अधिकांश स्थानीय तहले समयमा ऐन नबनाउने तर हतारमा कार्यविधि ल्याएर निर्णय र सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । 

ऐन नबनाउनुलाई संघीयताको मुख्य चुनौती ठान्छन्, तत्कालीन संविधान मस्यौदा समिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारी । ‘धेरैले कार्यविधिकै भरमा काम गरिरहेका छन्, यसले भोलि बेरुजु निम्त्याउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘ऐन नबनाई गरेका काम पछि अवैधानिक पनि हुन सक्छन् ।’

ताप्लेजुङ फुङलिङ नगरपालिकाले २०७५ जेठ ६ गते यात्रु राज्जुमार्ग सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको थियो । 

त्यसलाई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन नगरी जेठ १४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले केबलकार सञ्चालनका लागि कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दियो । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।