गत भदौ १ गते प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा एक हप्ताभित्र पदाधिकारी नियुक्त हुन सक्ने बताए । लामो समयदेखि द्वन्द्वकालीन न्याय सम्पादनमा भइरहेको ढिलाईले आजित बनेका द्वन्द्वपीडितहरू प्रधानमन्त्रीको भाषणले खुसी देखिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा बोलेको तेस्रो दिन भदौ ३ गते सर्वदलीय बैठक बस्यो । दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने सन्दर्भमा चलेको छलफलमा त्यससम्बन्धी कुनै निर्णय भएनन् । शीर्ष नेताहरू नै असहमत भएपछि कुरा अघि बढ्न सकेन । 

त्यसयता सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू पटक-पटक बैठक र छलफलमा जुटे । गत सालको चैत मसान्तदेखि खाली रहेका दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा कुनै प्रगति भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा एक हप्ताभित्रै दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने भाषण गरिरहँदा तालीको गडगडाहट बजेको थियो तर ओलीले गरको प्रतिबद्धताअनुसार आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएनन् । बरू दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने सिफारिस समितिसमेत राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बन्दै गयो । 

शुक्रवार (आज) सोही विषयमा छलफल गर्न भनेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बोलाइयो । बिहान साढे ९ बजेतिर देउवा बालुवाटार छिरे । नेकपाका दुवै अध्यक्ष ओली, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र सभापति देउवाबीच आयोगहरूबीच पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र कानून ल्याउने विषयमा छलफल भयो । 

देउवा, प्रचण्ड र ओलीबीचको छलफलमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानून बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

बैठकमा सभापति देउवासँगै डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक उपस्थित भएका थिए भने नेकपाका तर्फबाट अध्यक्षद्वयसँगै सुवासचन्द्र नेम्वाङ र अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा सहभागी थिए ।

गत पुस २८ गते कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले देशैभर अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रमपछि आएका सुझावहरू समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदन नेतात्रयले बुझेका थिए ।

'प्राप्त सुझाव समेटेर सहमतिमा नयाँ कानून बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको छ,' बैठकमा सहभागी नेम्वाङले भने, 'कानून मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा संसद्मा पेश गरेर नयाँ कानून बनाउने विषयमा सबैको एकमत रह्यो ।'

पदाधिकारी नियुक्तिकै लागि भनेर पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्सीय सिफारिस समिति बनेको छ ।

सिफारिस समितिका कतिपय सदस्यले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आफूले काम गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । 

'राजनीतिक विषय भएकाले नेताहरूको चासो रहनु स्वाभाविक हो तर हस्तक्षेपकै तहमा उहाँहरू आउँदा हामीलाई गाह्रो भएको छ,' नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'यता हामीले काम गरिरहेका छौं, उता उहाँहरू सहमति भन्दै बैठक गरिरहनुभएको छ । हामीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा काम गर्न वातावरण उपलब्ध गराइएको छैन ।'

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजनीतिक मुद्दा भएकाले राजनीतिक सहमति जुटाएर काम हुने बताए ।

दुई साताअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा बाँस्कोटाले यसलाई हस्तक्षेप भन्न नहुने दाबी गरे । 

लामो समय अमेरिका बसेर आएका संयोजक मिश्रले पुसको तेस्रो साता सिफारिस समितिको बैठक बोलाएका थिए ।

‘म आफन्त बिरामी भएकाले केही समय बाहिर थिएँ,’ मिश्रले लोकान्तरसँग भने, ‘म आएपछि हाम्रो काम पुनः शुरू भएको छ ।'

उनले केही दिनमा नै पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्ने गरी तयारी अघि बढेको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका प्रकाश वस्तीले ६१ जनाको सूची तयार भइसकेकाले अब सिफारिसका लागि मापदण्ड तयार गर्ने काम बाँकी रहेको बताए ।

‘६१ जनाको नाम निस्केको छ,’ वस्तीले भने, ‘अब छिट्टै हामी मापदण्ड तय गर्छौं र सिफारिस गर्छौं ।’

गत पुस २१ गते बिहान यही विषयलाई लिएर प्रचण्ड देउवानिवास बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए ।

नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई लिएर बढानीलकण्ठ पुगेका प्रचण्डले देउवासँग यो विषयलाई धेरै लम्बिएको र तत्काल निकास दिनुपर्ने जोड दिए । 

‘उहाँहरूको बीचमा शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामहरू छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा सहमति भएको छ,’ लोकान्तरसँग कुरा गर्दै पौडेलले भनेका थिए, ‘शान्ति प्रक्रियाका कतिपय कामहरू बाँकी रहेको अवस्थामा मुलुकको विकास लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि प्रभाव परिरहेको छ । दुवै नेताबीच शान्तिप्रक्रिया छिटो टुंग्याउनका लागि पारस्परिक संवाद र सहकार्य कायमै राख्ने सहमति बनेको छ ।’