कर्णालीका ‘विद्रोही’ सांसदको बकपत्र : ‘हिटलर’जस्ता मुख्यमन्त्रीको सती जाने धृष्टता नगरौं !

ठम्मर बिष्ट ‘संगीन’
ठम्मर बिष्ट ‘संगीन’

लेखक बिष्ट नेकपाबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।

परिवर्तनसँगै हामी आफैंले ल्याएको संघीयता र गणतन्त्र सहितको प्र्रणाली देशमा स्थापित हुँदै जाँदा हामीले युद्ध र आन्दोलनबाट उठाएका जनताका एजेण्डाले सार्थक रुप पाउने भए, सबै नागरिकको कम्तिमा भौतिक आवश्यकता, अधिकार र सम्मान पूरा हुने भयो भन्ने ठूलो अभिलाषा नागरिकमा छाएको थियो ।

विभिन्न स्वरुपका युद्ध र मोर्चामा एउटा बफादार सिपाहीको रुपमा भूमिका निर्वाह गरेको म आफैं व्यवस्था र परिपाटीको आमूल परिवर्तनसँग संयोगवश कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य माननीयको रुपमा पगरी गुथ्दै इतिहासमा पहिलोचोटी नै नयाँ अनुहार लिएर संसद भवन छिरें । जुन दिन शपथ खाँदै थिए, मलाई भर्खरै जस्तो लाग्छ शपथ खाने भूमिमा मटक्क उभिएको ।


Advertisement

शपथ खाँदै गर्दा झसङ्ग भएँ । ती खोलाखाल्सामा अय्या र आत्था भन्दै मृत्युवरण गर्दै गरेका शहीदका आवाजहरू मेरो कानमा ठोक्किँदै गए । शपथ खाँदै सम्हालिएर शपथका कानूनी व्यहोरा जेजस्ता भएपनि भित्रि आत्मामा प्रज्वलित दीयोलाई नियाल्दै शपथ खाएँ, ‘देश र जनताको लागि मृत्युवरण गरेका ए शहीद, तिम्रो साख नगिर्ने गरी काम गर्नेछु ।’

बिस्तारै संसदको गतिविधि पनि शुरू भयो । औपचारिक शपथ खाएको दिन २०७४ माघ ७ गतेलाई हिसाब गर्दा २ वर्ष पार भइसकेको छ । प्रारम्भमा हामीले अत्यन्तै उत्साहपूर्वक संसदका बैठकमा भाग लियौं । तेस्रो चौमासिक बजेट, पूर्व बजेट छलफल हुँदै नीति कार्यक्रम तथा २०७४/७५ को बजेटमाथि समेत हामीले घनिभूत रुपले छलफलमा भाग लियौं ।


Advertisement

सांसद र संसदको अपमान

त्यतिञ्जेलसम्म सरकार पनि केही गर्ने उत्साहसहित सहभागी भएको आभाष हुन्थ्यो तर जब बजेट आयो, हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै सांसद छानाबाट खसेझै भयौं । किनकि हामी सबैले कम्तीमा २ वटा कुरा बजेटमा अपेक्षा गरेका थियौं । पहिलो – हामीले हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रका योजनाहरू हाम्रो व्यक्तिगत चाहना र इच्छाभन्दा पनि विगतभन्दा भिन्न ढंगले नीतिगत रुपमै जनताको आवश्यकता र चाहना बमोजिम आमूल परिवर्तनकारी बजेट बन्नुपर्छ भन्ने धारणामा एकमत थियौं । विगतका बजेट विनियोजनको अवस्था भनेको अत्यन्तै कमजोर र घिनलाग्दो परिपाटीमा हुने गर्थ्यो । सम्बन्धित क्षेत्रका जनता र भूगोलको आवश्यकताभन्दा पनि सरकारमा भएका मन्त्रीको स्वार्थका आधारमा, ठूला योजना कहाँ र कसलाई हाल्दा बढी कमिसन आउँछ, त्यस्तो कुरालाई आधार मानेर पार्टीभित्र त हुँदै होइन, न त गुटभित्रका, केवल नातावाद कृपावादलाई प्रश्रय दिएर बजेटको वितरण हुने गर्थ्यो । यस्ता खाले सबै विरासतलाई चिर्दै साँच्चिकै नयाँ व्यवस्था र परिपाटीमा सरकारको विशुद्ध व्यक्तिगत चाहना र दाउपेच, शक्ति र कमिसनको आधारमा नभई विकासको आवश्यकता र जनताको चाहना अनुसार बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रारम्भमा शायद हामी सबै सांसद र सरकारको समेत पवित्र इच्छा भएको कुराको आभाष झल्किन्थ्यो । 

