विद्यार्थीबाट यसअघि उठाएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति गरेका निजी मेडिकल कलेज फेरि पाँच लाखसम्म बढी शुल्क माग्न थालेका छन् । शिक्षण शुल्कभित्रै समावेश इन्टर्नसिप, विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रेसन, परीक्षालगायत शीर्षकमा उनीहरूले अतिरिक्त शुल्क मागिरहेका छन् । 

नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेजलगायतले तोकिएभन्दा बढी शुल्क माग गरेको विद्यार्थीले बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र ०७६/७७ का लागि एमबिबिएसका लागि उपत्यकामा ४० लाख २३ हजार दुई सय ५० र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै, बिडिएसका लागि २० लाख १९ हजार पाँच सय ८० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । शुल्क निर्धारण गर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढाइएको थियो ।

नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले शिक्षण शुल्कभित्रै पर्ने शीर्षकहरू राखेर थप पाँच लाख ६४ हजार मागेको त्यहाँ अध्ययनरत एक विद्यार्थीले बताए । इन्टर्नसिपका लागि दुई लाख मागेको छ । ‘इन्टर्नसिपको पारिश्रमिक दिनुपर्नेमा उल्टै शुल्क माग गरेको छ, यस्तो गर्न मिल्दैन,’ ती विद्यार्थीले भने । त्यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेसन शुल्क शीर्षकमा १५ हजार मागेको छ । कलेजले होस्टेल शुल्क डेढ लाख राखेको छ । होस्टेल र खानाको शुल्क छुट्टै लिन पाइने भएकाले यो शीर्षकमा कलेजहरूले मनपरी ढंगले शुल्क उठाउने गरेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका प्रवक्ता सुुजन कडरियाले शिक्षण शुल्कमा समावेश हुनुपर्ने शीर्षक राखेर कलेजहरूले पाँच लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क माग गरिरहेको बताए । ‘शिक्षण क्रियाकलापसँग सम्बन्धित कुनै पनि शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउने कलेजहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य–सचिव तथा प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले इन्टर्नसिपका नाममा तोकिएभन्दा छुट्टै शुल्क उठाउन नमिल्ने बताए । ‘चिकित्सा शिक्षा ऐनमा शिक्षण शुल्कभित्र सामुदायिक अभ्यास भन्ने उल्लेख छ, त्यसमा इन्टर्नसिप शुल्क पनि पर्छ,’ उनले भने । होस्टेल र खानाबाहेक शिक्षण क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने उनले बताए । 

ऐनको दफा २ (थ)मा भनिएको छ, ‘शिक्षण शुल्क भन्नाले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्क सम्झनुपर्छ र सो शब्दले आयोगको स्वीकृतिमा शिक्षण संस्थाले लिने अन्य शुल्कलाई समेत जनाउँछ ।’

 सेनाले पाँच शीर्षकमा शुल्क उठाउन अनुमति  माग्यो, तर पाएन
सेनाले चलाएको नेप्लिज आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स, कलेज अफ मेडिसिनले पाँच शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क उठाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग अनुमति मागेको थियो । एकमुष्ट रूपमा स्वास्थ्य बिमाको रकम उठाउन, त्रिवि रजिस्ट्रेसन शुल्क, परीक्षा शुल्क, नेपाल मेडिकल काउन्सिल शुल्क र धरौटी लिन अनुमति माग गर्दै सेनाले आयोगमा पत्राचार गरेको थियो । तर, ‘शिक्षण शुल्कभित्र पर्ने’ भन्दै आयोगले सेनालाई जवाफ पठाएको छ ।  नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।