सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्‍यो । लामो समयसम्म पदाधिकारीविहीन रहेका दुवै आयोगमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त भए ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कांग्रेसका तर्फबाट अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट र सदस्यमा प्रचण्डमान श्रेष्ठ नियुक्त भए भने नेकपाका तर्फबाट सदस्यमा गोविन्द गौतम, मन दाहाल र विष्णु पोखरेल नियुक्त भएका छन् । 

बेपत्ता छानबिन आयोगमा नेकपाका तर्फबाट अध्यक्ष युवराज सुवेदी र सदस्यमा विष्णु भण्डारी नियुक्त भए भने कांग्रेसका तर्फबाट सदस्यमा सुनिलरञ्जन सिंह, डा. गंगाधर अधिकारी र सरिता थापा नियुक्त भए ।

शनिवार बिहान प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सत्तारूढ दलका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा सहमति जुटेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले दुवै आयोगमा नियुक्त गरेका पदाधिकारीले शपथ ग्रहण भने गरेका छैनन् । 

यता, संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा दलीय भागबण्डा गरेको भन्दै द्वन्द्वपीडित तथा सरोकारवाला चिढिएका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजक रहेको ५ सदस्यीय सिफारिस समितिले शनिवार कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई नाम बुझाएपछि सरोकारवालाले विज्ञप्ति निकालेर त्यसको विरोध गरेका थिए ।

सरोकारवालाले आफूहरूसँग पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा कुनै छलफल नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । ‘दलीय बफादार व्यक्तिलाई जागिर खुवाउनकै लागि पदाधिकारीहरू सिफारिस गरिएको हाम्रो निष्कर्ष छ,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

गत वर्षको माघमा गठन गरिएको पदाधिकारी सिफारिस समितिले १ वर्ष लगाएर दुवै आयोगमा नाम सिफारिस गरेको थियो । पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेपछि समिति स्वतः विघटन भएको छ । 

‘हामीलाई दिएको काम सक्यौं, यसमा के कति हस्तक्षेप भयो कि भएन भन्ने प्रश्न नै गलत छ,’ सिफारिस समितिकी प्रवक्ता शर्मिला कार्कीले लोकान्तरसँग भनिन् । 

तर सिफारिस समितिका अर्का एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा दलीय स्वार्थ हाबी भएको र निष्पक्ष काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘तपाईंहरूले नै लेखिरहनुभएको छ नि को–को नेकपा र को–को कांग्रेसका तर्फबाट आए भनेर,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र र स्वायत्त ढंगबाट पदाधिकारी नियुक्त भए भनेर देखाउनका लागि मात्र समिति गठन भएको थियो । अहिले सबै छरपस्ट भएको छ ।’

केही दिनअघि लोकान्तरसँग कुरा गर्दै संयोजक मिश्रले आफूहरू स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेको र कुनै दलीय हस्तक्षेप नभएको दाबी गरेका थिए । 

पदाधिकारीलाई काम गर्न कानूनको अभाव !

२०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अन्य सबै सरोकारवालाको सुझाव लिएर कानून बनाउन सरकारलाई आदेश दियो तर सर्वोच्चको आदेश पाएको ५ वर्षमा पनि सरकारले यससम्बन्धी कुनै कानून बनाएको छैन ।

कानून मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतमले माघ २६ गते दुवै आयोगको म्याद सकिने भएकाले त्यसअघि नै कानून बनाउन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताए । पोहोर माघमा दुवै आयोगको म्याद १ वर्षका लागि थपिएको थियो ।

कानून मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतमले लोकान्तरसँग भने, ‘देशैभरका द्वन्द्वपीडितसँग छलफलपछि कानूनको ड्राफ्ट गर्ने जिम्मा मन्त्रालयमा आएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमा दिएको आदेश अनुसार हामी द्वन्द्वपीडितसँग छलफल गरेर नै कानून निर्माण गर्छौं ।’

गौतमले २५ प्रतिशतभन्दा धेरै नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा नयाँ कानून आउन सक्ने बताए । ‘पुरानो कानूनलाई संशोधन गर्ने विकल्प पनि छ हामीसँग,’ गौतमले भने, ‘तर पुरानो कानूनबाट २५ प्रतिशतभन्दा बढी चलाउनुपरेको अवस्थामा नयाँ कानून निर्माण गर्न सक्छौं ।’ 

पुस २८ गते कानून मन्त्रालयको पहलमा सातै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितसँग छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको थियो । 

अन्तर्क्रिया कार्यक्रमपछि आएका सुझावहरू समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदन सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली, प्रचण्ड र प्रतिपक्षी दलका सभापति देउवाले बुझेका थिए ।

‘प्राप्त सुझाव समेटेर सहमतिमा नयाँ कानून बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको छ,’ नेतात्रयको बालुवाटार  बैठकमा सहभागी नेकपाका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले लोकान्तरसँग भने, ‘कानून मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा संसद्मा पेश गरेर नयाँ कानून बनाउने विषयमा सबैको एकमत रह्यो ।’

कति छन् मुद्दा ?

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले यतिका समयसम्म आयोग पदाधिकारीविहीन हुनु राम्रो नभएको बताए । ‘पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइले उजुरीमा चलखेल हुनसक्ने खतरा देखिएको छ, प्रश्नहरू उठेका छन्,’ सुवेदीले भने, ‘पीडितको पनि आशा र धैर्यता मर्दै जान्छ, यसले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ ।’ 

सुवेदीले ६३ हजारभन्दा माथि उजुरी आयोगमा परेको जानकारी दिए । राजनीतिक संक्रमणका बीचमा पनि आफूहरूले इमान्दारीपूर्वक काम गरेको र अब आउने पदाधिकारीले सबै उजुरीलाई छिटो सक्ने विश्वास सुवेदीको छ । 

‘पीडितबाट परेका उजुरी व्यवस्थित गर्नेदेखि लिएर ७ वटै प्रदेशमा कार्यालय खोल्नेसम्मका कामहरू हामीले गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘छानबिनको कार्य अघि बढिरहेको थियो । झण्डै १८ हजार केसहरू छानबिनको क्रममा थिए । त्योमध्ये ४ हजार छानबिन भएर सकिएको अवस्था थियो । त्यहीबेलामा पदाधिकारीहरूको कार्यावधि सकियो ।’