कृषि अनुदानमा व्यापक अनियमितता : नेतादेखि भाञ्जीबुहारीसम्मलाई अनुदान, काम नगरी भुक्तानी !

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

धनुषाको औरही गाउँपालिका वडा नम्बर १ की सकुन्तला देवी यादवले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सिँचाइका लागि स्यालो ट्युबवेल जडान गर्न नेपाल सरकारबाट १ लाख ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरिन् । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत गत आवको असार महिनामा उनले उक्त अनुदान रकम लिएकी थिइन् ।


Advertisement

श्रवण कृषक समूहअन्तर्गत विभिन्न किसानको २० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्ने भनेर उनलाई उक्त अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको थियो ।

सम्झौताअनुसार उनले सिँचाइका लागि अनुदान रकमबाहेक २१ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँको स्वलगानी समेत थपी कुल १ लाख ६३ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँमा स्यालो ट्युबवेल जडान गरिसकेको भनेर भुक्तानी लिएकी थिइन् । तर, यही पुस १६ उनको गाउँमा पुग्दा अझै ट्युबवेल जडान नगरेको पाइयो । सकुन्तलादेवी घरमा थिइनन्, घरमा उनका सासूससुरा पल्टु र ककुलती देवी तथा देवर श्रीकृष्ण यादव भेटिए । 


Advertisement

सकुन्तला देवीकी सासू ककुलती देवी

छोरा राजकिशोर र बुहारी सकुन्तला जनकपुर बस्दै आएको उनले बताए । ‘गत वर्ष असारमा बाढी आएको थियो र खेतमा धान बाली पनि लगाइएको थियो,’ सकुन्तलाका सासू/ससुराले भने, ‘पोहोर बोर्डिङ गाड्न सकिएन । अब यसपटक बोर्डिङका लागि सामानहरू किनेर जनकपुरमा राखेका छन्, केही दिनमा गाड्छन् होला ।’

२०७५/०७६ को असार मसान्तभित्र जडान गरिसक्नुपर्ने ट्युबवेल अझै जडान गरिएको छैन । अझै अचम्मको कुरा त के भने उनले उल्टै पैसा थपेर ट्युबवेल जडान गरेको भनी भुक्तानी पाइसकेकी छन्, काम नहुँदै गैरकानूनीरूपमा भुक्तानी दिइएको छ ।

यीनै सकुन्तलाका नाममा त्यही आर्थिक वर्षमा कृषिमा यान्त्रिकीकरणका लागि उपकरण किन्न भनी ४ लाख ६४ हजार ६ सय ७४ रुपैयाँ अनुदान धान जोन परियोजनाबाटै उपलब्ध गराइयो । केही कृषि उपकरण खरिद गरेर उनको घरअगाडि थुपारिएको छ । 

सकुन्तला देवीको घरअगाडि थुप्रिएका अनुदानका कृषि औजार

परियोजनाअन्तर्गत अनुदान वितरणका लागि कृषक छनोट गर्न गठित धान जोन सञ्चालक समिति संयोजक दिनेशकुमार यादवकी भाञ्जीबुहारी हुन्, सकुन्तला ।

***

औरही गाउँपालिका– १ झिटकोहियाकै कृष्ण किसान समूहका दिनेश यादवले पनि सानो सिँचाइअन्तर्गत स्यालो ट्युबवेल जडान गर्ने र कस्टम हायारिङ सेन्टरका लागि कृषि उपकरण किन्नका लागि गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको अनुदान रकम लिएका थिए । 

नेपाली कांग्रेस धनुषाको जिल्ला सदस्य समेत रहेका यादवले केही कृषि उपकरण किनेर आफ्नो घरअगाडि राखेको पाइयो, तर ट्युबवेल भने जडान गरेको पाइएन । 

दिनेशको घरअगाडि थुप्रिएका अनुदानका कृषि औजार

उनको गाउँमा पुग्दा स्थानीयबासी रामदयाल यादव, गौरीशंकर साह, जिबछ मण्डल लगायतले त्यस आर्थिक वर्षमा दिनेशले ट्युबवेल जडान नगरेको बताए ।

