कर्जा प्रवाहमा कर चुक्ता अनिवार्यको व्यवस्थामा सहजता ल्याउन नेपाल बैंकर्स संघले माग गरेको छ । 

सोमवार अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको छलफलमा संघले सो माग अघि सारेको हो । 

संघले कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य नभई सीमा तोक्नुपर्ने भन्दै कर्जाको निश्चित सीमा तोक्ने र त्योभन्दा धेरै कर्जा लिनेका लागि कर चुक्ता अनिवार्य गर्नुपर्ने तर्क छ । 

छलफलमा सहभागी नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष अनिलकेसरी शाहले ठूलो परिमाणको कर्जालागि मात्रै कर चुक्ता अनिवार्य गर्न आग्रह गरिएको बताए । 

सानो परिमाणका लागि समेत कर चुक्ता अनिवार्य गर्दा समस्या हुने बैंकरको जोड छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा कर्जा लगानी गर्दा करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको थियो । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।