काठमाडौँ–हेटौँडा जोड्ने सडकखण्डमा प्रस्तावित भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण गर्न बाग्मती प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाएको छ ।

प्रदेश सरकारले अहिले सो सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको काम गरिरहेको छ । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि यसै वर्ष नै ठेक्का दिने तयारी गरिरहेको छ । सुरुङमार्ग निर्माणको अनुमति पाएको निजी क्षेत्रका नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपीबीसीएल)ले अहिलेसम्म सिन्कोसमेत भाँच्न नसक्दा प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाएको हो ।

२०६९ सालमा सुरुङमार्गको शिलान्यास गरिएको थियो । अहिलेसम्म सो कम्पनीले सुरुङमार्ग निर्माणको आर्थिक स्रोतको आधार नै पेस गर्न सकेको छैन । नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले सो सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने गरी २०६९ साल वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।

बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको काम भइरहेको जानकारी दिए। उनले भने, 'डीपीआर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ, चैतसम्म डीपीआरको काम सकिन्छ । डीपीआर सकिनेबित्तिकै निर्माणका लागि ठेक्काको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ ।' अहिले बोलपत्र आह्वानका लागि तयारी भइरहेको जानकारीसमेत उनले दिए।
उनले भने, 'नयाँ मोडेलमा सो सुरुङमार्ग निर्माण गरिने छ । सुरुङमार्गको डिजाइन प्रमाणित भएपछि निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिन्छ ।' चिनियाँ र नेपाली परामर्श कम्पनीले संयुक्त रूपमा ‘डीपीआर’को काम गरिरहेको जानकारीसमेत उनले दिए।

'आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै यस सुरुङमार्गको निर्माण कार्य सुरु हुनेछ, काम सुरु भएको अढाइ वर्षभित्रमा नै निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ,' मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, 'हामी कुनै पनि हालतमा यो सुरुङमार्ग निर्माण गरी सञ्चालन गरेरै छोड्छौँ, हाम्रो कार्यकालमा नै यो सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याई यात्रा गर्ने लक्ष्य छ ।' मुख्यमन्त्री पौडेलले आफ्नो पदभार ग्रहण गर्दै सो सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, 'यो सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएका यसअघिको कम्पनीले काम गर्न नसकेको जगजाहेर नै छ । सो कम्पनीले म्याद थप गर्नका लागि सङ्घीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा दिएको निवेदन खारेज भइसकेको हुनाले यो सुरुङमार्ग निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउनमा कुनै कानुनी अड्चन रहेको छैन ।' यसअघि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले एकपटक अझ मौका दिऊँ भन्दै नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपीबीसीएल)को म्याद थप गरेका थिए ।

भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि सारेको बताउँदै उनले यो सुरुङमार्ग प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेको हुनाले यसमा कसैको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो तर नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडलाई सङ्घीय सरकारले दिएको अनुमतिपत्र कानुनी रूपमा अहिलेसम्म खारेज भएको छैन ।

बाग्मती प्रदेशका विकास हेर्ने मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताउँदै अहिले ‘डीपीआर’को काम हुनुका साथै निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उहाँका अनुसार, ‘डीपीआर’को काम अन्तिम चरणमा छ ।

सङ्घीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्बाङले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणबारे अहिलेसम्म भएका काम कारबाहीबारे आफूले सोधपुछ गरिरहेको बताउनुभयो । आफूले थाहा पाएसम्म निर्माणको जिम्मा पाएका नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडको अनुमतिपत्रको म्याद समाप्त भइसकेको उनले बताए।

सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सङ्घीय सरकार र निर्माणको जिम्मा पाएका नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडबीच भएको सम्झौता रद्द भएपछि मात्र प्रदेश सरकारले सो सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सक्ने बताउनुभयो । उनले भने, 'सम्झौता रद्द नभएसम्म प्रदेश सरकारले डिजाइन, डीपीआरजस्ता काम गर्न पाउँछन् तर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन पाउँदैन ।'

चार किलोमिटर प्रस्ताव गरिएको यस सुरुङमार्गको कुल निर्माण लागत करिब १२ अर्ब रुपियाँ देखिएको छ । निर्माणको जिम्मा पाएका कम्पनीले सञ्चालक तथा सर्वसाधारणबाट गरी ३१ करोड ७६ लाख रुपियाँ सङ्कलन गरेको थियो तर अहिले बैङ्क ग्यारेन्टीका लागि राखिएको तीन करोड रुपियाँ बाहेकका रकम कम्पनीले खर्च गरिसकेको छ ।  गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।