‘विगतमा रामकृष्ण यादव मन्त्री हुँदा उनले अनुदानको धेरै ट्युबवेल जडान गरेपनि गत आर्थिक वर्षमा एउटा पनि ट्युबवेल जडान गरेनन्,’ उनीहरूले भने, ‘उनी गाउँका नेता भएका कारण विगतका वर्षहरूमा भने उनले आफ्नो खेतमा १ दर्जन जति अनुदानको ट्युबवेल जडान गरेका हुन् ।’

यतिसम्म कि उनले आफ्नो खेतमा सरकारी अनुदानकै २ वटा ट्युबवेल जडान गरेका छन् । अनुदान दिनेशकै नाममा मात्र किन आउँछ, अन्य किसानहरू अन्योलमा छन् ।

धान जोन परियोजनाबाट अनुदानमा पाएको ट्युबवेलबारे जिज्ञासा राख्दा उनले आफ्नै समूहका सदस्य अशेश्वर यादवको खेतमा जडान गर्न लगाएको बताए ।

‘धान जोनको ट्युबवेल मैले आफ्नो समूहको सदस्य अशेश्वर यादवको खेतमा जडान गर्न लगाएको छु,’ दिनेशले भने ।

अशेश्वर यादव र उनको खेतमा जोडिएको ट्युबवेल

अशेश्वर यादवको खेतमा पुग्दा उनी काम गरिरहेका थिए । उनको खेतमा ट्युबवेल थियो । ‘अनुदानबापतको ६ फिट पाइप, हेड र १ सय फिट पाइप मात्र दिनेशले मलाई दियो,’ अशेश्वरले भने,’ कुल मिलाएर १५ हजार रुपैयाँको सामान मात्र अनुदानबापत पाएको थिएँ ।’ १ लाख ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ धान जोन कार्यालयबाट बुझेका दिनेश उल्टै आफूले पैसा थपेको दाबी गर्छन् ।

‘ट्युबवेल जडान गर्न २ दिन जति लाग्यो, जडान गर्ने मिस्त्रीहरूलाई नै ४० हजार रुपैयाँ दिएको थिएँ,’ उनले भने, ‘बाँकी लागेको रुपैयाँ पनि आफैंले लगानी गरेको छु ।’

***

धनुषाको हंशपुर नगरपालिका वडा नम्बर ९ का जगदिश साहले पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टरका लागि ९ लाख ४५ हजार १ सय ९ रुपैयाँ गत आर्थिक वर्षमा धान जोन परियोजनाको कार्यालयबाट बुझेका थिए । १ लाख ४१ हजार ७ सय ६६ रुपैयाँ स्वलगानी गर्ने गरी कुल १० लाख ८६ हजार ८ सय ७६ रुपैयाँमा कृषि उपजको प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्नका लागि पूर्वाधार बनाउने उद्देश्यले गोदाम बनाउन सम्झौता गरिएको थियो ।

उक्त सम्झौताअनुसार त्यही आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गोदामको काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो तर गोदाम निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदै परियोजनाले सम्पूर्ण रकम त्यही आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गरिदियो । 

पुष १८ गते त्यहाँ पुग्दा गोदाम घर निर्माणाधीन अवस्थामा नै पाइयो । स्थानीय राम एकवाल मण्डलको निजी जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिएर गोदाम घर निर्माण गरिँदैगरेको अवस्थामा थियो । ‘वार्षिक १८ हजार रुपैयाँ भाडा दिएर १० वर्षका लागि सम्झौता गरेर राम एकवालको जमिनमा घर बनाइरहेका छौं,’ जगदिशले भने ।

भुक्तानी भने गत आवमै पाइसकेको उनले बताए । ‘असार मसान्तमा नै धान जोन परियोजनासँग सम्झौता भयो र अनुदानको रकम सबै भुक्तानी भयो,’ साहले भने, ‘अब छिट्टै घर निर्माण सम्पन्न गर्छौं ।’

