नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा सुधार गरेपनि भ्रष्टाचार भने नरोकिएको पाइएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले आज सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क–२०१९’ मा नेपालले सन् २०१८ को तुलनामा तीन अङ्क माथि उक्लदै ११ औँ स्थानमा रहेको छ । नेपाल सन् २०१८ मा ३१ अङ्कसहित १२४औँ स्थानमा रहेको थियो भने सन् २०१९ मा ३४ अङ्कसहित ११३ औँ स्थानमा रहेको छ । 

'केही अङ्क कम भए पनि नेपालमा भ्रष्टाचार सुधार भयो भन्ने आधार छैन,' ट्रान्सपरेन्सी नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले भने, '‘प्रशासनिक कार्यका भ्रष्टाचार रोकिए पनि नीतिगत भ्रष्टाचार अझै डर लाग्दो रुपमा रहेको छ ।’ उनले ५० अङ्कभन्दा कम ल्याउने मुलुक अझै भ्रष्टाचारको चङगुलमा रहेको देखाउने भन्दै नेपालमा पनि ५० अङ्कभन्दा कम अङ्क ल्याएको यहाँ अझै भ्रष्टाचार रहेको बताए।

बिहीबार सार्वजनिक गरिएको सन् २०१९ मा विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशमा डेनमार्क रहेको छ भने सो राष्ट्रले ८७ अङ्क प्राप्त गरेको छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश सोमालिया रहेको छ भने सो राष्ट्रले नौ अङ्क प्राप्त गरेको छ।

नेपालमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रशासनिक कार्यमा गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खेलेको भूमिकाले गर्दा भ्रष्टाचारमा कमी आएको ट्रान्सपरेन्सीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै न्यायलयले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा गरेको ठूला ठूला फैसलाले पनि भ्रष्टाचारमा कमी आएको देखिएको छ । एनसेलको लाभकरसम्बन्धी मुद्दा, नक्कली भ्याट प्रकरण, खराब न्यायाधीशलाई कारवाहीजस्ता कारणले न्यायलयका निर्णयले पनि भ्रष्टाचारमा कमी आएको अध्यक्ष रेग्मीले बताए।

यसैगरी सुरक्षा निकाय खासगरी नेपाली सेनामा सदाचारको पहललगायत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिक संस्थाको भूमिका जस्ता कारणले नेपालको स्कोरमा केही सुधार आएको सर्वेक्षणले इङ्कित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

नेपाली सेनामा प्रधानसेनापति र सेनाका उच्च अधिकारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा, सेनाले आफ्नो सङ्गठनमा छ करोड घुस खाएको असुल गरेको जस्तो कारणले पनि भ्रष्टाचारको अङ्कमा सुधार आएको मानिने अध्यक्ष रेग्मीको भनाइ छ । 

प्रतिवेदनमा सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिबद्धता अनुरुप कार्यान्वयन नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्र र व्यापार व्यवसायमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग यथावत रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु, राज्य सञ्चालनमा सीमित समूहको पकड रहनु, राजनीतिक क्षेत्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गम्भीर नहुनुजस्ता दीर्घकालीन समस्यामा सुधार हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । 

 नेपालमा सन् २०१७ मा ३१ अङ्क १२२ आँै स्थान, सन् २०१६ मा २९ अङ्क १३१आँै स्थान, सन् २०१५ मा २७ अङ्क १३० औँ स्थान, सन् २०१४ मा २९ अङ्क १२६औँ स्थान, सन् २०१३ मा ३१ अङ्क ११६औँ स्थान र सन् २०१२ मा २७ अङ्क १३९औँ स्थानमा रहेको थियो । पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रितालले केही सूचाङ्कमा सुधार भएपनि भ्रष्टाचारको मात्रा नघटेको बताए।

उनले अरु देशको भ्रष्टाचारका सूचाङ्क कमजोर हुँदा नेपालको भ्रष्टाचार तीन अङ्क बढी भएको बताए। 'अख्तियारले दैनिक रङ्गेहात पक्राउ गरेको कुराले नेपालको भ्रष्टाचारको सूचाङ्कमा प्रगति देखाएको हो,' उनले भने, 'ठूला ठूला व्यक्तिलाई अझै पक्राउ गर्न सकिएको छैन । नीतिगत भ्रष्टाचार अझै व्याप्त छ ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले शक्ति पृथकीकरणको प्रवद्र्धन, पक्षपातरहित बजेट र सेवामा सरोकारवालाको पहुँच, राजनीतिमा पैसाको प्रभावलाई न्यूनीकरण, स्वार्थको द्वन्द्वमा सम्बोधन, निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण पहुँच, निर्वाचनमा देखिने विकृतिको अन्त्य तथा नागरिक, सामाजिक अभियन्ता र पत्रकारको सशक्तिकरण जस्ता विषयको सम्बोधनबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र राजनीतिप्रति विश्वास जगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार गर्ने देशमा भूटान परेको छ । भूटानले ६८ अङ्क प्राप्त गरी २५औँ स्थानमा छ । भारत र चीन समान ४१ अङ्क प्राप्त गरी ८० औँ स्थानमा परेका छन्।  -शरद शर्मा/रासस

–––