मंसिर २६, २०८०
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
काठमाडौं, ४ पुस — भारतका दुई राज्यमा हालै सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनमा केन्द्रमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ । विपक्षी कांग्रेस पार्टीले गुजरातमा पहिलेको भन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेको भएपनि बहुमतको आँकडाबाट ऊ परै रह्यो । भाजपाले १८२ मध्ये ९९ सीट जित्यो भने कांग्रेस गठबन्धन ८० सीटमा खुम्चियो । हिमाचलमा त कांग्रेसको प्रदर्शन लज्जास्पद नै मान्नुपर्छ । त्यहाँको ६८ सीटमा भाजपाले ४४ सीट जित्दा कांग्रेसको भागमा जम्मा २१ सीट पायो ।
विशेषगरी गुजरातमा दुई ठूला दलले विकासको एजेन्डामा भन्दा पनि जातीय र धार्मिक समीकरणमा आधारित भएर चुनाव लडे भनी चर्चा गर्न खोजिएको छ । त्यहाँ भाजपाले हिन्दूत्वको एजेन्डाका साथसाथै जातीय समीकरणलाई पनि ध्यान दियो अनि कांग्रेसले चाहिँ क्षेत्री, हरिजन, आदिवासी र मुसलमानको पुरानो खाम समीकरणका साथसाथै पाटिदार, ओबीसी र दलित समीकरणलाई आधार बनाएर चुनाव लड्यो ।
गुजराती राजनीतिको इतिहास हेर्दा सन् १९८० को दशकमा माधव सिंह सोलंकीको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस सरकारले जातीय राजनीति भित्र्याएको देखिन्छ । सोलंकीले कथित तल्लो जातलाई आरक्षण दिएर माथिल्लो जातका मानिसलाई भड्काएका थिए । यसकारण गुजरातमा दंगा पनि भयो र २७५ जनाको मृत्यु पनि भयो ।
गुजरातमा कांग्रेस युगको अन्त्य भएको केही समयपछि हालका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री बनेका थिए । मोदीले कांग्रेसको जातीय राजनीतिभन्दा एक कदम अघि बढेर धर्मको राजनीति गर्न थाले । धर्मको राजनीति गर्दा उनलाई हिन्दूका सबै जातलाई एकै ठाउँमा उभ्याएर ‘भोटर बेस’ बनाउन सजिलो भयो । यो साम्प्रदायिक विभाजनको विस्फोटन सन् २००२ मा गोधरा हत्याकाण्डका रूपमा भयो जसमा परेर हजारौं मुसलमान र हिन्दूले ज्यान गुमाए ।
मोदीले त्यसपछिका चुनावहरूमा हिन्दूत्वको मुद्दालाई उठाइरहे र आतंकवादबाट गुजरातलाई आफूले बचाएको कुरामा जोड दिए । फलस्वरूप सन् २००७ र २०१२ को विधानसभा निर्वाचनमा भाजपाले प्रचण्ड बहुमत ल्यायो ।
त्यसो त मोदीले मुख्यमन्त्री हुँदा विकासका थुप्रै कामहरू पनि गरे । तर आर्थिक विकासको गुजरात मोडल भनी मोदीले धेरै प्रचार गरेपनि त्यसमा असन्तुलन पनि उत्तिकै थियो । अर्थात् शहरवासी र गाउँलेबीचको समृद्धिमा धेरै अन्तर देखियो । यसले गर्दा विशेषगरी गुजरातका प्रभावशाली पटेल अर्थात् पाटिदारहरूमा असर प–यो ।
मोदी आफैं पिछडिएका जाति अर्थात् ओबीसीमा पर्ने भएकाले उनले आरक्षण नीतिलाई बढावा दिइरहे । यसकारण खामहरूले राज्यको छत्रछायाँमा सामाजिक आर्थिक प्रगति गरेपनि पाटिदारहरूले पछि परिएको अनुभूति गरे ।
सन् २०१५ को जुलाईमा पाटिदारहरूले आफूहरूलाई पनि संरक्षण दिइनुपर्ने माग गर्दै ठूला प्रदर्शन गरे । उच्चजाति र समृद्धशाली भएपनि उनीहरूले राज्य आरक्षणको माग गरेका थिए । विशेषगरी शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक तथा निजी रोजगारीमा उनीहरूले आरक्षण चाहिने बताएका थिए ।