घटनाले नाटकीय रुप तब लियो, जब हामीले २०७४/०७५ को बजेटउपर छलफल गर्दै आफ्ना क्षेत्रमा पर्ने प्राथमिकतामा रहेका योजनाको नाम सरकारमा पेश गर्‍यौं, पछि सरकारले ल्याएको बजेटसँग तुलना गर्दा आकाश–पातालको फरक पारेर बजेट प्रस्तुत भयो । त्यसपछि मभित्र एकाएक प्रश्न उठ्न थाल्यो, आशा भोस्लेले गाएको गीतझैं ‘के सोचे मैले, के भयो अहिले’ भने जस्तै दिमाग खल्बलिन थाल्यो ।

तर यत्तिकैमा हरेश खाने कुरो थिएन । जिन्दगी एउटा संघर्षको मैदान हो भन्ने कुरो राम्रैसँग बुझेको एउटा सिपाहीको हैसियतले सरकारले गरेको यस्तो मनपरीतन्त्रको कदमलाई नजिकबाट गम्भीर भएर सामना गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प थिएन । सरकारले गरेका कामहरूको मानसपटलको संग्रहमा स्मरण गर्दै जाँदा मलाई हिटलरले विजयपछिको उन्मादपश्चात भनेको एउटा कोटेसनको झल्झली याद आयो – ‘मार्नुस्, नष्ट गर्नुस्, झूट बोल्नुस्, विजयी भएपछि तपाईंलाई कसैले सोध्दैन, किन भनेर ?’ कर्णाली सरकार सम्हालिरहेकाहरूमा हिटलरको जस्तै उन्माद देखियो ।

प्रदेशसभा संसदले जन्माएका मुख्यमन्त्री र मन्त्री हुन् उहाँहरू । माननीय सदस्यको भ्रूणबाटै पैदा भएको आकृति हुँदाहुँदै पनि सत्ता प्राप्ति र दौडको उन्मादले स्थिति कहाँसम्म पुग्दो रहेछ भन्ने प्रत्यक्ष दृश्य आफैंले व्यहोर्नुपर्ने भयो । त्यसपछि संसदका प्रायः बैठक र विभिन्न माध्यमबाट एकठाउँ उभिएर माननीय सदस्य र सरकारको बीचमा भएको भावनाको आधारमा बजेट ल्याउन एकमतका साथ सरकारलाई  अनुरोध गर्‍यौं । अन्ततः सरकार आफ्नो योजनाबाट डगमगायो र प्रस्ताव मान्न बाध्य भयो तर अन्ततः जब रातोकिताबमा ‘ब्रेक डाउन’ गरेर बजेट आयो, पुनः शुरूको भन्दा अझ पछाडि फर्केर बजेट प्रस्तुत गर्ने काम भयो ।

कर्णाली प्रदेश सभामा सम्पूर्ण माननीयले एउटा छलफल गर्छन्, त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै अर्को ‘ड्राफ्ट’ रातारात तयार हुन्छ र संसदको सार्वभौमिकतालाई धोती लगाउने काम हुन्छ । यस्तो हुनु आश्चर्यजनक घटनाको रुपमा दर्ज हुँदै आएको छ । सांसदको विरोधपछि सरकार पछि हट्छ, पुनः आफ्नो अनुकूलतामा बजेट प्रस्तुत गर्दछ । आफ्नै पार्टीको सरकार भएपनि प्रदेश सरकारको दृश्य हेर्दा महान् नेता माओले भनेको भनाइ याद आयो, ‘प्रतिक्रियावादीहरू आफ्नो अन्तिम विनाश नहुञ्जेलसम्म गडबडी गरिरहन्छन् ।’ 

