प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएर पहिलो बैठक बसेको मंगलवार २ वर्ष पूरा भएको छ ।

२०७४ साल माघ २१ गते पहिलो बैठक बसेयता प्रदेश सभाका ११७ बैठक बसिसकेका छन्, तर प्रदेश सभाले आफ्नो मुख्य काम स्थायी राजधानी तोक्न र नामाकरण गर्न सकेको छैन ।

७ वटा प्रदेशमध्ये अन्य सबै प्रदेशले (प्रदेश २ मा पनि राजधानी जनकपुर हुनेमा संसदीय विशेष समितिमा सर्वसम्मति) आ–आफ्नो स्थायी राजधानी टुंगो लगाउनुका साथै ४ वटा प्रदेशले नामाकरणको काम पनि सम्पन्न गरिसक्दा प्रदेश ५ भने ‘घनचक्कर’मा फसेको छ ।

२०७४ माघ ३ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सातै प्रदेशका अस्थायी मुकाम तोकेको थियो ।

प्रदेश सभाले आफ्नो २ वर्षको अवधिमा नाम र ठाम तोक्न नसक्दा जनता आक्रोशित छन् । बरू प्रदेश सरकार विभिन्न अनियमिततामा फस्दै गएको छ ।

प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले खरिद गरेका १३ वटा गाडीमा अनियमितता भएको ठहर प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको छ । 

त्यस्तै प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले वितरण गरेको कृषि अनुदानको ७० प्रतिशत रकम दुरूपयोग भएको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले अनुगमनबाट फेला पर्‍यो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति एवं व्यवस्थापन केन्द्रले खरिद गरेका उपकरणमा लेखा समितिमा गुनासो परेपछि अनुगमन गरेको थियो ।

नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्रा.डा. बुद्धबहादुर थापा संविधान प्रदत्त प्रदेशको नामाकारण र केन्द्र तय हुन नसक्दा जनतामा निराशा छाएको बताउँछन् ।

‘दुई/दुई वर्षसम्म पनि प्रदेशले स्थायी राजधानी र नाम जुराउन नसकेर अल्झिदा संघीयता विरोधीहरूलाई मलजल पुगेको छ, अब यो काम गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन,’ थापाले भने । 

उनले थपे, ‘आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक र पर्यटकीय हिसाबले प्रदेशको राजधानी बुटवल नै हुनुपर्छ, मुख्यमन्त्री केही संवेदनाका कारण संकटमा परेपनि बुटवल/रूपन्देहीको विकल्प छैन ।’  

नामाकरण र राजधानीको विषयमा अलमल हुँदा पछिल्लो समय बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेशमा मिलाउनुपर्ने आवाज सुनिन थालेको छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि आफूहरूको सिमाना उत्तर दक्षिण जोडिन पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । यी सबै राजधानी र नामाकरण टुंगो लगाउन ढिलाइ हुनुका प्रभाव हुन् ।

अधिवक्ता महेन्द्र प्रसाद पाण्डेले मुख्यमन्त्रीले रिजल्ट दिने गरी काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन् ।

‘मुख्यमन्त्री सालीन हुनुहुन्छ, भद्र हुनुहुन्छ, तर जनताले प्रत्यक्ष देख्नेगरी काम गर्न सक्नुभएन । उहाँले राजधानी र नामाकरण टुंगो लगाउन नसक्दा संघीयता आवश्यक छैन भन्नेहरूलाई बल पुग्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘अब प्रदेश सरकारप्रति प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न्न ।’

प्रदेश सभाको नामाकरण र स्थायी राजधानी तय गर्न गठित विशेष समितिले पनि डेढ वर्ष लगाएर अपुरो प्रतिवेदन प्रदेश सभामा बुझाएको छ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको समितिले स्थायी राजधानीका लागि बुटवल पश्चिम (सैनामैना), कपिलवस्तुको (बुद्धभूमि) र दाङको (लमही) क्षेत्र राजधानी बनाउ सकिने प्रतिवेदन बुझाएको छ, यद्यपि यसको औपचारिक जानकारी दिन भने समितिका सदस्यहरू नै चाहँदैनन् । 

