माघ २४, २०८०
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
विभिन्न बैंकिङ कसुरमा संलग्नता देखिए पनि सरकारले कारबाहीको साटो सफाइ दिएर चोख्याएका नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय अनियमितताको ढाकछोपमा संलग्न भएको पुष्टि छानबिन समितिको प्रतिवेदनले गरेको छ ।
सरकारले श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न गठन गरेको समितिले करिब आधा दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनियमिततामाथिको कारबाहीलाई श्रेष्ठले प्रभावहीन बनाएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ ।
श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागबाट कारबाहीका लागि सिफारिस भएका फाइलहरूमा समयमा निर्णय नगर्ने र प्राप्त भएका जानकारीसमेत लुकाउने कारणले बैंकिङ कसुर गरेका व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही नभएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपयमा कारबाही अघि बढेको भए पनि श्रेष्ठका कारण निकै ढिलो भएको छानबिनबाट देखिएको छ ।
श्रेष्ठको यस्ता क्रियाकलापलाई छानबिन समितिले ‘पदीय दायित्वअनुसारको आचरण पूरा नगरेको’ निष्कर्ष निकालेको कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन पेस भए पनि ‘उनीमाथिको छानबिनमा केही नभेटिएको’ भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई गत साता सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, ग्रान्ड बैंक लिमिटेड, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक, रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स र नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्समा भएका अनियमित गतिविधिमा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको मिलेमतो, संरक्षण र अख्तियारी प्रयोग नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । श्रेष्ठमाथि विभिन्न निकायमा सयभन्दा बढी उजुरी परेकामा छानबिन समितिले चारवटा आरोपमाथि छानबिन गरेको थियो । बैंक र मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई नै प्रभावित पार्ने काम गरेको प्रमुख आरोप थियो । यी उजुरीका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले दोष किटान गरी श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्ने गरी निलम्बनको पत्र थमाएको थियो ।
कुन बैंकमा के समस्या ?
हाल प्रभु बैंकमा गाभिएको तत्कालीन ग्रान्ड बैंक लिमिटेडमा सुधीर खत्री नेतृत्वमा रहेको कर्जाको फाइलमा खराब कर्जा फेला पर्यो । अनि व्यवसायी सुधीर बस्नेतको १५ फाइलसहित २४ फाइलमा २ अर्ब ६० करोड ऋण शंकास्पद प्रकृतिको रहेको भनी तयार पारिएको प्रतिवेदन २०७२ साउन १२ गते राष्ट्र बैंकमा पेस भयो । विभागबाट निरीक्षण गर्नुअघि नै केपीएमजी नामको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मले गरेको निरीक्षणमा पनि १५ भन्दा बढी फाइललगायतमा अपचलन भएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
करिब दुई महिना अलमलिएपछि असोज १३ गतेको बैठकले सबैमध्ये १५ कर्जाको फाइलमा एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँको अपचलन भएकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने निर्णय भयो । सरकारले गठन
गरेको समितिले छानबिन गर्दा असोज २० गते नै कारबाहीका लागि पत्र तयार भएको भेटियो, तर पत्र पठाइएको पाइएन ।
गत फागुन ११ मा दुई डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएकामा श्रेष्ठलाई अन्यसहित सुपरिवेक्षण विभागको नेतृत्व दिइएको थियो । उनी डेपुटी गभर्नर हुनुअघि सुपरिवेक्षण विभागमै कार्यकारी निर्देशक थिए, छानबिन समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको सबै छानबिन उनको जानकारीमा रहेको भनी प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।
