कुनै समय निकै घाटा व्यहोरेर डुब्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल आयल निगमले पछिल्ला वर्ष ‘आर्थिक स्वास्थ्य’ मा सुधार ल्याएको छ। केही वर्षदेखि निगमको नाफा बिस्तारै उकालो लाग्न थालेको छ । निगमले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा करीब  आठ अर्ब ७५ करोड (करपछिको) मुनाफा आर्जन गरेको छ।

निगमले अघिल्लो आवमा तीन अर्ब ५८ करोड नाफा कमाएको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा निगमको कारोवार पनि करीब २५ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा कूल एक खर्ब ९५ अर्बको पेट्रोलियम कारोवार गरेको निगमले गत आवमा आइपुग्दा आफ्नो व्यापार बढाएर  दुई खर्ब ४६ अर्ब पु-याएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घट्दै जानु, निगमको व्यवस्थापकीय सुधार, स्वचालित मूल्य प्रणालीका कारण निगमको वित्तीय स्थिति सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर भएको निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिए। 

अहिलेको बिक्री मूल्यमा निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर तीन, डिजेलमा  चार, हवाई इन्धनमा  १० नाफा छ भने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १६२ घाटामा रहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ भारतमा भन्दा १८ ले नेपालमा सस्तो छ । निगमले प्रतिलिटर ११०, डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर १००, अन्तर्राष्ट्रियतर्फको हवाई इन्धन प्रतिकिलोलिटर एक हजार अमेरिकी डलर र आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धन प्रतिलिटर  ९४.५० तथा एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर  एक हजार ३५० बिक्री मूल्य तोकेको छ। 

पेट्रोलियम आयात पनि करीब १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आव २०७४-७५ मा २६ लाख ७० हजार ८८६ किलोलिटर पेट्रोलियम आयात भएकामा गत आवमा २९ लाख ३८ हजार ९३० किलोलिटर पुगेको छ। निगमले गत आवमा मात्रै सरकारी कोषमा ६५ अर्ब राजश्व दाखिला गरेको छ । अघिल्लो आवमा निगमले करीब ५५ अर्ब राजश्व सरकारलाई बुझाएको थियो। 

निगमले सरकारलाई बुझाउने करमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्यअभिवृद्धि करलगायत छन् । फरकफरक शीर्षकमा राजश्वका दर निर्धारण गरिएको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३०.१०, डिजेलमा २२.४०, मट्टीतेलमा २.९८, हवाई इन्धनमा १९.१९ र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर २१४.८६ राजश्व सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ । 

यसका अतिरिक्त पूर्वाधार विकास करअन्तर्गत निगमले डिजल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच उठाउँदै आएको छ । सरकारले सो रकम बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा लगाउने बताएको छ । हालसम्म पूर्वाधार करबापत ४० अर्ब सङ्कलन भइसकेको निगमले जनाएको छ ।

निगमले चुक्ता पूँजीको २० प्रतिशत बराबर नगद लाभांश आफ्ना शेयरधनीलाई वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । निगमको ३८औँ साधारणसभाले रु ११ अर्ब चुक्तापूँजीको २० प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक साहले जानकारी दिए।

 विभिन्न सातवटा सरकारी निकायको निगममा शेयर रहेको छ । निगममा नेपाल सरकार, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी (साबिकको नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड), अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागको शेयर रहेको छ । यसमा नेपाल सरकारको ९९ र अन्य निकायको एक प्रतिशत शेयर हिस्सा छ।