बजेटमा बदमासी

सांसदको भावना कुल्चने घटनाको शृंखला यतिमै रोकिएन । बजेटमा उहाँहरूको उन्मादसँग मुकाबला गर्न सक्ने कुरै भएन । वार्षिक बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा करीब ६ महिनापछि बजेट रकमान्तरको समय आयो, फेरि अर्को आश्चर्यजनक घटना भयो । रकमान्तर अन्तर्गत जति पनि रकम थियो, त्यसलाई उहाँहरूले आफ्नो अनुकूल वार्षिक बजेटमा भएको अबण्डा र डल्लो रकमलाई एकदमै तल्लो स्तरमा गिरेर कुनै मापदण्ड विनै करोडौं रुपैयाँ बाँड्नुभयो, त्यो पनि केवल सरकारमा रहेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका आसेपासेलाई पूरै राज्यको ढुकुटी जिम्मा लगाउने गरी । 

अझ अचम्मको आश्चर्यकर्म के भयो भने जुन शीर्षकमा बढी असन्तुलन छ, त्यस्ता शीर्षकलाई सरकारले हटाउने प्रण गरेको थियो तर पछि चोर दुलाबाट मन्त्रीका आफ्ना क्षेत्रमा सबै योजना लागू गरेरै छोडे तर माननीय सांसदको क्षेत्रमा शून्य अवस्था । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा चर्काे असन्तुलन देखिएको मठमन्दिर लगायतको शीर्षकमा थियो । बजेटमा सरकारले सयौं मठमन्दिरलाई बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । विना कारण र आधारमा कम्युनिस्ट सरकारले छुट्याइएको बजेट शीर्षक रकम उपर संसदमा चर्को विरोध भयो । पछि पर्यटन मन्त्री लगायत मुख्यमन्त्रीले समेत यसलाई फिर्ता लिने वचनवद्धता प्रकट गरे तर बजेट कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा लाग्यो, सरकार र मन्त्रीले छानेका योजनामा मात्र बजेट खर्च भएछ । यो कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको अर्को आश्चर्य कर्म थियो ।

समय बित्दै जाँदा बिस्तारै सरकार र संसदबीच खटपट बढ्दै गयो । यसै अवस्थामा पुनः आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट सरकारले प्रस्तुत गर्‍यो । हामी सबैलाई लागेको थियो – पोहोरको विवादित गतिविधिबाट सरकारले जरुर पाठ सिकेर केही सुधार गरेर बजेट ल्याउने छ तर पूर्वानुमानलाई मिथ्या सावित गर्दै गत वर्षको बजेटभन्दा पनि अझ भद्दा तरिकाले सरकारले बजेट बनाउने काम गर्‍यो । कतिसम्म भने मन्त्रीको व्यक्तिगत स्वार्थमा बजेट वितरण गर्ने कुरा रोकिएन नै, हुँदाहुँदा कूल बजेटमा थोरैथोरै बजेट मात्र कनिका छरे जस्तो प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा वितरणको शैली अपनाउँदै ठूलो धनराशी ‘डल्लो बजेट’को रुपमा सरकारले भविष्यमा आफ्नो अनुकूल खर्च गर्न पाउने प्रावधानलाई मार्ग प्रशस्त गर्दै बजेटलाई पूरै अंकुश लगाउने काम भयो । विशेषगरी यस्तो डल्लो बजेट मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीको नियन्त्रणमा रहने र वितरणमा सहज हुने गरी छुट्याइएको अवस्था थियो । यसो भइसकेपछि एक त यसअघि नै २ वटा बजेट हेरेर कुरिएका सांसदबाट संसद भवन तातिने वातावरण बन्नु स्वाभाविक नै थियो । फेरि अर्को आश्चर्यजनक घटना घट्न पुग्यो, सरकारले बजेटलाई सन्तुलित गर्ने, डल्लो बजेटलाई फुटाउने, प्रदेश गौरव र रणनैतिक योजनामा खर्चको मात्रा बढाउने, मन्त्रीका क्षेत्रको बढी भएको रकम घटाएर संसदका निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटको स्तर बढाउने लगायतका ४ बुँदा समेटेर बजेट सच्याएर ल्याउने वाचा मात्र गरेन, सरकारका तर्फबाट संसदको रोस्टमको अगाडि उभिएर मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीले यी कुरा पुनः सच्याएर ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए तर बजेट प्रस्तुत गर्दा त्यो कुरा पूरै छुटाएर ल्याउँदा माननीयहरू आक्रोशित हुनु स्वाभाविक थियो । यसरी क्रमशः सरकारले संसद भवनलाई वाकयुद्धको हिसाबले कुरुक्षेत्रमा बदल्न विवश बनायो ।

