सरकारले सडक सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ मा जथाभावी सडक काट्ने यात्रुलाई एक हजार रुपियाँ जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

मस्यौदामा ट्राफिक प्रहरीको इसारा उल्लंघन गरेमा तीन हजार, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाएमा दुई हजार, मोबाइल प्रयोग गरी सवारी चलाएमा पाँच हजार, सडक अनुशासन उल्लंघन गर्ने पैदल यात्रुलाई एक हजार, मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारी चलाएमा पाँच हजार तर त्यस्तो सवारी सार्वजनिक सवारी भएमा १० हजार रुपियाँ जरिवाना लिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी मिटर ट्याक्सीले मिटरमा जान नमानेमा १५ हजार रुपियाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयक लागू भएमा मध्यम र लामो दूरीमा यात्रा गर्ने सबै यात्रुले अनिवार्यरूपमा सुरक्षा पेटी बाँध्नुपर्नेछ।लामो र मध्यम दूरीमा सवारी दुर्घटना बढ्दै गएपछि सरकारले सो व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ।

त्यस्तै, मोटरसाइकल तथा अन्य त्यस्तै दुई पाङग्रे सवारी चलाउँदा चालक तथा पछाडि बस्ने यात्रुले सुरक्षा टोप (हेल्मेट) लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।सवारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको सरोकारवालाको भनाइ छ

। विशेष गरी राजधानीलगायत देशभर सवारी साधनको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि हुन थालेपछि सरकारले नयाँ नियम ल्याउन लागेको हो। लामो र मध्यम दूरीका सवारी साधनमा बस्ने सबै यात्रुले सुरक्षापेटी बाँध्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू भए ती सबै सवारी साधनले अनिवार्यरूपमा सुरक्षा पेटी राख्नुपर्नेछ।

छलफलकै क्रममा रहेको सो विधेयकको विषयमा सरकारले सरोकारवालासंँग छलफल गरेर विधेयक ल्याएको जनाएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले यो व्यवस्था लागू भए सवारी सञ्चालनमा सहज हुने र सवारी दुर्घटना घट्ने दाबी  गरेका छन् । 

तर, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले लामो र मध्यम दूरीको सवारीयात्रुलाई सुरक्षा बेल्ट प्रयोग गर्नु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उनले यो विषयमा सरकारले छलफल गरेको छैन, छलफल भएपछि मात्र यो विषयमा निर्णय हुने बताए।

तत्कालीन खिलराज रेग्मी सरकारले मोटरसाइकल चालक र पछाडि बस्ने यात्रुले अनिवार्यरूपमा हेल्मेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सर्वत्र विरोध भएपछि सो व्यवस्था हटाइएको थियो। नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।