नेकपा दाङका अध्यक्ष टीकाराम खड्काले दाङ राजधानी नहुने अवस्था आए बाँके–बर्दियावासीको अभियान (कर्णालीमा मिसिने) मा साथ दिन दबाब आएको बताए । 

‘यो विषयलाई छिट्टो संसद्ले टुंगो लगाउनुपर्छ, होइन भने हात उठाएर पार्टीले दिएको निर्देशनबमोजिम अन्य प्रदेशहरूमा जस्तै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ,’ अध्यक्ष खड्काले भने । 

मुख्यमन्त्री दाङबाटै निर्वाचित भएपनि दंगालीहरूले राजधानी दाङ आउनेमा आशा मारिसकेको खड्काले बताए । 

अस्थायी राजधानी भइरहेको बुटवलबाट नयाँ ठाउँमा राजधानी सार्न त्यति सम्भव देखिँदैन । केही दिनअगाडि प्रेस संगठन नेपालको भेलामा मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजधानी दाङ हुनुपर्छ भन्ने अडान आफूले छाडेकोे बताएका थिए । तर पनि यो विषयमा खासै चासो देखाएका छैनन् ।

नेकपा संसदीय बोर्डका सचिव भोजप्रसाद श्रेष्ठ हिउँदे अधिवेशनबाटै नाम र केन्द्रको निचोड निकाल्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘नाम र ठाउँले विकास र समृद्धिलाई रोकेको छैन, तरपनि यसैमा अल्झिनु राम्रो होइन,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसै आर्थिक वर्षभित्र यो विषय टुंग्याउनुपर्छ । संघीय सरकारले सडक डिभिजन कार्यालयको जग्गा पनि प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । पूर्वाधारले पनि रूपन्देही सम्पन्न भएकाले यहाँबाट राजधानी अन्यत्र जाँदैन ।’

उनले थपे, ‘बुटवल वा दाङ शुरूदेखि नै राजधानीका लागि सुनिँदै आएका नाम भएपनि अन्य ठाउँलाई पनि बीचमा ल्याउँदा विवाद बल्झाउने काम हुन्छ ।’ 

साविकको लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्लाका जनताका लागि बुटवल सबैभन्दा नजिकको शहर हो । यी जिल्लाका जनताहरूको प्रमुख बसाईंसराई पनि रूपन्देहीमा नै छ ।

बुटवल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको पुरानो र सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक केन्द्र हो । यही जिल्लामा नेपालकै दोस्रो ठूलो नेपाल–भारत नाका बेलहिया पनि छ । त्यस्तै भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सबै क्षेत्रबाट सुगम रूपन्देहीबाट राजधानी सार्नु उचित नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

राजधानीका लागि पहिलो कुरा पूर्वाधार र सुगमता हुनुपर्छ । सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधारहरू आवश्यक पर्छन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय तथा अन्य विभागीय कार्यालयहरूका लागि अलग–अलग कार्यालय भवनहरू चाहिन्छन् । बुटवल सबै हिसाबले उपयुक्त भएको दाबी यस क्षेत्रका सांसदहरूको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरी राजधानी बुटवल नै हुने बताउँछन् । ‘हामीले प्रदेश ३ को नजिर हेरेका थियौं, हेटौंडाबाट पनि राजधानी सरेन,’ चौधरीले भने, ‘हामी पनि यहीँ (बुटवल) नै राजधानी बनाउँछौ । राजधानी सर्दैन । ढुक्क भए हुन्छ ।’

प्रदेश ५ मा नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपामा ६१ सांसद छन् । 

सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती २ वर्षमा बल्ल प्रदेश सभाले ‘बेस’ बनाएको बताउँछन् । कानून निर्माणमा प्रदेश पाँच अगाडि रहेको दाबी उनले गरे ।

प्रदेश सभाबाट २ वर्षमा ४८ वटा विधयेक पास भएको छ । ती ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारले १० वटा नियमावली बनाएको छ ।