अझै आश्चर्यको शृंखला रोकिने कुरा थिएन । सरकारी व्यवहारको सत्तापक्षकै सांसदले विरोध गरिरहँदा प्रतिपक्षले केही समय खुलेर विरोध मात्र गरेन, आन्दोलनको सृष्टि गर्ने, अब संसदमा सरकारले उचित सम्बोधन नगरे संसदमा कहिल्यै पनि नफर्कने ध्वाँस समेत देखायो तर ५ मिनेटपछि नै सरकारबाट कुनै ठोस सम्बोधन नभइकनै सत्तापक्षका सांसदले रोस्टम नछोडिरहेकै अवस्थामा हत्तनपत्त सरकारलाई काँध हाल्न १८० डिग्री फन्को मारेर विचित्रको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पुग्यो कर्णालीको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ।

आज सत्य, न्याय र जनताको पक्षमा कुरा उठाउने सांसद निरीह जस्ता अनि सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरू सफल शासकको रुपमा आफूले इतिहास रचेको बिगुल फुकिरहेका छन् । सम्पूर्ण दृश्य देख्दा सरकार ‘बाकुनिनको जंघी घोडा’को रफ्तारमा अघि बढिरहेको छ । सम्पूर्ण प्रक्रियामा सत्य र न्यायको पक्षमा कुरा उठाउँदै जाँदा अन्ततः सांसदले ५ बुँदामा उल्लेख गरेको कुरा मान्ने वा अन्य जटिल विकल्पको सामना गर्ने सरकारसँग धेरै विकल्प बाँकी रहेका थिएनन् । अन्ततः सरकार संसदका अगाडि गल्न पुग्यो र जालझेल षड्यन्त्रका फोकाहरू फुट्दै गए । जनताका पक्षमा आंशिक रुपमा भएपनि कम्तीमा निम्न उपलब्धि हाँसिल भयो –

– वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको खानेपानीको क्षेत्रमा ५० करोड बजेट विनियोजन भयो ।
– राजधानी रहेको नगरपालिकाका सडक मर्मत गर्ने क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँ छुट्टियो ।
– निर्वाचन क्षेत्रमा ५/५ करोडको दरले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन भयो ।
– तेलपानी भुरीगाउँ सडक, हिल्सा सडक, भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोर सडक, रारा ताल लगायतका क्षत्रमा बजेटको मात्रा बढ्यो ।