पाटिदार आन्दोलनको नेतृत्व हार्दिक पटेल र लालजी पटेलले गरेका थिए अनि उनीहरू आफ्ना जातिका लागि आरक्षणको माग गर्दथे । लामो समय सत्तामा रहेको भाजपाप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि रह्यो । अनि विपक्षी कांग्रेस पार्टीले उनीहरूको असन्तुष्टिलाई भजाउन प्रयत्न ग–यो ।
गुजरातको ६ करोड जनसंख्यामा पाटिदारहरू लगभग डेढ करोड जति छन् । कांग्रेसले त्यही भएर आफ्ना कुल उम्मेदवारमध्ये २४ प्रतिशत पाटिदार समुदायका व्यक्तिलाई टिकट दियो । उता भाजपाले भने २८ प्रतिशत उम्मेदवार पाटिदार समुदायबाट छान्यो । अनि कांग्रेसले ३८ प्रतिशत उम्मेदवार ओबीसीबाट छान्यो । तर पाटिदारहरूले कांग्रेसलाई अपेक्षाअनुरूप भोट दिएनन् । उनीहरूले भाजपालाई पाठ पढाउन चाहेको भएपनि कांग्रेसपट्टि उनीहरूको झुकाव भने देखिएन ।
यसरी गुजरातको चुनावमा जातीय समीकरण नै निर्णायक तत्त्व बन्यो । धार्मिक विभाजन बरू यसपालीको चुनावमा त्यति देखिएन । कांग्रेसका (गुजरात चुनावपछि बनेका) अध्यक्ष राहुल गान्धीले खाम भोटरमध्ये मुसलमानलाई खासै ध्यान दिएनन् र सफ्ट हिन्दूत्व अपनाउँदै उनी विभिन्न मठमन्दिर धाएका पनि हुन् । भाजपाले त मुसलमानको भोटको खासै अपेक्षा गरेको पनि होइन ।
अनि चुनावको मुखैमा कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यरले नरेन्द्र मोदीका विषयमा विवादास्पद बयान दिएर जातीय राजनीतिलाई नजानिँदो रूपमा चर्काए । मोदीले राहुल गान्धीको सफ्ट हिन्दूत्वप्रति व्यंग्य गर्दै बयान दिएपछि प्रतिक्रियास्वरूप अय्यरले मोदीलाई ‘नीच’ मानिस भने । उनले मोदीको चरित्र ‘नीच’ भएको संकेत गर्न खोजेका थिए होलान् तर भाजपासमर्थकहरूले मोदीको तेली जातलाई नै अय्यरले इंगित गरेको हुन् भनी प्रचार ग–यो अनि मोदी आफैंले यसलाई गुजराती गौरवमाथिको प्रहारका रूपमा अर्थ्याए । ओबीसीको मत तान्न खोजेको कांग्रेसलाई यसले फाइदा गरेन ।
नरेन्द्र मोदीलाई पाटिदार, ओबीसी र दलित मतदाताहरूको मतविभाजन हुन लागेको र आफ्नो पार्टीको भोट शेयर घटेको पूर्वानुमान भएका कारण उनी आफैं चुनाव प्रचारमा खटिए । उनले गुजराती गौरवको कुरा उठाएर अनि राहुल गान्धीजस्तो गुजरातबाहिरको व्यक्तिले गुजरातको हित नगर्ने बताउँदै आफ्नो पार्टीलाई बहुमत दिलाउन सफल भए ।
त्यसो त कांग्रेस पार्टीका नेताले पाकिस्तानी अधिकारीसँग गोप्य बैठक गरेको भनी भाजपाले चुनावमा आक्रामक प्रचार गरेर राष्ट्रियता तथा धर्मको कार्ड पनि खेलेको थियो । भाजपाले पहिलेको भन्दा सीट संख्या घटाएको भएपनि उसको भोट शेयर भने बढेको छ ।
गुजरातको चुनावमा देखिएको जातीय समीकरणको राजनीति नेपालमा पनि अभ्यास गरिनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । आरक्षणको सुझबुझपूर्ण कार्यान्वयन नभएमा गुजरातका पाटिदारजस्तै यहाँका क्षेत्री बाहुनमा पनि वितृष्णा आउने सम्भावना रहन्छ । समृद्धिको नारा दिएर प्रतिनिधिसभा तथा प्रादेशिक निर्वाचन जितेको वाम गठबन्धनले न्यायपूर्ण समृद्धिको अभावमा जातीय असन्तुष्टि बढ्न सक्ने सम्भावनालाई हेक्का राख्नुपर्छ ।
नेपालको चुनावमा पनि कतिपय ठाउँमा जातीय मत खसेको विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन् । यस्तो जातीय मतदान तथा राजनीतिले देशको हित गर्ने कुरा मान्न सकिन्न ।
एजेन्सीको सहयोगमा
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...