नेपाल राष्ट्र बैंकले आउँदा दिनमा रेमिट्यान्स आय घट्ने जोखिम औंल्याएसँगै अर्थविद्ले गरिबीको दर पुनः बढ्नसक्ने बताएका छन्। अहिले वैदेशिक रोजगारीले मुलुकमा गरिबीको दर घटाउन दोहोरो भूमिका खेलेको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन्। ‘एकातिर ४० लाखभन्दा धेरै मानिसले विदेशमा आम्दानी गरेर परिवारको क्रयशक्ति बढाउन सहयोग गरेका छन्। अर्कोतिर धेरै ठूलो श्रमशक्ति विदेशिएपछि स्वदेशी श्रम बजारमा पनि ज्यालादर बढेको छ’, उनी भन्छन्।

साउनदेखि कात्तिकसम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने गत वर्ष ९१ अर्बभन्दा धेरैले बढेको रेमिट्यान्स आम्दानी यो वर्ष ३९ करोड रुपैयाँ मात्र बढेको छ। सर्वाधिक पैसा भित्रिने मौसम असोजमा त पोहोभन्दा पनि २.३ प्रतिशत कम रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो। यस्तो तथ्यांकले रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने कम्पनीसमेत अन्योलमा देखिएका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण’ले पनि वैदेशिक रोजगारीले स्वदेशी श्रमिकको आम्दानी तीव्र वृद्धिगर्न सघाएको उल्लेख गरको थियो। स्वदेश र विदेशमा काम गर्ने सबै श्रमिकको आम्दानी बढेपछि पछिल्लो डेढ दशकमा गरिबीको दर आधा घटेको राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांक छ। राष्ट्र बैंकले पनि विदेशी भूमिमा खटिएका कामदारका कारण मुलुकभित्र गरिबीसँगै बाल मृत्युदर घटाउन र औसत आयु बढाउन निकै ठूलो योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गरेको छ।

दक्षिण एसियामा व्यापार र वातावरणसम्बन्धी काम गर्ने संस्था सावतीका कार्यकारी अध्यक्ष डा.पोषराज पाण्डे पनि विलासी वस्तुको उपभोगमात्र नभइ गरिब नेपालीको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न रेमिट्यान्सले सहयोग पुर्‍याएको बताउँछन्। ‘दुई दशक अघिसम्म जाडोमा ज्याकेट लगाउने हैसियत सीमित धनिमानीसँग मात्र थियो’, उनी भन्छन्, ‘अहिले सबैभन्दा न्यून आय भएको समुदायले पनि यस्ता आधारभूत वस्तुको खरिद गर्ने सामथ्र्य बनाएको छ।’

यद्यपि, पछिल्लो समय घट्दो रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र र मानिसको जीवनस्तरलाई नै प्रभावित पार्नसक्ने विज्ञले बताएका छन्। पछिल्ला दिनमा रेमिट्यान्सको रकममा थोरै बढोत्तरी भए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँगको अनुपात घटिरहेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा जीडीपीको २९.६ प्रतिशत रहेको यस्तो अनुपात गत वर्ष २५.४ प्रतिशतमा झरेको छ। ‘निर्यातबाट पर्याप्त लाभ लिन नसकेको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स आम्दानी घट्यो भने टाइम बमजस्तै हुन्छ’, अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्। रेमिट्यान्स घट्दा कुनै पनि वस्तु तथा सेवा किन्नसक्ने क्षमता (क्रय शक्ति) पनि घट्छ। यसले मानिससँग स्वास्थ्योपचार गर्ने खर्च कम हुन्छ, स्तरीय शिक्षा दिनसक्ने सामथ्र्य गुम्छ। अर्कातिर विदेशी मुद्राको अभावले सरकार र केन्द्रीय बैंकलाई पनि अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। ‘यदि हामीले अहिले नै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अरु बाटो खोल्न पहल नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र समस्यामा पर्छ’, अर्थशास्त्री पाण्डे भन्छन्। गत वर्ष उच्च आयातका कारण नेपालसँग भएको विदेशी मुद्राको ढुकुटी तीव्र दरमा खुम्चिएको थियो। त्यसैकारण सरकारले यो वर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्ने लक्ष्यको सीमा नै घटाउनुपर्‍यो।

विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिन थाल्यो भने सरकारले आयातमा रोक लगाउन सक्छ जुन अचाक्ली महँगी बढाउने कारण बन्न सक्छ। एकातिर आम्दानी घटेको र अर्कातिर महँगी बढ्ने अवस्थाले जीवनस्तर झन् जटिल बन्ने र गरिबीको दर पुनः उकालो लाग्ने अर्थशास्त्री बताउँछन्। ‘रेमिट्यान्सकै कारण गरिबी घटेको छ भने यसकै कारण फेरी गरिबी बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ’, आचार्य भन्छन्। त्यही जोखिमबाट बच्न विदेशी लगानी भित्र्याउने र पर्यटन आम्दानी बढाएर विदेशी मुद्राको ढुकुटी विस्तार गर्नुपर्ने अर्थशास्त्री पाण्डेको धारणा छ। सरकारले भने बैंकलाई सकेसम्म धेरै विदेशी निक्षेप भित्र्याउन पहल गरिरहेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।