ठूल्ठूला र हचुवा भाषण

सरकारको आश्चर्यकर्म संसदमा मात्रै सीमित छैन, संसद बाहिर समेत मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले जग हँसाउने काम गरिरहेका छन् । बाहिर कार्यक्रममा जाँदा मुख्यमन्त्रीसहित लाइन लागेर कार्यक्रममा जाने, जग हँसाउने र चौतर्फी आलोचना भएपछि क्याबिनेटबाट अब यस्तो नगर्ने भन्दै निर्णय गर्न नछाड्ने, फेरि लाइन मिनिस्टर मात्र जाने भनेर निर्णय गर्ने, फेरि पुरानै शैली नछोड्ने निरन्तर चलिरहेको छ । कुनै पनि कार्यक्रममा जाँदा कुन कार्यक्रममा आफू गइरहको छु, त्यो कुराको समेत हेक्का नराखी अभिव्यक्ति कलामा समेत एकपछि अर्को आश्चर्यकर्म भइरहेका छन् । कृषिको कार्यक्रममा जाँदा यौवनका कुरा, पर्यटनको कार्यक्रममा धर्मका कुरा, महिलाको कार्यक्रममा सीमान्तकृतका कुरा, बुद्धिजीवीको कार्यक्रममा किसानका कुरा । यसरी सरकारको नीति र कार्यक्रम, पदीय मर्यादाको ख्याल नै नगरी साधुसन्त र फकीर जस्तो लौकिक/अलोकिक सबै कुरा गर्ने । यति मात्र कहाँ हो र ? कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा हौसिएर देशको त कता हो कता संसारकै नम्बर १ प्रदेश बनाउने उद्घोष गर्ने । कार्यक्रम चलिरहँदा वा जुनसुकै ठाउँमा हुँदा २४ घण्टै फेसबूकमा रमाइराख्ने तर अरुका लागि फेसबूक बन्द गर्छु भन्ने । सरकारको प्रस्तुतीलाई हेर्‍यो भने कुनै पनि विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर जानेभन्दा पनि विना अध्ययन हचुवाको भरमा पकेटमा हात हालेर जाने र विषयवस्तु शुरू गर्ने अत्यन्तै भद्दा र लाजले शिर निहुराउनुपर्ने स्थिति छ ।

नैतिक मान्यता च्युत भएकालाई नियुक्ति

कम्युनिस्टको दुईतिहाइ सरकार छ कर्णाली प्रदेशमा तर आज सचिवालयमा, राज्य मेसेनरीमा, राजनैतिक भागबण्डा र नियुक्तिमा नैतिकता र आदर्श मूल्यमान्यताबाट च्युत भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने कुरा निजी स्वार्थमा बुवाको पेवा जस्तो गरी परिचालन गरिरहेका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीको धज्जी उडाउने मात्र होइन, प्रदेश सभालाई नै लज्जाबोध बनाउने कामहरू सरकारको तर्फबाट भइरहेका छन् ।

कार्यविधिका नाममा मनपरी

प्रदेश सरकारले कार्यविधिका नाममा मनपरीतन्त्र गरिरहेको छ । अहिलेको कानून र व्यवस्थाले परिभाषित गरेको सर्वोच्च जनताबाट अनुमोदित संस्था भनेको संसद हो तर केही महिना वा केही वर्ष होइन, सरकार बनेदेखि निरन्तर कार्यविधिको नाममा सरकारले सांसदलाई छलेर ब्रह्मलूट गरिरहेको छ । चाहे करार कर्मचारी नियुक्त गर्ने सवालमा होस् वा अबण्डा डल्लो रकमलाई विनियोजन गर्ने सवालमा होस्, बजेट रकमान्तर होस्, लाभ वा सेवा सुविधा, विभिन्न पदमा राजनैतिक  नियुिक्त गर्ने सवालमा होस् लगातार संसदको अधिकार र पद्धतिलाई छल्दै सरकार चोरदुलोबाट अघि बढ्दै राज्यको दोहन गरिरहेको छ । कतिसम्म हाँस्यास्पद घटना घट्यो भने कार्यविधिकै नाममा प्रारम्भमा सरकारले सांसदको पारिश्रमिकको विषयमा धावा बोल्ने प्रयास गर्‍यो । जहाँ सांसदलाई स्वकीय सचिवको समेत व्यवस्था गर्नुस् भनेर बारम्बार माग राख्दा समेत विधेयकलाई सरकारले लत्याएर राख्यो । अन्ततः व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गराउने र सांसदको मागलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा झण्डै ६ महिनाअघि नै सरकारले मुख्यमन्त्री लगायत सबै मन्त्रीहरू आफ्नो मातहतको सचिवालय, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता लगायतको पारिश्रमिक र सेवासुविधाको विधेयक पारित गर्‍यो र राज्यको सम्पत्तिमा हालिमुहाली गर्ने गजबको सिलसिला त्यहाँबाट शुरू गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्रीको कद होच्याउने काम

