बिहीवार २२ औं भूकम्पीय सुरक्षा दिवस । देशभर विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । कर्णाली प्रदेश राजधानीमा सुर्खेतमा समेत प्रदेश सरकारले औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो ।

बिहीवारजस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने अधिकांश दिवसमा सर्वसाधारणभन्दा पनि सरकारका मन्त्री, नेपाली सेना, प्रहरी तथा निजामती कर्मचारी मात्रै सहभागि हुने गरेका छन् ।

गणतन्त्र दिवस होस् वा अन्य कुनै दिवस हुन्, सबै दिवसमा आम जनताको अपेक्षित सहभागिता हुने गरेको छैन । 

सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी, प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारी र केही पत्रकारबीच बिहीवार भूकम्पीय सुरक्षा दिवस कार्यक्रममा सहभागी भए ।

कार्यक्रममा अन्तर्क्रिया भनेर ब्यानरमा उल्लेख गरिएपनि कार्यक्रम मन्तव्यमै सकियो । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको प्रमुख आतिथ्यता हुने भनिएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाही उपस्थित भएनन् ।

‘भूकम्प सम्बन्धी जानकारी दिने कार्यक्रमबारे मलाई केही पनि जानकारी भएन,’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ का तिलक आचार्यले भने, ‘सेना प्रहरीलाई जनचेतना फैलाए पुग्छ कि थाहा भएन । अन्यथा जनतालाई बढीभन्दा बढी सहभागी गराउन आवश्यक थियो । सेना–प्रहरीले त तालिम नै लिएका हुन्छन् ।’

भूकम्पीय सुरक्षा सम्बन्धी सर्वसाधारणलाई सचेतना फैलाउने गरी हुनुपर्ने कार्यक्रममा त्यसबारे जान्नेसुन्नेले नै आपसमा भाषण गरेर–सुनेर कार्यक्रम गरेका छन् । सुरक्षाबारे जानकारी पाउनुपर्ने सर्वसाधारणले दिवस आएको–गएको थाहा नै पाएनन् ।

सुर्खेतको पञ्चपुरी–६ का अमर कार्की विहीवार वीरेन्द्रनगरमै थिए । उनको गाउँमा बनेका अधिकांश घरहरू अव्यवस्थित रुपमा बनेको सुन्छन् उनी । ‘हाम्रो गाउँमा बनेका अधिकांश घरहरू भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा जिल्लामा हुने कार्यक्रम अहिले प्रदेशको नाममा राजधानीमा मात्रै विना जानकारी आयोजना हुँदो रहेछ । हामीलाई गाउँमा कसले जानकारी पुर्‍याउला ?’

कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाका केही सदरमुकाममा बनेका घरबाहेक अन्य स्थानमा बनेका घर ढुंगा, माटो र काठले बनाइएका छन् । जिल्ला सदरमुकाममा बनाइएका घर पनि भूकम्प प्रतिरोधी छैनन् ।

‘कार्यक्रम गर्नुभन्दा पनि सबैभन्दा पहिले कसका लागि आयोजित कार्यक्रम हो भन्ने कुराको ख्याल राख्दै कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर कर्णालीमा सरोकार राख्नेभन्दा पनि सरकारी निकायलाई प्रभातफेरीमा बोलाउने, अनि मन्तव्य दिने प्रचलन बढ्दै गएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाले सरोकारवालाको उपस्थिति गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । ‘हामीले बढीभन्दा बढी जनतालाई उपस्थित हुन आग्रह गरेका थियौं । सञ्चारमाध्यमबाट हामीले प्रचारप्रसार गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अब आगामी दिनमा स्थानीय सरकारसँग यस्ता कार्यक्रम गर्नुपरेको खण्डमा सहकार्य गरेर जान्छौं । सबै सरोकारवाला निकायलाई बोलाइदिन स्थानीय सरकारसँग आग्रह गर्नुको विकल्प नभएको महसूस भएको छ ।’