कात्तिक २४, २०८०
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
केन्द्र सरकारकै गलत बाटो पछ्याउँदै प्रदेशहरूले पनि शीतभण्डारका नाममा करोडौँ अनुदान बाँड्ने तयारी गरेका छन् । सातै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार शीतभण्डारका लागि सवा दुई अर्ब अनुदान वितरणको तयारी भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत बाँडिएको शीतभण्डार अनुदान विवादित भइरहेका वेला त्यस्तै शैलीमा प्रदेश सरकारहरूले सामान्य कार्यविधि बनाएर अनुदान बाँड्न लागेका हुन् । यो अनुदान प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै कोषबाट वितरणको तयारी गरेका छन् ।
प्रदेश १ : सात करोड बजेट, ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान
प्रदेश १ ले शीतभण्डार निर्माणका लागि भन्दै झन्डै सात करोड बाँड्ने तय गरेको छ । केहीले शीतभण्डारका लागि सम्झौता गरेर निर्माण सुरुसमेत गरिसकेका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. राजेन्द्र उप्रेतीले प्रदेशभर १० वटा शीतभण्डार निर्माण गर्ने योजना रहेको बताए । ‘एउटाको लागत ६० देखि ७० लाख लाग्ने अनुमान छ,’ उनले भने । उनका अनुसार शीतभण्डारका लागि प्रदेश सरकारले ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन्छ । स्थानीय तह वा निजी क्षेत्र वा सहकारीलाई मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउनेछ ।
प्रदेश २ : सवा अर्ब बजेट, ८० प्रतिशतसम्म अनुदान
शीतभण्डार निर्माणका लागि प्रदेश २ सरकारको लगानी सबैभन्दा बढी छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार शीतभण्डार निर्माणका लागि मन्त्रालयले एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माका अनुसार प्रदेशका सात जिल्लामा आठवटा शीतभण्डारगृह बनाउने योजना सरकारको छ, केही निर्माणकै चरणमा छन् । सहकारी र निजी क्षेत्रलाई बजेट दिएर शीतभण्डारगृह निर्माण गरिँदै छ । सरकारले ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने सचिव शर्माले बताए ।
बागमती : १३ शीतभण्डार बनाउन ४५ करोड बजेट
बागमती प्रदेशले ४५ करोड लगानीमा १३ वटा शीतभण्डार बनाउँदै छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीसचिव डा. योगेन्द्र कार्कीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्म यस्ता शीतभण्डारगृह निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने योजना छ । शीतभण्डारगृहका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा प्रदेश सरकारले शीतभण्डारको कार्यक्रम ल्याएको थियो । १३ वटै जिल्लामा शीतभण्डारगृह बन्नेछन् ।
प्रदेश सरकारको अनुदानमा स्थानीय तह वा सहकारी वा निजी क्षेत्रले शीतभण्डारगृह निर्माण र सञ्चालन गर्नेछन् । यसका लागि प्रदेश सरकारले अधिकतम ७० प्रतिशत अनुदान दिनेछ । शीतभण्डारका लागि हालसम्म बजेट निकासा भने नदिएको सचिव कार्कीले बताए ।
गण्डकी : नौ करोडमा ६ शीतभण्डार बनाउने
गण्डकी प्रदेशले शीतभण्डारगृहका लागि नौ करोड छुट्याएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीसचिव अच्युतप्रसाद ढकालका अनुसार प्रदेशमा ६ शीतभण्डारगृह बनाउने योजना मन्त्रालयको छ । स्थानीय तह वा सहकारी वा निजी क्षेत्रलाई शीतभण्डारगृह बनाउन र चलाउन दिने योजना मन्त्रालयको छ । यसअघि शीतभण्डारमा ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएकामा अब ५० प्रतिशतमा झार्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने मन्त्रालयले बतायो ।
प्रदेश ५ : १९ शीतभण्डारका लागि २५ करोड
प्रदेश ५ ले पनि २५ करोड अनुदानमा १९ वटा शीतभण्डारगृह बनाउन लागेको छ । गत वर्ष नै तीनवटा शीतभण्डार बनाइसकेको प्रदेश ५ ले स्थानीय तह वा सहकारी वा निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिएर थप आयोजना अघि बढाएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदीले बताए । शीतभण्डारगृहका लागि सहकारीको हकमा ७५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको सचिव सुवेदीले बताए ।
कर्णाली : आठ करोड अनुदान
कर्णाली प्रदेशले शीतभण्डारगृहका लागि आठ करोड छुट्याएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर कठायतका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा शीतभण्डारगृहका लागि तीन जिल्लालाई पठाइएको एक–एक करोडसहित आठ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको हो ।
सहकारीका हकमा ७०, कृषक समूहका लागि ६० र निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ । शीतभण्डारगृहका लागि सूचना जारी भइसकेको र यही वर्षदेखि निर्माण सुरु हुने उनले बताए ।
सुदूरपश्चिम : पौने चार करोड अनुदान
शीतभण्डारगृहका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशले पौने चार करोड अनुदान दिँदै छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद शर्माले कार्यविधि तयार भएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको बताए । कार्यविधि पारित भएपछि सूचना निकाल्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।
कार्यविधि पारित भइनसकेकाले शीतभण्डारगृह निर्माण र सञ्चालनको मोडालिटी टुंगिनसकेको उनले बताए । कार्यविधिको मस्यौदामा स्थानीय तह वा सहकारी वा निजी क्षेत्रले शीतभण्डारगृह निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...