इलामको उपनिर्वाचनपछि कोशी प्रदेशका नेताहरू सरकार ढाल्ने गिराउने खेलमा लागेका छन् । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले वर्तमान सरकारको फेरबदल संवैधानिक हिसाबबाट हुन नसक्ने चेतावनीसहितको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई दिएपछि विपक्षीहरू आक्रोशित बनेका छन् । मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावको विरोधमा बोल्नु संविधानको धारा १८७ (२) विपरीत भएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।

गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले बिहीबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर मुख्यमन्त्रीले संकल्प प्रस्तावको विषयमा संविधानविपरीत बोलेको आरोप लगाएका हुन् । 

दुई दिनअघि मात्रै कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई पत्र बुझाउँदै नयाँ सरकार गठनमा कानूनी जटिलता रहेको बताएका  थिए । संकल्प प्रस्ताव संविधानविपरीत रहेको उनको जिकिर रहेको छ । २५ गतेभित्रमा विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभाले पारित गरेको थियो । वैशाख ७ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेपछि मुख्यमन्त्री  कार्की दबाबमा छन् । मुख्यमन्त्रीकै पाटी नेपाली कांग्रेसको एउटा पक्ष भने संकल्प प्रस्तावबारे मौन छ । 

संकल्प प्रस्ताव पारित गरेपछि संसद् सचिवालयले प्रदेश प्रमुख तथा अन्य निकायहरूमा त्यसको जानकारी गराएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले भने मुख्य न्यायाधिवक्तामार्फत दबाब बढाउन खोजेका थिए ।  उनले मुख्य न्यायाधिवक्ता रुपेश कोइरालासँग राय मागेका थिए । मुख्य महान्यायाधिवक्ता कोइरालाले पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने तथा तथा संकल्प प्रस्ताव पनि संविधानको विपरीत भएको राय दिएका थिए । 

संकल्प प्रस्तावबारे महान्यायाधिवक्ता मागेको राय मुख्यमन्त्रीका निजी सचिव भूपेन्द्र खनालले हस्ताक्षर गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा समेत पठाइएको थियो । मुख्य न्यायधिवक्ताले संकल्प प्रस्ताव असंवैधानिक र गैरकानूनी रहेकोले मुख्यमन्त्रीले मान्न नपर्ने, राजीनामा दिन नपर्ने र विश्वासको मत पनि लिनुपर्ने निष्कर्ष दिएका थिए । 

मुख्य न्यायाधिवक्ता कोइरालाले मुख्यमन्त्रीलाई संविधानको धारा १८४ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशविपरीत संकल्प प्रस्ताव रहेको भन्दै त्यसलाई असंवैधानिक भनेका थिए । तर संविधानमा भने धारा १८४ मा उपधारा ४ नै छैन । मुख्य न्यायाधिवक्ताले दिएको सुझाव पनि कानूनविपरीत भएको एमाले–माओवादस्हितका गठबन्धनको ठहर छ । उनीहरूले कोइरालामाथि प्रदेशसभाको विशेषाधिकार हननमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । संकल्प प्रस्तावविरुद्ध राय दिनु वा बोल्नु प्रदेशसभाको विशेष अधिकारको हनन भएको एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती भण्डारीको दाबी रहेको छ । 

‘संकल्प प्रस्ताव गलत लाग्छ भने कानूनी निकायमा जान पाइन्छ,’ प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘तर कानूनी  निकायमा नगइ विपक्षमा राय लेख्ने कुरा हुँदैन । मुख्य न्यायाधिवक्ता कोइरालामाथि प्रदेशसभाको विशेष अधिकारको हननको विषय प्रयोग हुन्छ ।’ 

मुख्य न्यायाधिवक्ता कोइरालामाथि विशेषाधिकारको हननमा प्रदेशसभाको आगामी बैठकले कारबाही गर्न सक्ने उनले चेतावनी दिएका छन् । 

संविधानको धारा १८७ मा प्रदेश सभाको विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ ।