अवैध उत्खनन् गर्ने १५५ सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही

फाइल फोटो

चालू आव २०७६/७७ को ५ महिनामा दाङमा अवैध उत्खनन् गर्ने १५५ सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिएर ३६ लाख १५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जिल्ला समन्वय समिति दाङले जनाएको छ ।

यसअवधिमा १४७ ट्रयाक्टर नियन्त्रणबाट २३ लाख ४० हजार, ४ वटा टिप्परबाट २ लाख, ३ वटा जेसीभीबाट २ लाख २५ हजार र एउटा स्काभेटरबाट १ लाख राजस्व संकलन भएको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जितेन्द्रमान नेपालीले बताए ।


Advertisement

ट्रयाक्टरको २० हजार, टिप्परको ५० हजार, जेसीभीको ७५ हजार र स्काभेटरको १ लाखको दरले जरिवाना लिएको उनको भनाइ छ । समितिले गत साउनमा ३६ वटा ट्रयाक्टर, १ टिप्पर, जेसीभी २० वटा नियन्त्रणमा लिँदा ९ लाख २० हजार राजस्व संकलन गरेको थियो ।

भदौमा ३४ वटा ट्रयाक्टर नियन्त्रणबाट ६ लाख ८० हजार, असोजमा २१ वटा ट्रयाक्टरबाट ४ लाख २० हजार र कात्तिकमा १७ वटा ट्रयाक्टरलाई नियन्त्रणमा लिँदा ३ लाख ४० हजार राजस्व संकलन भएको उनले बताए ।


Advertisement

मंसिरमा २३ वटा ट्रयाक्टर, १ टिप्पर र जेसीभी ३ वटालाई नियन्त्रणमा लिँदा ७ लाख ३५ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । पुसको अहिलेसम्म ट्रयाक्टर १६, टिप्पर २, स्काभेटर १ नियन्त्रणमा ल्याउँदा ५ लाख २० हजार राजस्व संकलन भएको थियो । गत आव २०७५/७६ मा ट्रयाक्टर ३५७, टिप्पर १८, जेसीभी २५ र स्काभेटर २ वटा गरेर जम्मा ४०२ वटा अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिले नियन्त्रण लिएको थियो, जसबाट १ करोड १ लाख १५ हजार राजस्व संकलन भएको समन्वय प्रमुख नेपालीले बताए ।

यसअघि प्रहरीले नदीजन्य पदार्थ अवैध रुपमा उत्खनन् भएका नियन्त्रणमा लिने गरेपनि राजस्व भने समन्वयमै आउने गरेको उनले बताए । यसअघि समितिले मात्रै नदीजन्य पदार्थको उत्खननको अनुगमन गर्दै आएको थियो । अब भने दाङका स्थानीय तहले पनि उत्खननको जिम्मा पाएका छन् । 

जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जितेन्द्रमान नेपालीका अनुसार स्थानीय तहको मागअनुसार अनुगमनको जिम्मा स्थनीय तहलाई दिइएको हो । स्थानीय तहले अनुगमन गरिसकेपछि प्रतिवेदन समन्वय समितिमा बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नदीजन्य पदार्थ कार्यविधि २०७५ को प्रचलित वन ऐन नियम, वातावरण संरक्षण ऐननियम, चुरे क्षेत्र विकास गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा मापदण्ड एवं अन्य प्रचलित कानूनअनुसार गर्ने अनुमति तथा व्यवस्थाको कार्य स्थानीय तहबाट गर्न र सोको प्रतिवेदन समन्वय समितिमा पठाउने गरी स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको समितिका प्रमुख नेपालीको भनाइ छ ।

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्