सरकारले ९ ठाउँको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेकाविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि चारवटा निकायलाई सरकारले पत्र लेख्ने भएको छ । 

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको विषयमा गठित जाँचबुझ आयोगको पहिलो चरणको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जानकारी दिए । ‘प्रतिवेदनका अंशहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको हो,’ उनले भने । आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सरकारले जग्गा अतिक्रमणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको देखिएका फाइलहरू अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय भएको छ ।

गुठीका जग्गा अतिक्रमण भएकामा छानबिनका लागि सरकारले गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएकामा बदर गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट कारबाही अघि बढाइने भएको छ ।

किर्ते र ठगी गरेर जग्गा अतिक्रमण गरेको भए गृह मन्त्रालयले प्रहरी मुख्यालयमार्फत केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मेवारी दिने भएको छ । अख्तियारबाहेकका अरू निकायले गर्ने कारबाहीको प्रगति विवरण ३/३ महिनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पठाउनुपर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा गुठी, मठमन्दिर र सरकारी आयोजनाका लागि सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ । बाँकेको बागेश्वरी गुठी र पुनर्वास कम्पनी, मकवानपुरको बाघभैरव सामुदायिक वन, रौतहटको सुकुम्बासीका नामको, भोजपुरको बुट्यान, सुनसरीको सर्दु जलाधार क्षेत्र, काठमाडौंको लक्ष्मीनारायण मन्दिर गुठी, रुपन्देहीको लक्ष्मीनारायणमठ र सर्लाहीको हजारियाको जग्गा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

बागेश्वरी गुठीको जग्गा, बाँके
बागेश्वरी गुठीको ८४ बिघा जग्गा कानुनी आधारबिना तीनपटक व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको भेटियो । २०२७, २०२८ र २०५७ सालमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा गरिएको निर्णयको कागजात गायब भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गुठीका पुजारीहरूले उक्त जग्गामध्येबाट १७ बिघा जग्गा व्यक्तिको भनी दर्ता गराएको भेटिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालगन्जका जनसमुदायसमेत यस प्रकारले मन्दिरको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको कारणले आक्रोशित रहेको अवस्थामा पुजारीहरूको उक्त कार्य र जग्गा कमाउने व्यक्तिहरूका नाममा दर्ता गर्ने काम भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएकाले अख्तियारबाट थप अनुसन्धान कारबाही हुन ।’ प्रतिवेदनमा उक्त जग्गा पहिलेकै अवस्थामा बागेश्वरी गुठीका नाममा कायम गर्न मालपोत कार्यालय बाँकेलाई निर्देशन दिन सुझाव दिएको छ ।

आयोगले व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको जग्गा गुठीका नाममा कायम गर्न गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिन सुझाव दिएको छ भने मन्दिरको भोग र फिल्डबुकमा बागेश्वरी मन्दिरका नाममा रहेका कित्ता नम्बर ९० र १६३ को जग्गा मन्दिरका नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तयार गर्न सुझाव दिएको छ । शंकरप्रसाद उपाध्यायले २०१३ जेठ १४ गते मन्दिरलाई दानपत्र पारित गरी दिएको जग्गा २०२५ सालमा नापी हुँदा शंकर प्रसादका नाममा नापी भई उनका श्रीमतीहरूका नाममा नामसारी भएकाले त्यो जग्गा गुठीकै नाममा दर्ता गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

पुनर्वास कम्पनीको जग्गा, बाँके
नेपाल पुनर्वास कम्पनी बाँकेले २०२२ सालमा कानुनविपरीत जग्गा बाँडेको थियो । विन्द्रप्रसाद कुर्मी र हनुमानदास कुर्मीले आफ्ना नाममा जग्गा दर्ता गर्न गरेको प्रयास असफल भएपछि निलाकुमार ढुंगेल र मीना उपाध्यायलाई बकस दिएको भनी जग्गा दर्ता गराउन सफल भए । उक्त अनियमिततामा पुनर्वास कम्पनी बाँकेका योजना प्रमुख दिनेशराज शर्मा संलग्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अख्तियारले शर्मालाई भ्रष्टाचार आरोपमा कारबाही अघि बढाउन र ढुंगेल र उपाध्यायका नाममा रहेको ६ कित्ता जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बाघभैरव सामुदायिक वन, मकवानपुर
२०४४ सालमा वन क्षेत्र कायम भएको झन्डै दुई बिघा जग्गा २०६२ सालमा शम्भुप्रसाद घिमिरेले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका थिए । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वन क्षेत्रको जग्गा दर्ता गराउने काममा संलग्न कर्मचारी र व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा कारबाही अघि बढाउनका निम्ति पठाउने ।’ आयोगले उक्त जग्गा शम्भुप्रसाद घिमिरेका नामको दर्ता बदर गरी सरकारी वन क्षेत्र कायम गर्न सिफारिस गरेको छ ।

सुकुम्बासीका नाममा जग्गा, रौतहट
तत्कालीन गाउँ पञ्चायत कार्यालयले स्थानीय विद्यालयलाई आर्थिक स्रोतका रूपमा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । जग्गाको बाली विद्यालयलाई तिर्ने गरी विभिन्न व्यक्तिलाई कमाउन दिएको जग्गा वर्षौंदेखि विद्यालयले उपयोग गरेको थियो । करिब तीन बिघा जग्गा सुकुम्बासी भन्न नमिल्ने गलत व्यक्तिहरूलाई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उनीहरूको उक्त जग्गामा भोगसमेत थिएन । आयोगले शंकर चौधरी, सुमित्रादेवी सापकोटा र नवराज खुलालका नाममा दर्ता जग्गा सरकारीकरण गर्न सुझाव दिएको छ । सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी व्यक्तिविशेषलाई फाइदा पुर्‍याउने काम गरेको भन्दै सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस पनि गरिएको छ । पदाधिकारीहरूको नाम भने खुलेको छैन ।