अर्कोतर्फ सार्वजनिक जग्गामा बनाउनुपर्ने गोदाम निजी जग्गामा राखेर भाडा कमाउन खोजेको स्थानीयको आरोप छ ।

‘यहाँ सार्वजनिक जग्गा हुँदाहुँद जगदिशले निजी जग्गामा गोदाम घर बनाइरहेका छन्,’ शिवशंकरले भने, ‘एक त मिलेमतोमा भाडा पनि कमाउने र पछि उक्त गोदाम घर निजी नै हुने गरी बनाइँदैछ ।’

***

धनुषाको शाहीदनगर नगरपालिका वडा नम्बर १ का नविनकुमार गोहिवारले साना सिँचाइका लागि ट्युबवेल र कृषि उपकरणका लागि धान जोन परियोजनाबाट अनुदान पाए । नेपाली कांग्रेस धनुषाको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का सह–संयोजक समेत रहेका नविनको गाउँमा पुग्दा उनले अनुदानको पैसा बुझिसके पनि ट्युबवेल जडान नगरेको स्थानीयको भनाइ थियो ।

नविनकुमार गोहिवार

‘उनले विगतमा पनि करीब २ दर्जनभन्दा बढी नै स्यालो ट्युबवेल अन्य परियोजनाहरूबाट लिएका छन्,’ नाम नखुलाउने शर्तमा स्थानीयले भने, ‘आजभोलि कुनैपनि अनुदानबाट पाउने गरेका योजनामा विगतका ट्युबवेल नै देखाएर भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् ।’

लोकान्तरकर्मी त्यहाँ पुग्दा नविनले अनुदानमा किनिएको भनिएका उपकरण र केही ट्युबवेल पनि देखाए । ‘हो, मैले २ दर्जन जति ट्युबवेल विभिन्न समयमा जडान गरेको छु,’ नविनले भने, ‘यदि मैले भ्रष्टाचार नै गरेको हो भने ती ट्युबवेल पनि जडान गर्दिनथेँ होला ।’

कुन ट्युबवेल कुन परियोजनाको हो भन्ने कुरा भने उनले खुलाएनन् । ट्युबवेलमा परियोजनाको नाम नलेखिएकाले छुट्ट्याउन नसकिने उनको जिकिर थियो ।

किसानभन्दा पनि नेताकै पहुँच 

गत आवमा साना सिँचाइअन्तर्गत १५ जनाले ट्युबवेलका लागि धान जोनबाट अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।

यसका अलावा ३ जनाले कृषि उपकरण खरिद र एक जनाले गोदाम घर निर्माणका लागि अनुदान पाएका थिए । साना सिँचाईका लागि जनकनन्दिनी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का धर्मनाथ यादव, औरही गाउँपालिका वडा नम्बर २ का रामभजन यादव, औरही गाउँपालिका वडा नम्बर १ का दिनेशकुमार यादव, सोही वडाका शत्रुघन यादव र सकुन्तला देवी यादवले अनुदान लिएका थिए ।

त्यसैगरी कमला नगरपालिका वडा नम्बर ८ का शिवेश्वर साफी, कमला नगरपालिका वडा नम्बर २ का आमुद यादव, विदेह नगरपालिका वडा नम्बर ३ का सूर्य नारायण यादव, शहीदनगर नगरपालिका वडा नम्बर ७ का कुश्मीदेवी दास, त्यसै नगरको वडा नम्बर ९ का विजय कुमार यादव र नबिन कुमार गोहिवारले अनुदान लिएका थिए ।

शहीदनगर नगरपालिका वडा नम्बर ६ का बौएलाल मण्डल, वडा नम्बर २ का चन्द्रदेव भर्खेर र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ का वीरेन्द्रकुमार यादवले साना सिँचाइका लागि अनुदान लिएका थिए । अनुदान लिनेहरूमध्ये अधिकांश नेपाली कांग्रेस पार्टीसँग आबद्ध छन् ।

