काठमाडौं, २९ मंसिर — भारतको केन्द्र सरकारको क्याबिनेटले शुक्रवार मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्सन अफ राइट्स अन म्यारिज बिललाई मञ्जरी दिएको छ । 

यस विधेयक अनुसार, कुनै पनि पतिले पत्नीलाई तलाक तलाक तलाक भन्दै पारपाचुके दिएमा उसले तीन वर्षको सजाय भोग्नुपर्नेछ । पतिलाई जमानत पनि दिइनेछैन । यसबाहेक उसले पत्नी र बच्चाहरूलाई क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्छ । 

मुसलमान धर्ममा कुनै पनि पतिले तीनचोटि तलाक भनेको भरमा पत्नीसँग पारपाचुके गर्न पाउँछन् ।

अब यो विधेयक संसद्समक्ष पेश गरिनेछ । संसदबाट विधेयक पारित भएमा यो कानून तीन तलाकमा सीमित हुनेछ । यो कानूनले पीडित पत्नीलाई आफ्ना लागि र आफ्ना नाबालक सन्तानका लागि भरणपोषण भत्ता पाउन मजिस्ट्रेटकहाँ जाने अनुमति दिनेछ । 

पीडित पत्नीले बच्चाको कस्टडी पनि पाउनेछिन् । यस विषयमा मजिस्ट्रेटले अन्तिम निर्णय गर्नेछन् । 

एजेन्सी