संघीय संसद्को अर्थ समितिले ७७ वटै जिल्लाका क्रसर तथा खानी उद्योगले १० वर्षयता बिक्री गरेको गिट्टी, बालुवा र ढुंगाको सम्पूर्ण दररेट मागेको छ । सबै जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिलाई आ–आफ्ना जिल्लाका कम्तीमा दुई क्रसरका दररेट विवरण बुझाउन समितिले निर्देशन दिएको हो । 

देशभरका क्रसरले अवैध रूपमा प्राकृतिक दोहन गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि समिति सभापति कृष्णप्रसाद दहालको संयोजकत्वमा बसेको सचिवालय बैठकले कारबाहीका लागि दररेट मगाएको हो । ‘मुलुकभित्र सञ्चालित क्रसर, ढुंगा, बालुवा तथा रोडा उद्योगका सम्बन्धमा धेरै विवाद आए । वैधतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । यो धन्दामा जनप्रतिनिधिको पनि संलग्नता देखियो,’ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘विविध पक्षमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएकाले सबै जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिसँग विवरण माग गरिएको छ ।’

ढुंगा, बालुवा, रोडा, माटोजस्ता प्राकृतिक रूपमा सित्तै पाइने सामग्री उद्योगीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरी व्यापार गरेकामा समेत समितिले चासो देखाएको छ । ‘प्राकृतिक वस्तुमा उद्योगीहरूले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरेका छन्,’ सचिव अर्यालले भने, ‘अब यसको स्ट्यान्डर्ड निर्धारण गरिनुपर्छ ।’ 

समितिले केही दिनभित्रै क्रसर तथा खानी उद्योग सञ्चालकसँग पनि छलफलको तयारी गरेको छ । उद्योगहरूको वैधता परीक्षण गर्न छुट्टै उपसमितिसमेत गठन गर्दै छ । जिल्लाबाट आउने दररेट र उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा उद्योग चल्न दिने या बन्द गर्ने निर्णय समितिले लिनेछ । ‘समितिले अब सरोकारवालासँग पनि छलफल गर्नेछ । त्यसपछि उद्योगको वैधता परीक्षण गर्न उपसमिति गठन गर्नेछ । उपसमितिले सबै उद्योगको अध्ययन गर्नेछ । उसकै प्रतिवेदनका आधारमा थप कदम चालिनेछ,’ समितिका सचिव अर्यालले भने । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।