सरकारको निर्देशन अनुसार समयमै विद्युतीय बस किनेर चलाउन नसकेपछि सरकारले साझा यातायात सहकारी संस्थालाई दिएको ३ अर्ब ब्याजसहित फिर्ता लिने भएको छ ।

गत माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले गत असारमा मन्त्रिपरिषद बैठकले नै निर्णय गरेर साझालाई दिएको ३ अर्ब ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

सरकारले सेयर लगानीमार्फत दिएको उक्त रकमले विद्युतीय सवारी साधन समयमै किन्न नसकेको भन्दै सरकारले सेयर रकम फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

साझामा गरेको लगानी फिर्ता ल्याएर सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई नयाँ विद्युतीय बस किन्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।