फागुन १५, २०७४
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सूचना प्रविधि विधेयकमा रहेका दण्ड/सजायका प्रावधानमा सुधार गर्न सकिने बताएका छन् । विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको अभिव्यक्तिको कसुरमा १५ लाखसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद सजायको प्रावधान विधेयकमा राखिएकोमा आलोचना भइरहेका बेला उनले त्यसमा सुधारको ठाउँ रहेको बताएका हुन् ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीद्वारा सोमबार राजधानीमा आयोजित अन्तर्क्रियामा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘१५ लाख जरिवाना र ५ वर्ष कैदको सजाय बढी भएको हो कि ? त्यसमा सोच्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा ध्यान नपुगेर त्यस्ता प्रावधान आएका हुन सक्छन्, त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ ।’
प्रतिनिधिसभाको विकास समितिले पारित गरिसके पनि सिंगो सदनमा छलफल बाँकी रहेको उनले बताए । ‘सदनले चाहे समितिमा फर्कार्एरै परिमार्जन गर्न सकिन्छ, राष्ट्रिय सभाको सबै प्रक्रिया बाँकी रहेकाले त्यहाँ पनि मिलाउन सकिन्छ ।’
उनले सामाजिक सञ्जालबाट निरन्तर एकै खालको व्यवहार गरी जिस्क्याउनेलाई सजायको व्यवस्था गरिएको बताए । उनले सार्वजनिक पदमा रहेकाको सामाजिक सञ्जालबाट आलोचना गर्दैमा कुनै दण्ड सजायको भागीदार हुनु नपर्ने उल्लेख गरे । ‘तर आलोचना तथ्यपरक र संयमित हुनुपर्यो, प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा बोकाको टाउको राखेर लेख्नेलाई के गर्ने ? छलफल गरौं,’ उनले भने, ‘खुला समाज हो भन्दैमा नाङ्गै हिँड्ने कुरा हुन्न, मर्यादाका लागि लुगा त लगाउनैपर्यो ।’
उनले संविधानविपरीत कुनै पनि कानुन नल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘तर छाडापन र स्वतन्त्रतालाई एउटै टोकरीमा राख्न सकिँदैन,’ उनले भने । उनले सूचना प्रविधिसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार तोकिएका जिल्ला न्यायाधीशलाई रहने व्यवस्था गरिएकाले त्यो सरकार नियन्त्रित नहुने दाबी गरे । आवश्यकता महसुस गरेरै अदालतमा विषय विज्ञ दुई जना राख्न खोजिएको उनको भनाइ थियो ।
मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त र नियमनकारी निकाय रहने गरी विधेयकमा सुधार गरिएको उनले दाबी गरे । उनले काउन्सिल संवैधानिक निकाय नभएकाले सरकारले नियुक्ति गर्ने अहिलेको अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने बताए । काउन्सिलले दण्ड जरिवाना गर्ने प्रावधान हटाइएको उनले जानकारी दिए ।
‘क्लिन फिड’ र समानुपातिक विज्ञापन नीति ल्याएर मिडिया क्षेत्रलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउने काम भइरहेको उनले दाबी गरे । लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले मिडियालाई सबल बनाउन नीतिमा आवश्यक सुधार गरिएको बताए । मिडिया हाउस धराशायी नहोऊन् भन्नेमा सरकार सतर्क रहेको भन्दै उनले त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले सरकारले ल्याएका विधेयकका कतिपय ‘कन्टेन्ट’ मा असहमति रहेको बताए । ‘संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको छ, प्रस्तावनाभन्दा बाहिर गएर आउने कानुन स्वतः बदरभागी हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर हामी निर्धक्क छौं– हाम्रा मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति कसैले संविधानको उल्लंघन गरेर कानुन ल्याउनु हुनेछैन ।’
सोसाइटीका पूर्वअध्यक्ष कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले कानुनको मस्यौदा गर्दा मन्त्रालयले सरोकारवालासँग सरसल्लाह गर्नुपर्ने सुझाए ।
सञ्चार मन्त्रालय भनेको आमसञ्चार क्षेत्रको अभिभावक हो, उसले सधैं मिडियालाई सफल बनाउने दृष्टिकोण राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले सरकारले ल्याएका सञ्चारसँग सम्बन्धित विधेयकहरूमा सरोकारवालालाई बेवास्ता गरिएको बताए । सोसाइटीका महासचिव मदन लम्सालले मिडियालाई उद्योगको दर्जा दिनुपर्ने बताए । विज्ञापन संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोम थापाले आमसञ्चार माध्यम चुनौती र समस्यामा रहेकाले त्यसलाई बचाउन सकिने उपाय अवलम्बन गर्ने गरी सरकारले कानुन ल्याउनुपर्ने सुझाए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...