कार्यकारी निर्देशक हुँदा थाहा भएको विषयवस्तु डेपुटी गभर्नर हुँदा श्रेष्ठले कार्यान्वयन गरेनन् । यस्तैमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले २०७४ चैत १६ गते पत्र पठाएपछि मात्रै छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्यो । सुपरिवेक्षण विभागले प्रभु बैंकलाई २०७४ चैत २१ मा पत्र पठायो । अनि २६ गते जवाफ आएपछि बल्ल २ वर्ष ७ महिनाको अन्तरालमा कारबाही अघि बढ्यो । त्यो पनि एक महिना झुलाएर २०७५ वैशाख २६ गते विभागीय टिप्पणी लेखी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई चिठी लेखी फाइल पठाइयो । ‘नियुक्तिपछि पनि मातहतका निकायको कामबारे जानकारी लिनुपर्ने पदीय दायित्व हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तेस्रो पक्षबाट कारबाहीका बारेमा सोधनी नहुँदासम्म आफैंले गर्नुपर्ने पदीय दायित्वअनुसारको आचरण पूरा नभएको स्पष्ट भएको छ ।’
अर्को घटना पनि उस्तै छ । तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकलाई नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकमा मर्ज गरिएको थियो । गाभिनुअघि नै कृत्रिम ऋणी खडा गरी अनियमितता भएको खुल्यो । मोही लागेको जग्गालाई धितोका रूपमा स्विकारेको अनि खोलाको जग्गाको कागजात पेस गरेर कर्जा अपचलन गरेको आरोपमा उजुरी पर्यो ।
उजुरीपछि छानबिन गरी २०७३ कात्तिक ३० मा प्रतिवेदन पेस भयो । एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको कर्जा नोक्सानी भएको भेटियो । एकै दिन १९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको खुल्यो । चार ऋणीलाई १६ करोड कर्जा दिएको र इटहरीमा १२ करोड ५४ लाखको नक्कली ऋणी खडा गरेको भेटियो । त्यस्तै अर्को वित्तीय संस्था रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सबाट नक्कली ४७ करोड ६७ लाख कर्जा सम्बन्धमा विशेष प्रतिवेदन दिँदा त्यसको गम्भीरतामाथि ध्यान नदिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७३ माघ २ मा प्रतिवेदन बुझाएकोमा कुनै कारबाही भएन । ६ महिनापछि अर्को टोलीले फेरि निरीक्षण गर्दा २ अर्ब ८८ करोड ३८ लाख खराब कर्जा रहेको पुष्टि भयो । त्यतिबेला पनि २ सय ६९ मध्ये १ सय २८ वटा फाइलको मात्रै विवरण तयारी गरी प्रहरीको सीआईबीमा पठाएको भेटियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको अनियमितता कारबाहीका लागि राष्ट्र बैंकले अन्य कुनै निकायको मुख ताक्नु पर्दैन । अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा बाहेक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै अवरोध हुँदैन । तर कारबाही झुलाउन डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले कानुन महाशाखाको राय मागेको खुल्यो । कानुन महाशाखाले ‘अख्तियारमा विचाराधीन भएकाले प्रक्रिया अघि बढाउन उचित नहुने’ राय दियो, जुन गलत थियो । ‘२ अर्ब ८८ करोडको खराब कर्जा रहेको निष्कर्षका साथ निजले डेपुटी गभर्नरको हैसियतले सुपरिवेक्षणमा बैंकिङ कसुर भएका व्यक्तिलाई समयमै कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘१३ महिना ढिलो गराउने कार्य पदीय आचरणअनुसारको भन्न सकिँदैन ।’
कैलाश विकास बैंकमा गाभिएको नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्सको अपचलन लुकाउन पनि श्रेष्ठले भूमिका खेलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७४ जेठ १२ गते प्रतिवेदन पेस भएकामा दुई महिना झुलाएर साउन १२ मा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठसमक्ष प्रतिवेदन पेस भयो । तर उनले नीति निर्देशन समितिमा उक्त फाइल पेस गरेको देखिएन । त्यो अनियमिततामा बोनसको कर र अरू कारबाहीका विषय समावेश थिए । प्रतिवेदनअनुसार ‘घर तथा जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी समस्या समाधान नभएको र समयमै निर्देशन नभएका कारण अन्य कारबाही भएको देखिएन ।’
