साउन २२, २०८०
पाटन उच्च अदालतले तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई रु १५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । कामु मुख्यन्यायाधीश महेश शर्...
बैशाख १९, २०८०
उच्च अदालत पाटनले व्यक्तिका सम्पत्तिमा राज्यले जथाभाबी हस्तक्षेप वा अतिक्रमण गर्न नसक्ने ठहर गरेको छ । ‘संवैधानिक र अन्य कानुनको व्यवस्था तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका व्याख्याका आलोकमा व्यक्तिको सम्पत्तिमा र...
बैशाख १३, २०८०
सवारीसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तयार गर्दा मिटर जडित पुराना ट्याक्सीको समेत माग सम्बोधन गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेकबहादुर ढुंगाना र दीपेन्द्रबहादुर बमको इशलासले गत ...
बैशाख ४, २०८०
उच्च अदालत पाटनले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । गत ...
पुस १९, २०७९
राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा त्रिशक्ति ट्रेडर्सका सञ्चालक सिद्धिबहादुर महर्जनविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले राजस्व चुहावट गर्ने मनसायका साथ नक्कली मूल्य अभिवृद्धि...
असोज ६, २०७९
काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोला उत्खनन्का सन्दर्भमा उच्च अदालत पाटनले गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बुझ्न अस्वीकार गरेको छ । उच्च अदालत पाटनबाट रितपूर्वक म्याद जारी गर्न कर्मचारी खटे पनि काठमाडौं महानगरका कर्म...
भदौ २६, २०७९
अवैध क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा ४६ करोड बिगो दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका अमित श्रेष्ठलाई उच्च अदालतले १५ लाख धरौटीमा छाडेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि काराग...
असार १९, २०७९
उच्च अदालत पाटनमा शाखा अधिकृत र उपसचिवबीच आइतवार कुटाकुट भएको छ । शाखा अधिकृत हिरालाल भुसालले उपसचिव रमेश श्रेष्ठलाई कार्यकक्षमै गएर कुटपिट गरेको स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार उन...
चैत ४, २०७८
मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले उच्च अदालतको न्यायाधीश पदको नियुक्ति लिन अस्वीकार गरेका छन् । फागुन २६ गते बसेको न्यायपरिषद् बैठकको सिफारिशअनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले चैत २ गते कुँवरलाई...
फागुन १, २०७८
बतास समूहले पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालन गरेको होटल आनन्दको सञ्चालनमा कुनै रोक नलगाउन पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नेपाल–भारत मैत्री धर्मशाला सञ्चालन गरेर बतास समूहले होटल आनन्दको ...
माघ १४, २०७८
राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा उच्च अदालत पाटनले एक प्रतिवादीबाट माग गरेको ७५ लाख धरौटी रकमको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएर २५ हजार रूपैयाँ मात्र धरौटी माग गरेको छ । ब्लू बुक ट्रेडर्स र जेएन सप्ल...