नविनकुमार गोहिवार नेपाली कांग्रेसको साविकको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का क्षेत्रीय सभापति थिए भने हाल क्षेत्र नम्बर २ का सह–संयोजक हुन् । शिवेश्वर साफी कांग्रेसकै क्षेत्र नम्बर २ क्षेत्रीय समितिका सचिव हुन् । दिनेशकुमार यादव र धर्मनाथ यादव कांग्रेस धनुषाको जिल्ला कमिटीका सदस्य हुन् ।

शत्रुघन यादव कांग्रेस औरही गाउँ कमिटीका नेता हुन्, यसरी हेर्ने हो भने सरकारी अनुदान पाउनेहरूमा साधारण किसानभन्दा पनि नेताहरूकै हालीमुहाली छ ।

कसरी गरियो छनौट ?

धान जोन परियोजनाका तत्कालीन कृषि अधिकृत देवनारायण रजक अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत धान जोन शाखामा कृषि अधिकृतकै रूपमा कार्यरत छन् । उनका अनुसार धनुषाको ७ वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाअन्तर्गत रहेका कृषक समूहमध्येबाट निर्वाचन गराएर धान जोन सञ्चालक समिति गठन गरिएको थियो । 

दिनेशकुमार यादवको संयोजकत्वमा गठित सञ्चालक समिति ९ सदस्यीय थियो । यादव नेपाली कांग्रेस जिल्ला कमिटीका सदस्य हुन् ।

उप–संयोजकमा शिवशंकर राउत, सचिवमा जयनारायण मण्डल, सह–सचिवमा रामपरी देवी कापर र सदस्यहरूमा राम एकवाल मण्डल, सूर्यनारायण यादव, पुनम कुमारी यादव, सत्यदेव साह र कुश्मी देवी दासलाई छनौट गरिएको थियो ।

‘कुन किसानलाई अनुदान दिने भन्ने निर्णय त्यही सञ्चालक समितिले नै गर्छ,’ धान जोनका कृषि अधिकृत रजकले भने, ‘तर वास्तविक किसानभन्दा पनि पार्टीमा आवद्ध नेताहरू तथा सञ्चालक समितिका पदाधिकारी नै अनुदानका लागि छनौटमा परेका थिए ।’

गत आर्थिक वर्ष कुल ८० वटा कृषक समूहलाई अनुदानका लागि सूचिकृत गरिएको थियो । 

सम्बन्धित कार्यालयसँग छैन तथ्यांक !

कुन मितिमा कुन–कुन समूहसँग सम्झौता भयो र कति–कति रकम भुक्ताती गरियो भन्ने तथ्यांक प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासँग छैन । धान जोन परियोजना अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामै मर्ज भएर एउटा शाखाको रूपमा रहेको छ ।

माथि उल्लेखित विवरणसम्बन्धी सूचना एक महिनादेखि माग गर्दा पनि उपलब्ध गराइएको छैन । गत आर्थिक वर्षमा भएका कामहरूको फाइल विगतका कर्मचारीले बरबुझारथ नै नगरेका कारण उलब्ध गराउन नसकिएको उक्त कार्यालयका प्रमुख युगलकिशोर तिवारी बताउँछन् ।

‘बिगतमा धान जोनको छुट्टै कार्यालय थियो, यो आर्थिक वर्षमा आएर यस कार्यालयमा गाभिएको हो,’ तिवारीले भने, ‘म पनि २०७६ साल साउनदेखि नै आएको छु, विगतका धान जोन परियोजनाका कार्यालय प्रमुख, लेखा अधिकृत आदिले फाइल तथा कागजातहरू बरबुझारथ नै गरेका छैनन् ।’ 

अनुदानमा भ्रष्टाचार भए/नभएको बारे आफू अनविज्ञ रहेको उनको भनाइ छ । त्यति बेला धान जोन परियोजना प्रमुखमा शिवरतन साह र लेखापाल रामचन्द्र ठाकुर थिए, उनीहरूको अन्यत्रै सरुवा भइसकेको छ ।

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्