सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलले केन्द्रीय कमिटीमा पेश गरेको विधान संशोधन दस्तावेजमा केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्षले मत हाल्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बुधवारदेखि शुरू भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा महासचिव पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

प्रस्तावमा उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार थप्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । गत भदौमा बसेको सचिवालय बैठकले संगठन विभागका प्रमुख वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

हेर्नुहोस् विधान संशोधन प्रस्तावको पूर्णपाठ

प्रस्तावनाको दोस्रो प्याराग्राफमा 'यस पार्टीको ..... ..... भन्ने विश्वास गर्दछ' भन्ने वाक्यांशको सट्टा 'यस पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य र आधारभूत कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हो । तात्कालिक कार्यक्रम समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद हो । यो पार्टी तात्कालिक रुपमा समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्न, समाजवाद स्थापना गर्न र मानवजातिको सबैभन्दा विकसित सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था साम्यवादको दिशामा अघि बढ्न प्रतिबद्ध छ' भन्ने उल्लेख गर्ने । 

प्रस्तावनाको तेस्रो प्याराग्राफमा 'समाजवादको आधार निर्माण गर्नु यस पार्टीको तात्कालिक लक्ष्य हो' भन्ने वाक्याँशको सट्टा 'समाजवादको आधार निर्माण गर्नु जनताको जनवादको मुख्य उद्देश्य हो' भन्ने वाक्याँश उल्लेख गर्ने । 

धारा – १० को (ख) ७ मा 'संगठित सदस्यता प्रदान गर्न' पछि 'र उपयुक्त कमिटीमा संगठित गर्न' भन्ने वाक्याँश थप्ने।

धारा– १० (ग) १ को साविक व्यवस्थाको सट्टा 'पार्टी कमिटी वा आयोग वा विभाग वा पार्टी सेलमा संगठित भई काम गर्ने' भन्ने उल्लेख गर्ने । 

धारा– १८ (घ) १ को साविक व्यवस्थाको सट्टा 'दुई अध्यक्ष, दुई बरिष्ठ नेता, एक उपाध्यक्ष, एक प्रवक्ता र एक महासचिवसहित ४४१ सदस्यीय कमिटी' भन्ने उल्लेख गर्ने । 

धारा – १८ को (झ) पछि निम्नानुसार थप्ने '(ञ) उपाध्यक्षको अधिकार र कर्तव्य देहायबमोजिम हुनेछन्ः १. अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षको अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग र पालना गर्ने, २. अध्यक्षलाई सघाउने, ३. केन्द्रीय कमिटीले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।'  

धारा – १९ (ङ) ८ को सट्टा 'आयोगका अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीका बैठकमा पदेन सदस्यको रुपमा भाग लिनेछन् तर निजलाई मताधिकार हुनेछैन' भन्ने वाक्याँश उल्लेख गर्ने । 

धारा – २० (ङ) ७ को सट्टा 'आयोगका अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीका बैठकमा पदेन सदस्यको रुपमा भाग लिनेछन् तर निजलाई मताधिकार हुनेछैन' भन्ने वाक्याँश उल्लेख गर्ने । 

धारा – २१ (ङ) ७ को सट्टा 'आयोगका अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीका बैठकमा पदेन सदस्यको रुपमा भाग लिनेछन् तर निजलाई मताधिकार हुनेछैन' भन्ने वाक्याँश उल्लेख गर्ने । 

धारा – २३ (क) ६ को सट्टा 'केन्द्रीय विभागका सचिव र सदस्यहरु' भन्ने वाक्याँश उल्लेख गर्ने । 

धारा – २३ (ख) ३ हटाउने । 

धारा – २४ (क) को सट्टा 'केन्द्रीय कमिटीले आफ्नो कूल सदस्य संख्या भन्दा बढी नहुने गरी अध्यक्ष, सचिव र सदस्यसहित सल्लाहकार परिषद गठन गर्न सक्नेछ' भन्ने वाक्याँश उल्लेख गर्ने ।

धारा – २४ (घ) को सट्टा 'अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीका बैठकमा पदेन सदस्यको रुपमा भाग लिनेछन् तर निजलाई मताधिकार हुनेछैन' भन्ने वाक्याँश उल्लेख गर्ने । 

धारा – २५ (क) को सट्टा 'केन्द्रीय कमिटीले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका अनुभवी व्यक्तिहरु मध्येबाट आफ्नो कूल सदस्य संख्या भन्दा बढी नहुने गरी अध्यक्ष, सचिव र सदस्यसहित ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च गठन गर्न सक्नेछ' भन्ने वाक्याँश उल्लेख गर्ने । 

धारा – २५ (घ) को सट्टा 'अध्यक्षको मर्यादा स्थायी कमिटी सदस्य सरह र सचिव तथा सदस्यहरुको मर्यादा केन्द्रीय कमिटी सदस्य सरह हुनेछ' भन्ने वाक्याँश उल्लेख गर्ने । 

धारा – २५ (घ) पछि '(ङ) अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीका बैठकमा पदेन सदस्यको रुपमा भाग लिनेछन् तर निजलाई मताधिकार हुनेछैन' भन्ने वाक्याँश थप्ने ।

धारा – २८ को ठाउँमा निम्नानुसार उल्लेख गर्ने 'धारा– २८. उपत्यका विशेष कमिटी : (क) काठमाडौँ उपत्यकामा मजदूर, युवा–विद्यार्थी, उद्यमी–व्यवसायी र पेसागत क्षेत्रको पार्टी कामलाई नेतृत्व प्रदान गर्न अधिवेशनबाट निर्वाचित उपत्यका विशेष कमिटी रहनेछ (ख) उपत्यका विशेष कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवसहित ७५ सदस्य रहनेछन् (ग) उपत्यका विशेष कमिटीको अधिकार र कर्तव्य प्रदेश कमिटी सरह हुनेछ' भन्ने उल्लेख गर्ने ।

धारा– २८ लाई धारा– २९ बनाउने र क्रम संख्या मिलाउने ।

धारा – २९ (ख) पछि '(ग) काठमाडौँ उपत्यकाअन्तर्गतका विशेष जिल्ला कमिटीको मातहतमा ईलाका कमिटी, शाखा कमिटी, प्रारम्भिक कमिटी र पार्टी सेल गठन गर्न सकिने छ' भन्ने वाक्याँश थप्ने र क्रम संख्या मिलाउने ।

धारा – २९ (ञ) १२ को सट्टामा 'आफ्नो कमिटीका कूल सदस्य संख्याभन्दा बढी नहुने गरी सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च गठन गर्ने र अधिकार तथा कर्तव्य तोक्ने' भन्ने उल्लेख गर्ने । 

धारा – ३९ (ग) को सट्टामा 'सबै तहका कमिटीले एकता प्रक्रियालाई अघि बढाउन र योग्य, अनुभवी एवं क्रियाशील कमरेडहरुलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिन आफ्नो कमिटीको कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढाई सदस्यहरु मनोननयन गर्न सक्नेछन् ।

प्रदेश, जिल्ला र सो मातहतका कमिटीहरुको यस्तो निर्णय एकतह माथिल्लो कमिटीबाट अनुमोदन भए पछि लागू हुनेछ' भन्ने वाक्याँश उल्लेख गर्ने । 

धारा – ४६ (घ) को अन्त्यमा 'कुनै पनि कमिटीको ईञ्चार्ज वा सहईञ्चार्ज सोही कमिटीमा सदस्य रहने छैनन्' भन्ने वाक्याँश थप्ने ।