कामय गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । 

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमान कम हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको आयोगको ठहर छ । सरकारलाई ८१ वटा सुझाव दिँदै आयोगले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमानमा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको हो । मूल्यवृद्धि तथा खर्चभन्दा आम्दानी कम भएका कारण राष्ट्रसेवक कर्मचारीले घुस लिने गरेका भन्दै तलबमानमा वृद्धि भए भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने आयोगको ठहर छ । – रमेश लम्साल/रासस

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्