पहिलो संसद बैठकलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय रारा पर्यटन वर्षमा सरकार आफैं आयोजक भएर पर्यटन वर्ष मनाउने र जसमा प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बनाउने थियो । म लगायत हामी धेरै सांसदले भन्यौं – हामी पहिलोचोटी व्यवस्था र सरकार सञ्चालन गर्दैछौं, सरकार आफैं आयोजक भएर कार्यक्रम गर्ने कुरा ठीक छैन । तर सरकार उदण्ड तरिकाले अघि बढ्यो ।

कूल मिलाएर कार्यक्रम भद्र्रगोल, अस्तव्यस्त र गन्तव्यहीन भयो । त्यही उदण्ड तरिकाले झण्डै १ करोडको भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेको मात्र छैन, कर्णाली प्रदेश सरकारले आफैं आयोजक भएर गरेको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि रहेका देशका प्रधानमन्त्रीको समेत घटनाले कद होच्याउने काम भएको छ । यति मात्र होइन, हिजो आफूसँगै युद्ध र आन्दोलनमा होमिएका कमरेडहरू अरु कसैको आशमा बाँच्नुपर्ने, घाइते र शरीरभरि छर्रा बोकेर हिड्नुपर्ने, हुँदाखाँदाका युवाले काम नपाएर विदेशका गल्लीमा ज्यान फाल्नुपर्ने, अझ कर्णाली प्रदेशको गरीबी र भोकमरीको अवस्था त अझ दर्दनाक छ । जहाँ ढिका नून र कुहिएको चामल किनेर खान पनि जनता लुछाचुडी गर्ने अवस्था छ, जसको कारण झाडापखाला र महामारीबाट बर्सेनि दर्जनौं जनताले ज्यान गुमाउनु परिरहेको दर्दनाक स्थिति विद्यमान छ, यस्तो अवस्थाबीच नागरिकलाई समेत आधारभूत आवश्यकता सहितको रोजगारीको व्यवस्था सिर्जना गर्न नसक्ने सरकार आफूलाई श्रमिक र मजदूरको रुपमा सावित गर्न महिनामा २ पटक मर्निङ वाकको शैलीमा केही थान कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र सचिवालयसहित सेलिब्रेटी शैलीमा मिडियामा रमाउनु साह्रै दुःखदायी स्थिति हो ।

सत्तारुढ सांसद सांसदले लेखेको निराशाजनक लेख पढ्दा अनेक खाले प्रश्न पैदा  हुन सक्छन् तर यी कुरा लेख्नैपर्ने बाध्यता छ । ‘खाऔं भने दिनभरिको शिकार नखाऔं भने कान्छा बुवाको अनुहार’ भने जस्तै कर्णाली प्रदेश कर्णाली नदीमा चुर्लुम्ब डुब्नै लागेको दृश्य प्रस्टै खुला आँखाले देखिरहेको छु । सत्य कुरा राख्दा सरकारको केही कर्तुत बाहिर ल्याउनैपर्ने हुन्छ, जुन आफ्नै पार्टीको सरकारको विरोध गर्नु बिडम्बना मात्र बनेको छैन, राजनैतिकविहीन झुण्डहरूमा भ्रम पर्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । नेपालीमा एउटा ठेट उखान छ, ‘जोई बुवाले लगे जार कसलाई भन्ने ।’ यस्तो चरम बेथिति र भ्रष्टाचारको चंगुलबाट सरकार अघि बढ्दै गर्दा चोर, भ्रष्टाचारी र प्रतिक्रियावादी खोज्न अब कुन विपक्ष, देश वा प्रदेशमा जानु पर्ला र ?

