कर्णाली प्रदेश सरकारको २०७४ माघ ६ गतेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशलाई ‘डिजिटल’ बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

निर्णय कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव भक्तबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा २०७४ फागुन ८ गते ८ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन भयो ।

समितिले २०७४ चैत्र २७ गते आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो । समितिका थुप्रै सुझावमध्ये एउटा थियो – कर्णाली प्रदेशमा धेरै सडक दुर्घटना हुने भएकाले सवारीसाधनमा जीपीएस प्रणाली जडान गर्ने ।

प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको २ वर्ष पूरा हुनैलाग्दा समेत ‘जीपीएस प्रणाली’ जडान गरिएको छैन । सवारीसाधनको गति थाहा पाउन हरेक गाडीमा ‘जीपीएस प्रणाली’ जडान गर्ने सुझाव थियो । ट्राफिक प्रहरीले जीपीएस प्रणालीमार्फत गाडीको गति थाहा पाउने र तीब्र गतिमा गुड्ने गाडीलाई कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव थियो ।
... ...

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र्रबहादुर शाहीले २०७५ जेठ १२ गते कार्यकालको १०० दिन पुगेको अवसरमा सरकारका कामकारवाहीबारे पत्रकारसँग बेलीविस्तार लगाए । उनले कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल बनाउने बताए । कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउन ३ चरणमा काम गरिने बताए ।

पहिलो चरणमा ‘सूचना प्रविधि विभाग’ स्थापना गर्ने गरी अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री शाहीले बताएका थिए तर सरकार गठन भएको झण्डै २ वर्ष पुग्नैलाग्दासम्म न त प्रदेशमा डिजिटल प्रदेश बनाउने ठोस योजना छ, न त सूचना प्रविधि विभागको स्थापना भएको छ ।
... ...

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीलाई ल्यापटप वितरण गर्दै ‘पेपरलेस मन्त्रिपरिषद्’ बनाएको थियो । २०७५ भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले मन्त्रिपरिषद् पेपरलेस भएको बताएकी थिइन् ।

‘बिस्तारै मन्त्रालयहरूलाई पनि पेपरलेस बनाउँदै जानेछौं,’ मन्त्री केसीले भनेकी थिइन्, ‘मितव्ययिता अपनाउनका लागि यस्तो निर्णय गरेका हौं ।’ मन्त्रीहरूले ल्यापपट पाएपछि अन्य क्षेत्रमा पेपरलेस बनाएको देखिएको छैन । 
... ...

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४५ मा ‘डिजिटल प्रदेशका लागि योजनाबद्ध ढंगले आधारहरू निर्माण गर्ने नीति अनुरुप यसै आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका एउटा गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्रलाई र प्रमुख शहरलाई डिजिटल शहरको रुपमा विकास गरिने र सूचना र सञ्चारलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउन सबै स्थानीय तहलाई वाईफाई जोनको रुपमा परिणत गरिने’ उल्लेख छ ।

कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५३ मा ‘सूचनालाई व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउन डेटा सेन्टरको विकास गरिने’ उल्लेख छ । प्रदेशका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठानिएको डेटा सेन्टरको स्थापना गरिने बताइएको थियो । 

प्रदेशको डेटालाई एकै ठाउँबाट नियन्त्रण, परिचालित र स्टोरेज गर्नका लागि डेटा सेन्टरको स्थापना गरिने सरकारले बताएपनि कार्यान्वयन भएको छैन । कर्णाली प्रदेशका सबै पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसार गर्न र पर्यटकलाई सम्बन्धित पर्यटकीय क्षेत्रबारे विस्तृत जानकारी दिन डिजिटल पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरिने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको थियो ।

सूचना केन्द्रले नयाँ पर्यटकलाई पर्यटकीयस्थलबारे सहजै जानकारी दिने र त्यसले कर्णाली प्रदेशमा आउने पर्यटकलाई सजिलो हुने बताउँदै त्यसबाट कर्णालीमा पर्यटकको चाप बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । सूचना केन्द्र स्थापनाको कुरा अलपत्र परेको छ । सरकारले प्रदेशका प्रमुख शहरमा ‘वाईफाई हटस्पट’ सेवा शुरू गर्ने भनेपनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले सार्वजनिक कार्यक्रम र भाषणमा कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश बनाइछाड्ने घोषणा गर्छन् तर काम केही देखिएको छैन । मन्त्रालयका सचिव विरेन्द्रकुमार यादवले मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा डिजिटल प्रदेश बनाउनका लागि गुरुयोजना बनाउन लागेको बताए । ‘हामीले गुरुयोजना बनाउन ५० लाख विनियोजन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अबको केहीदिनमा हामी टेन्डर आह्नान गर्छौं ।’

मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा डिजिटल तथ्यांक संकलन गर्न ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर डिजिटल योजनाका लागि छुट्याइएको रकममध्ये गत पुस महिनामा मन्त्रालयले कालिकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको भवन निर्माणका लागि ४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । डिजिटल शीर्षकको ५० लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको सचिव यादवले बताए । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि  डिजिटल ग्राम सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भनेर १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले ठूल्ठूला योजना र मन्त्रीले भाषण गरेपनि कार्यान्वयनको अवस्थाबाट हावादारी सावित हुँदै गएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको कार्यालयभित्र सामान्य सुधारका काम भने गरिएका छन् । कार्यालयमा सीसीटीभी क्यामेरा र ई–हाजिरी जडान गरिएका छन् । केही मन्त्रालयमा डिजिटल साइनबोर्ड समेत झुण्ड्याइएका छन् ।