कात्तिक २३, २०७८
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
लगानी सहजताका लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेको एकद्वार प्रणालीजस्तै भन्सार जाँचपासको प्रक्रियामा पनि त्यस्तै प्रणाली प्रयोग गरिने भएको छ ।
सन् २०१३ मा यस्तो प्रणाली लागू गर्न विश्व बैङ्क र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भए पनि विगत केही महिनायता मात्र यसको कार्यान्वयनका लागि तयारी अगाडि बढेको हो ।
‘नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली’ नाम दिइएको यो प्रणालीअन्तर्गत निर्माण हुने वेब पोर्टलमार्फत व्यापारीले आफूसँग सम्बन्धित कागजात अनलाइनमै पेस गर्नसक्ने छन् ।
त्यसरी पेस गरिएको कागजात र त्यससँग सम्बन्धित विवरण यसमा आबद्ध निकायहरूले समेत प्राप्त गर्नसक्ने छन् । फरकफरक निकायलाई कागजात बुझाउनुपर्ने बाध्यताबाट यो नयाँ प्रणालीले व्यापारीलाई निकै सहयोग पुग्ने विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल बताउँछन् ।
यसले व्यावसायिक लागत कम गराई आपूर्ति हुने वस्तुको मूल्य घटाउन सहयोग पुर्याउने छ, उनले भने। दुई वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने योजनाअनुसार विभागले अहिले नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली आयोजना कार्यान्वयन एकाइ गठन गरेको छ । अहिलेसम्म भन्सारसँग सम्बन्धित निकायको पहिचान र त्यस्ता संस्थासँग चरणबद्ध रूपमा छलफलको काम भइरहेको दाहालले बताए। यो प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि भन्सारमा एक किसिमको ‘चमत्कार’ नै हुने उनको भनाइ छ ।
भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई पूर्णतः कागजमुक्त (पेपरलेस) बनाउने योजनाअन्तर्गत यो प्रणाली कार्यान्वयनको काम भइरहेको विभागका उपमहानिर्देशक तथा यो आयोजनाका संयोजक श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप स्तरीय बनाउन र विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकासमा पनि यो प्रणाली सहयोगी हुने उनले जानकारी दिए।
करिब एक अर्ब रुपियाँ लागत रहने यो प्रणाली लागू गर्न गत जुनमै दुबईको वेब फोन्टेन ग्रुपसँग विभागले सम्झौता गरिसकेको छ ।
सम्झौताअनुसार अबको डेढ वर्षभित्र यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने छ । हाल यसको आफ्नै छुट्टै वेबसाइट तयार भइसकेको छ त्यसलाई विभिन्न निकायले प्रयोग गर्नसक्ने गरी रूपरेखा तयार भइसकेको छ । वेबसाइटमा प्रज्ञापनपत्रका विवरण र आयात निर्यातका विवरण, एचएस कोड, करका दरजस्ता विवरण समावेश भइसकेका छन् । त्यस्तै सम्बन्धित निकायका मास्टर मोडल विकास गर्ने काम अहिले भइरहेको छ ।
विभागका अनुसार अहिले पहिलो चरणमा वाणिज्य विभाग, उद्योग विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशुसेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग, नेपाल नापतौलसहित २१ वटा निकाय समेटिने छन् । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...