सरकारलाई सकारात्मक ढंगले आलोचना गर्ने, प्रदेश र जनताको पक्षमा उत्तरदायी बनाउने थुप्रै प्रयासहरू नभएका पनि होइनन् । निरन्तर २ वर्षसम्म यही भावनाका साथ छलफल भइरहेको छ । यही प्रक्रियामा बुलन्द आवाजलाई बन्द गर्न विभिन्न हर्कत पनि नभइरहेका होइनन् तर सरकारले सांसदका रचनात्मक आलोचनालाई सकारात्मक ढंगले लिने र सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि नकारात्मक रुपमा लिने, प्रतिशोध गर्ने र शक्तिबाट देखाइदिने शैली अवलम्बन गरिरहेको छ । सरकार विश्वस्त छ – प्रदेश सभामा विपक्ष कमजोर मात्रै छैन, आफ्नो अनुकूल चलाउन सरकार सफल भएको छ । सत्तापक्षका सांसदले जतिसुकै विरोध गरेपनि आफ्नै सरकारलाई अपदस्त गर्ने तहसम्म नजान सक्छन् वा केही हर्कत गरिहाले पनि आफ्नै दलभित्र कारवाहीको डण्डा देखाएर तह लगाउन सकिहालिन्छ भन्ने फर्मुलाबाट अबका बाँकी अढाइ वर्षमा समेत आफ्नो कुर्सी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने दाउमा कर्णाली प्रदेश सरकार धु्रबे हात्ती जस्तै अगाडि लम्किरहेको छ । यक्ष प्रश्न के हो भने सरकारले भलै विपक्षलाई आफ्नो अनुकूल चलाउला, सत्ता पक्षका सांसदलाई पार्टी अनुशासनको डण्डा लगाएर तह लगाउन पनि सक्ला तर यही बेथिति र अस्तव्यस्तताबीच यदि कर्णाली प्रदेश सरकार अघि बढेमा यहाँको स्थायी प्रतिपक्षका रुपमा भोग, रोग र शोकले ग्रसित आमकर्णाली प्रदेशवासी जनता सरकारविरुद्ध उठ्ने छन्, त्यसबेला सरकारको कुर्सी त बच्ने छैन नै । आजीवन स्वर्गको संसारमा जिउने कल्पनामा डुबेको भौतिक छाला समेत जोखिममा पर्न सक्छ । सँगसँगै त्यसबेला सरकारलाई देखाएर भाग्ने समय हामी उत्पीडित सांसदलाई पनि हुने छैन । त्यो जनताको आक्रोशको अग्नि ज्वाला सुकेको जंगलमा काँचो रुखहरू डढेलो लागेजस्तै गरी हामी समेत भष्म हुने खतरा त्यत्तिकै विद्यमान छ । भयावह भविष्यको सफा तस्वीर देखिसकेपछि कमसेकम इतिहासमा यति नै लेखेर भएपनि दर्ज गरियो भने भोलिको पीडाले भग्नावशेषलाई हेरेर वास्तविक इतिहासको अध्ययन गर्न सजिलो हुनेछ, यही उद्देश्यले जोखिमपूर्ण स्थितिमा कलम चलाउने हिम्मत निरन्तर भइरहेको छ । 

अब केही विकल्प मात्र सरकारसँग बाँकी छ, जनता र पार्टीको पक्षमा आफ्नो कार्यशैलीलाई आमूल रुपमा परिवर्तन गर्न जोखिम मोल्ने, यथार्थमा आफ्नो मूल्यांकन गरेर एउटै पार्टी भित्रका क्षमतावान साथीहरूलाई सरकार बदल्नको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने वा माथि भने जस्तै आमजनताको घेराबन्दीमा कसिँदै अन्तत्वगत्वा अन्तिम विनाशका लागि दिन पर्खेर बस्ने ।

आमजनता र शुभचिन्तक समर्थकमा भ्रम नपरोस्, किनकि सरकार बदल्दा पनि कांग्रेस वा राप्रपा आउने त होइन । कर्णाली प्रदेशमा आउने कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार हो तर अब आउँदा तुलनात्मक रुपले कम्तीमा योग्य, क्षमतावान, जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने सरकार आउँछ भन्ने कुरामा आशा गरौं । यही सरकार, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई जस्ताको तस्तै कायम राखेर सति जाने धृष्टता कसैले नगरौं । फेरि पनि निराश नबनौं, सकारात्मक कोणबाट सबैले आ–आफ्नो भूमिकालाई गतिशील बनाउँदै कालो बादलभित्र चाँदीको रेखालाई पछ्याउँदै अघि बढौं ।

ठम्मर बिष्ट ‘संगीन’
ठम्मर बिष्ट ‘संगीन’

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्