बुट्यानको जग्गा व्यक्तिलाई, भोजपुर
भोजपुरको तत्कालीन याङपाङ गाविसको करिब ३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको भेटिएको छ । बुट्यान भनी किटान गरिएको सरकारी जग्गा ३० वर्षभन्दा बढी समयपछि डम्बरबहादुर खत्रीका नाममा दर्ता भएको भेटियो । मालपोत कार्यालय, भोजपुरले यससम्बन्धी निर्णयको फाइल नभेटिएको जवाफ दियो । अधिकार प्राप्त निकायबाट थप छानबिन गरी दर्ता बदर गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दोषीलाई भ्रष्टाचारतर्फ कारबाही अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।’

सर्दु जलाधार क्षेत्र, सुनसरी
२०३३ मा धरानको खानेपानीको स्रोतका लागि सर्दु जलाधार क्षेत्र विकास गरियो । त्यहाँको आवादी हटाई बस्तीसमेत मोरङको बयरवनमा सारिएको थियो । सर्दु जलाधार क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्ने गरी तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट हुकुम भएको थियो । केही व्यक्तिले अन्यत्रको जग्गा लिई बिक्री गरी फेरि त्यही ठाउँमा आई जग्गा हडपेका थिए । सट्टा जग्गा पाएको व्यहोरालाई लुकाएर कर्मचारीहरूसँग सेटिङ गरी स्रेस्ता गायब गर्ने, च्यात्ने काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले थप अनुसन्धान गरी दोहोरो फाइदा लिने व्यक्तिसँग मिलेमतो गरी जग्गा हिनामिना गर्नेलाई भ्रष्टाचार र ठगीमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।

लक्ष्मीनारायण मन्दिर गुठी, बबरमहल, काठमाडौं
१९४९ सालको शिलालेखमा लक्ष्मीनारायणको मन्दिर र त्यसको गुठी रहेको भनी उल्लेख भएको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको भेटियो । २०२० मंसिर ५ गते मालअड्डाबाट पारित लिखतमा लक्ष्मीनारायण रहेको फूलबारीसहितको पर्खाल चारै दिशातिर घेरेको भनी उल्लेख छ ।

उक्त जग्गा गोपाल श्रेष्ठले राजीनामा पारित गरी लिएको र उनको मृत्युपछि श्रीमती इन्दिरा श्रेष्ठ र जयपाल श्रेष्ठका नाममा नामसारी भई दर्ता रहेको छ । आयोगले उक्त जग्गा गुठीका नाममा ल्याउन गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिन सुझाव दिएको छ । अनधिकृत रूपमा व्यक्तिका नाममा गुठीको जग्गा पारित गर्ने मालपोत कार्यालय, पर्साका कर्मचारीहरू र जमिनको स्वामित्व ग्रहण गर्ने व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही गर्न अख्तियारमा पत्राचार गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।

लक्ष्मीनारायण मठ, रूपन्देही
रूपन्देहीको लक्ष्मीनारायण मठको जग्गा २०७६ वैशाख १५ गते महन्थ जगन्नाथ दास वैष्णवले सञ्जयप्रसाद पाण्डे र उदयमान पाण्डेलाई राजीनामा पारित गराई बाँडेको भेटियो । मठको जग्गालाई निजी जस्तो गरी बिक्री गरेको समेत देखिएको आयोगको ठहर छ । गुठी संस्थानले उक्त जग्गा गुठीका नाममा कायम गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मटियानी मठअन्तर्गत साविकदेखि हालसम्म कहाँ–कहाँ के–कति जग्गा छन्, पत्ता लगाई ती गुठीका जग्गा हिनामिना हुनबाट बच्ने गरी मठकै नाममा कायम गर्न गुठी संस्थानलाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिनुपर्ने ।’ आयोगले गुठीको जग्गा स्रेस्ता सच्याई हक हस्तान्तरण गर्ने/गराउनेमाथि भ्रष्टाचारको कारबाही अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।

हजारियाको सरकारी जग्गा, सर्लाही
सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकाको हजारियामा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको भेटियो । करिब ६ बिघा जग्गा जगदेव महतोका नाममा लालपुर्जा बनेको फेला परेपछि छानबिन हुँदा जंगल लेखिएको जग्गा कित्ताकाट गरेर व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको भेटियो । आयोगले छानबिन गरेको थाहा भएपछि सर्लाहीको मालपोत कार्यालयले दर्ता बदरको निर्णय गर्‍यो । तर आयोगले संलग्नहरूमाथि भ्रष्टाचार र किर्तेको आरोपमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

काम नसकेपछि सरकारले ६ महिना म्याद थप गरिदिएको आयोगले अहिले विभिन्न उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । एकैसाथ प्रतिवेदन बुझाउँदा कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ हुने भएकाले आयोगले चरणबद्ध रूपमा काम सक्ने र प्रतिवेदन पनि बुझाउँदै जाने रणनीति लिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।