अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कठोर आप्रवास नीतिलाई सोमवार अनुमति दिएको छ । 

सरकारी सहायता लिइरहेका आप्रवासीहरूलाई वैध रूपमा स्थायी बसोबासको अनुमति नदिने एक नियम लागू गर्न ट्रम्प प्रशासनले अनुमति पाएको हो । 

न्यायाधीशहरूले ५–४ बहुमतबाट तल्लो अदालतले रोकेको पब्लिक चार्ज नीतिलाई लागू गर्ने बाटो खोलेको हो । उक्त नियमलाई आप्रवासी अधिकारका पैरवीकर्ताहरूले ‘धन परीक्षा’ भनी आलोचना गरेका छन् र त्यसले अश्वेत आप्रवासीहरूलाई स्थायी बसोबासको अनुमति नदिने षड्यन्त्र गरेको बताएका छन् । 

यस नीतिलाई रोक्नका लागि न्युयोर्क, कनेक्टिकट र भर्मोन्ट राज्यहरूका साथै न्युयोर्क शहर र अन्य कैयौं गैरसरकारी संस्थाहरूले मुद्दा दायर गरेका थिए । 

उक्त नीतिलाई रोक लगाउने गरी जारी आदेशमा म्यानह्याटनमा रहेको यूएस डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश जर्ज डेनियल्सले गत अक्टोबर महिनामा यो नियम अमेरिकन ड्रीमको विपरीत रहेको र यसले बहिष्करणलाई प्रोत्साहन गरेको बताएका थिए । 

ट्रम्प प्रशासनले अब विभिन्न किसिमका सरकारी सेवा लिने आप्रवासीलाई पब्लिक चार्ज अन्तर्गत ग्रीन कार्ड दिन अस्वीकार गर्न सक्छ ।