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा भएका अनियमितताबारे पनि उजुरी थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इटालियन ठेकेदार सीएमसीको ४ अर्ब बैंक ग्यारेन्टी असुली, बैंकको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबीचको ‘लेनदेन’ अनि तनहुँ हाइड्रोको बैंक ग्यारेन्टीको रकम नपाएको विवादबारे भने छानबिन समितिले ‘प्रतिवेदन पेस नै हुने हुँदा केही बोल्नु परेन’ भनी राय लेखेको छ ।
समितिले अतिरिक्त उजुरीका रूपमा नेपाल बंगलादेश बैंकका सञ्चालक दीपक कार्कीले दिएको निवेदनमाथि पनि छानबिन गरेको थियो । कार्कीले कात्तिक २४ मा दिएको उजुरीमा नेपाल बंगलादेश बैंकले जग्गा खरिद गर्दा प्रतिआना २० लाख बढी हालेको र आवश्यकताभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको व्यहोरा थियो । त्यसमा असहमति राख्दा बैंकका सञ्चालक कार्कीमाथि कुटपिट भएको थियो ।
पार्थ इन्टरनेसनल प्रालिले स्थापनाको तीन दिनमै कर्जा पाएको थियो । रेशु अग्रवालको शतप्रतिशत सेयर रहेको कम्पनी २०७५ असार २० मा दर्ता भएको थियो भने नेपाल बंगलादेश बैंकबाट ९ करोड ९० लाख कर्जा पायो । त्यसको धितोका रूपमा करिब एक करोड ९० लाख रुपैयाँको धरौटी राखेको भेटियो । ‘छानबिनको ६ महिनापछि प्रतिवेदन अख्तियार र अर्थ मन्त्रालय पठाएको भन्दै प्रतिवेदनमा थप टिप्पणी गरिएको छ । छानबिन समितिले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षणमा ढिलाइ हुनुमा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको ‘नियत’ माथि प्रश्न उठाएको छ । ‘छानबिनका क्रममा विभिन्न बैंकका निरीक्षण प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गरिएको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यस क्रममा औंल्याइएका कैफियत, बैंकिङ कसुर आदिमा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने काममा ढिलाइ भएको देखिन्छ ।’
पदमा बहाल भएलगत्तैको प्रतिक्रियामा आफूलाई गभर्नर बन्ने बाटो खुलेको बताउने श्रेष्ठले कान्तिपुरसँगको प्रतिक्रियामा कुनै पनि आरोप स्वीकार्न तयार भएनन् । ‘छानबिन प्रतिवेदनमा सत्यता छैन । छानबिन समितिले साविकको ग्रान्ड बैंक र एभरेस्ट बैंकका बारेमा मलाई सोधेको थियो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘ग्रान्ड बैंकको मुद्दा म डेपुटी गभर्नर हुनुअघिकै हो । त्यसमा म संलग्न छैन ।’ उनले त्यसमा कोही दोषी भए आफूभन्दा अघिका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले जिम्मा लिनुपर्ने बताए । आफूलाई मुद्दा आश्चर्य लागेको भन्दै उनले एभरेस्ट बैंकको अनियमितता आफ्नै पालामा छानबिन भएको र बैंकलाई कारबाही भएको दाबी गरे ।
योलगायत वैदेशिक भ्रमणमा नक्कली बिल प्रयोग गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सघाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्न सघाउ पुग्ने सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको लगायतका आरोपमा छानबिन प्रतिवेदनले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई दोषी देखाएको थियो । गत कात्तिक १८ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्र बैंककै सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय रामजी रेग्मी र सुबोधकुमार कर्णसमेत थिए । समितिले पर्याप्त अनियमितताका विवरण उल्लेख गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले कुनै कारबाही नगरी श्रेष्ठलाई निलम्बन फुकुवा गरेर पदमा बहाल गरिदिएको हो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...